अर्ली इलेक्सनको बबन्डरले एन्फाका पदाधिकारी र कर्मचारी अध्यागमनको कालोसूचीमा, अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको जोखिम

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्वाचन रोक्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै बल्जफ्ति अगाडि बढाउन खोज्दा बढेको विवाद अध्यागमनको कालोसूचीसम्म पुगेको छ।

एन्फा पदाधिकारीहरूले तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै निर्वाचनको प्रयास गरेका थिए। त्यसमा राखेपले हस्तक्षेप गरे पनि उनीहरुले बलजफ्ती अगाडि बढाउने प्रयास गरेपछि राखेपले एन्फालाई ११ चैतदेखि तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्यो।

तर उनीहरूले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि निरन्तर जारी राखेपछि एन्फाले गृहमन्त्रालय मार्फत एन्फा पदाधिकारीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न अध्यागमन विभागको कालोसूचीमा पारिदियो।

अध्यागमन विभागले एन्फा अध्यक्षसहित २४ जनालाई कालोसूचीमा राख्यो। उनीहरू सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना नै क्यानाडामा हुने ‘फिफा कंग्रेस’मा सहभागी हुन जान लागेपछि राखेपले गृहमार्फत उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार २ जना र शुक्रबार २२ जनालाई कालोसूचीमा राखेको हो।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरू दीपक खतिवडा, विराटजंग शाही, दावा लामा र दीर्घबहादुर (कुमार) केसी, महासचिव किरण राई, प्रवक्ता सुरेश शाह र सीईओ इन्द्रमान तुलाधरसहित कार्यसमितिका १५ जना सदस्यहरू समेत कालोसूचीमा परेका छन्।

नेम्वाङसहितको टोली वैशाख १७ देखि क्यानाडाको भ्यानकुभरमा आयोजना हुन लागेको ७६ औं ‘फिफा कंग्रेस’ मा सहभागी हुन जाने तयारीमा थियो।

सरकारसँग अनुमति नै नलिई नेम्वाङको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली विदेश जाने तयारीमा लागेपछि उनीहरुलाई रोक्न सरकारले अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिदियो। अब उनीहरू सरकारको अनुमति नभई विदेश जान सक्दैनन्।

राखेप र एन्फाबीचको विवाद निर्वाचनको तयारीसँगै सुरु भएको हो। राखेपको निर्देशन विपरीत चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै एन्फालाई चैत ११ देखि तीन महिनाका लागि राखेपले निलम्बन गरेको थियो।

यसमा विभिन्न ए डिभिजन क्लबहरू (जावलाखेल, मनाङ मर्स्याङ्दी, चर्च ब्वाइज आदि) ले श्रम स्वीकृति र अध्यागमनको कार्यसहमति बिना नै विदेशी खेलाडी खेलाएको खुलेको थियो। त्यसमा समेत एन्फा जवाफदेही देखिएन।

एन्फा भ्रष्टाचारको विवादमा समेत परेको छ। एन्फाभित्रको आर्थिक अनियमिताबारे राखेप र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका छन्।

अन्तराष्ट्रिय निलम्बनको जोखिम
उता फुटबलको अन्तराष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले राखेपको निर्णयलाई खेलमा 'तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप' भन्दै वैशाख २१ सम्म निलम्बन फिर्ता लिन समयसीमा नै तोकेको छ। अल्टिमेटम दिएको समयभित्र कुनै निर्णय नभए अन्तराष्ट्रिय खेलमा नेपालको फुटबल नै निलम्बनमा पर्न सक्छ।

निलम्बनमा परेमा नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली (पुरुष र महिला) ले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता (विश्वकप छनोट, एसिया कप छनोट, साफ च्याम्पियनसिप आदि) खेल्न पाउने छैनन्।

नेपालले फिफाको मान्यता प्राप्त कुनै पनि देशसँग मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेल्न पाउने छैन। नेपालका 'ए' डिभिजन क्लबहरूले एएफसी प्रेसिडेन्ट्स कप वा एएफसी च्यालेन्ज लिग जस्ता महादेशीय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन पाउने छैनन् भने नेपाली खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सफर रोकिनेछ, जसले गर्दा उनीहरू विदेशी लिगमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान पाउने छैनन्।

यो सँगै फिफाले एन्फालाई दिँदै आएको वार्षिक करोडौं रुपैयाँको आर्थिक अनुदान तत्काल रोक्का हुनेछ। फुटबल मैदान निर्माण, कोचिङ कोर्स, रेफ्री ट्रेनिङ र तल्लो तहको फुटबल विकासका लागि आउने प्राविधिक सहयोग पूर्णतः ठप्प हुनेछ।