सुरुङ उद्धार, फरेन्सिक प्रविधि र हेभी-लोड ड्रोनका लागि सरकारले माग्यो विदेशी प्राविधिक सहयोग

काठमाडौं : भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिन नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग विशेष प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ।

शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उद्धार र राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि, फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि र विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने ड्रोनहरूको सहयोग माग गरिएको जानकारी दिए। 

नेपाली सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म स्थलगत खोज तथा उद्धार कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सुरक्षा निकायको स्रोत र क्षमताभन्दा बाहिरका विशेष प्रकृतिका उद्धारका लागि विदेशी साझेदारहरूसँग सहयोग मागेको स्पष्ट पारे।

"हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले अहिले स्थलमा खोज तथा उद्धारका काम व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। तर सुरुङ उद्धार, भग्नावशेषमुनि जीवित मानिस पत्ता लगाउने प्रविधि, छिटो फरेन्सिक तथा डिएनए परीक्षण र शव राख्नका लागि शवगृह जस्ता क्षेत्रमा सहयोगका लागि हामीले हाम्रा मित्रराष्ट्र तथा साझेदारसँग विशेष रूपमा अनुरोध गरेका छौं," मन्त्री खनालले भने।

मन्त्री खनालकाअनुसार रसुवालगायतका जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता अपर्याप्त रहेकाले डिएनए परीक्षण र रिपोर्टिङमा सहयोग पुर्याउन विदेशी सरकारहरूलाई आग्रह गरिएको हो।

यस्तै उनले भारतबाट सुरुङ उद्धारका लागि ११ सदस्यीय विशेष प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको र चीनबाट सुरुङ उद्धार टोली पनि चाँडै नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए।

बाढीका कारण सडक सञ्जाल कटेका दुर्गम तथा विकट क्षेत्रहरूमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने ड्रोनहरूको सहयोग माग गरेको उनले बताए।

उनले भने, "दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन हामीले ठूलो तौल बोक्न सक्ने (हेभी लोड लिफ्ट) ड्रोनहरूको सहयोग माग गरेका छौँ। स्थलगत टोली र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा हामीले विशिष्ट प्रकारका सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।"

विपद्पछि उद्धार तथा राहतका लागि छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न देशहरूबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री खनालका अनुसार भारतबाट हालसम्म ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ भने चीन, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूबाट पनि अत्यावश्यक राहत सामग्री प्राप्त भइरहेको छ।

यसैबीच, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू पूर्ण रूपमा निराधार र झुटा भएको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाललाई सहयोग तथा सहायता आवश्यक रहेको बताए। 

"‘म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु—विनाशको स्तर अत्यन्त ठूलो छ र नेपाललाई सहयोग तथा सहायता आवश्यक छ। यो आवश्यकता उद्धार र राहतको चरणमा मात्र होइन, पुनर्निर्माणको चरणमा अझ बढी हुनेछ," उनले भने। 

यसैगरी, भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक तथा उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया मिलाइएको जानकारी पनि उनले दिए। 

सरकारको कार्ययोजनाबारे प्रस्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘उद्धार’ मा रहेको र त्यस लगत्तै क्रमैसँग ‘राहत’ र ‘पुनर्निर्माण’ को चरणमा प्रवेश गर्ने बताए।