१८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्यता दिएकोबारे मानव अधिकार आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्टीसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा आयोगमा प्राप्त जानकारीका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असार १५ गते रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै स्पष्टिकरण सोधेको हो।

आयोगद्वारा बुधबार जारी प्रेस नोटका अनुसार, रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको उल्लेख भएको भनी बाहिरिएका समाचारप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यका रूपमा संगठित गर्नु प्रचलित नेपाल कानून र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू विपरीत हुने आयोगको भनाइ छ।

पत्राचारमा भनिएको छ, "१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीको सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाल कानून र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा, उनीहरूलाई सदस्यता वितरण भए नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) अनुसार अनुरोध गरिएको छ।"

आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा बालबालिकालाई राजनीतिक दलमा संगठित गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने स्मरण गराइएको छ।