मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह : पाँच वर्षमा २,७४८ जनाको मृत्यु, १० हजार बढी गम्भीर घाइते

जनकपुर : मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह रहेको देखिएको छ। विगत पाँच आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ देखि २०८१/८२) मा भएका सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा मधेश प्रदेशमा ट्राफिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठिमा सार्वजनिक गरिएको सडक दुर्घटनाको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षमा मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका कारण दुई हजार ७४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

पाँच वर्षमा कुल २९,१८३ वटा सडक दुर्घटना भएकोमा ४१,६९७ सवारी साधन संलग्न रहेको देखिएको छ। यस अवधिमा दुर्घटनामा परी १०,८६६ जना गम्भीर घाइते र ६,१४२ जना सामान्य घाइते भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

तथ्यांक अनुसार दुर्घटनाको संख्यामा वार्षिक २३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुने गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुर्घटनाको संख्यामा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा मृत्यु भएका २,७४८ जनाको लैङ्गिक तथा उमेर समूहको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पुरुष सडक दुर्घटनामा परेका छन्।

दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिको अनुपात १:४:१३ रहेको छ। यसले सडक दुर्घटनामा प्रत्येक १ जनाको मृत्यु हुँदा औषतमा ४ जना गम्भीर घाइते र १३ जना सामान्य घाइते हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

प्रदेशका आठ जिल्लाहरूमध्ये धनुषा र बारा सडक दुर्घटना र मानवीय क्षतिका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। पाँच वर्षमा धनुषामा सबैभन्दा बढी ४,८६८ दुर्घटनामा ४२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने बारामा भएका ४,५४८ दुर्घटनामा ४१६ जनाको मृत्यु भएको छ।

सडक दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरूमध्ये दुई पाङ्ग्रे –मोटरसाइकल/स्कुटर) को संलग्नता झण्डै ६७ प्रतिशत (२८,०२७ वटा) रहेको छ। कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटना हुनुको मुख्य जिम्मेवार चालक आफैं रहेको देखिन्छ।

पाँच वर्षमा भएको कुल दुर्घटनाहरूमध्ये करिब ८५ प्रतिशत दुर्घटना चालकको कारणले नै भएको देखिएको छ। तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना साँझ छ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म हुने गरेको छ।  

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका डिआईजी ओम अधिकारीले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सबैभन्दा आवश्यक सम्बन्धित निकाहरुबीचको समन्वय रहेको बताए। उनले सडकमा खटिने ट्राफिक जवान र ऐन कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिबीच रहेको विशाल अन्तरका कारण सडक दुर्घटना न्यूनिकरण हुन नसकेको जानकारी दिए।

डिआईजी अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, "पथलैयामा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा उक्त सवारी साधनलाई जरिवाना तिर्न बिरगञ्ज जानु पर्ने नियम छ, यसले स्पष्ट रुपमा देखिन्छ सरकारले बनाएका नियम कानुनमा संशोधन आवश्यक छ।" 

उनले ट्राफिक कार्यालय र सडकमा खटिने ट्राफिक जवानहरुका निम्ति आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको गुनासो गरे। सडकमा राखिने साईनबोर्ड समेत खरीद गर्न बजेट नभएका कारण कतिपय समय विभिन्न संघसंस्थासंग माग्नु पर्ने स्थिती रहेको डिआजी अधिकारीले सुनाए। उनले सरकारसंग आवश्यक बजेट ट्राफिक व्यवस्थापनका निम्ति बिनियोजन गर्न आग्रह गरे।