कोशी प्रदेश सरकारले देवानगन्ज घटनाका मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको देवानगन्ज घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवार र घाइतेहरूका लागि राहत दिने घोषणा गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ र घर, पसल साथै अन्य आगजनी भएका परिवार तथा घाइतेलाई ५० हजारका दरले राहत दिने घोषणा गरेको हो।

बैठकले विभिन्न ८ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ। साउन १० गते भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलको आयोजनामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आठबुँदे निर्णय गरेको हो।

बैठकले घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट प्रकट गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। 

सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिक एकता कायम गर्न राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक पक्षले समन्वयात्मक पहल गर्ने, पालिका तहमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

यस्तै, सामुदायिक तहमा मेलमिलाप र सद्भाव कायम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सद्भाव यात्रा तथा सार्वजनिक अपिललगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

बैठकले सबै धार्मिक समुदायका संघ–संस्थाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै समन्वय र सहजीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने, सीमाक्षेत्रबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिप्रति सुरक्षा सतर्कता अपनाउने तथा घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, घटना प्रभावित जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बैठकमा सम्पूर्णले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। 

उनले संवेदनशील घडीमा सामाजिक सद्भावलाई खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरे। 

सर्वपक्षिय बैठकमा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राई, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं प्रदेशस्तर स्तरका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।