सहकारी ठगीका मुद्दा चाँडो टुंग्याउन 'समर्पित इजलास' गठन गर्न सर्वोच्चलाई मन्त्रालयको अनुरोध

काठमाडौं : सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र र प्रभावकारी फछ्र्यौटका लागि सरकारले मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसहित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई औपचारिक आग्रह-पत्र बुझाएको हो।

मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित सर्वोच्च पुगेर उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते सहकारी कसुरका मुद्दा धेरै भएका अदालतहरूमा समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशका आधारमा मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

कार्यदलको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीलाई सामान्य आर्थिक अपराध मात्र नभई लाखौँ नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र समग्र वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएको सामाजिक-आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।