विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल नेपालको कुल आन्तरिक विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी भए पनि दशकौँ पुराना संरचनाका कारण गुणस्तरीय आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक रहेको र यसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको अनियमित विद्युत् आपूर्तिप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

“देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनयता विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्ने सूचना मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ  विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका पक्षमा मन्त्रालय गम्भीर भई आवश्यक पहलकदमी भइरहेको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।

नागरिकबाट सूचना प्राप्त गर्न र जनगुनासो सुनेर तत्कालै सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन नम्बर चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए। पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रालयमा प्राप्त करिब १८ हजार ३०० जनगुनासोलाई सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी अघि बढेको स्पष्ट गरे। 

विशेष गरी लामो समयदेखि विद्युत्को समस्या झेलिरहेका नेपालगञ्ज र सुर्खेत क्षेत्रको आपूर्तिलाई दिगो बनाउन संरचना स्तरोन्नति र उपकरण थपका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी गराए। 

“भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय प्राविधिक कर्मचारी, व्यावसायी, किसान र आमसर्वसाधरणसँग समेत छलफल गरी विशेषगरी लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको नेपालगञ्ज र सुर्खेत क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ। विद्युतीय संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने, उपकरण थप गर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गरी आफू फर्किएको विषय यस गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अवगत गराउँछु”, उनले भने। 
  
वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फस्र्यौट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बीचमा जनअपेक्षा अनुरुपको स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।  
दिगो विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रुपमा मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निम्ति कूल एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२  लाख बजेट विनियोजन भएको छ। जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९०  करोड ३६ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्रै १३२ केभी क्षमताका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी कूल १२ वटा विद्युत् प्रसारणको लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी अघि बढेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। 

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड विनियोजित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ८०० सर्किट किलोमिटर थप निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
  
आगामी आवभित्र जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कूल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

साथै आगामी १० वर्षमा विद्युतको जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिइएको उनले बताए।

हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९८ दशमलव एक प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युत सेवा विस्तार गर्न मन्त्रालयले योजना बनाएको छ।