करको दर हेरफेर विवाद : तथ्यगत खण्डन छोडेर 'भावुकता' को सहारा लिँदै अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं : जब सत्तामा रहेकाहरूमाथि गम्भीर आरोप लाग्छ उनीहरूमध्ये केहीले तथ्यगत खण्डनभन्दा पुष्टि भए टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार, राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार जस्ता भावुक अभिव्यक्ति दिँदै आएका नै हुन्। त्यही शैली पच्छ्याउँदै बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा भएको छेडखानी र करको दर चुहाएको आरोपको प्रतिवादमा त्यस्तै भावुक अभिव्यक्ति दिए।

सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै बिहीबार उनले आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपको खण्डन तथ्यगत रूपमा गर्नभन्दा पनि "दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् अर्थमन्त्री र राजनीति मात्रै होइन सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु" भने।

वाग्लेमाथि संसदीय अभ्यास विपरीत बजेटमा आफूखुसी करको दरहरू हेरफेर गरेको अनि विद्धुतिय गाडीको करको दर चुहाएको गम्भीर आरोप लागेको छ। संसद्मा पेस भइसकेको बजेट संसद्को अनुमति नलिई मन्त्रालयमा आफूखुसी एक पटक हैन चार पटक हेरफेर गरेको र विद्धुतिय गाडीमा कायम राजश्व दरमा हेरफेर भएको सूचना लिक गरेको जस्ता गम्भीर आरोप छन् उनीमाथि।

यसको प्रतिवादमा संसदीय समितिहरूमा उनी तथ्यगत भन्दा पनि भावुक र अन्यमाथि आरोप लगाउन बढी केन्द्रित देखिन्छन्। बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा उनले संसद्मा पेस गरेको बजेट वक्तव्य र अहिलेको बजेट वक्तव्यमा पानाहरू नै गायब भएको गम्भीर विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड नै चलाउन नजानेको दाबी गर्दै सेटिङमा केही सेमी घटाउँदा पानाको सङ्ख्याहरू घटेको हास्यास्पद तर्क गरेका थिए।

अहिले बजेटको विवादको केन्द्रमा वाग्ले मात्र विवादमा तानिएका छन्। तर उनले बुधबार आफ्नो बचाउमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पनि तानेर “प्रधानमन्त्रीज्यू र म माथि नियोजित रूपमा घेरा बन्दी र आक्रमण भइरहेको” अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र पनि आलोचनाको केन्द्रमा छन्। तर उनीमाथिको आलोचनाको विषय बजेटमा करको दर हेरफेर नभई उनले संसद्मा “नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति विरुद्ध हो।

बिहीबार त उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा थप भावुक बन्दै आफूमाथि लागेको आरोपलाई “नैतिकताको उच्च कडीमा उभिएर बनाएको छवि धमिल्याउन नियोजित रूपमा मानिसहरू लागेको र  बदनाम गर्ने प्रयास गरेको” तर्क गरे।

बिहीबार उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा एक ठाउँमा करका दर हेरफेर भएको र एक ठाउँमा शुल्क हेरफेर गरिएको स्वीकारे। तर त्यसको दोष अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीलाई दिए।

उनले भने “मैले मिस्टेक गरेको होइन। कर्मचारी साथीहरूले बिहान ४ बजे टाइप गर्दा केही कुराहरू छुटे।”

विवाद के हो?

आर्थिक विधेयक संसद्‌मा टेबल भइसकेपछि संसद्को अनुमतिबिना अर्थमन्त्रीले आफूखुसी करका दरहरूमा हेरफेर भएपछि विवाद सुरु भएको हो। जेठ १५ मा संसद्‌मा टेबल गरिएको आधिकारिक आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा करका दरहरू फरक-फरक पाइएपछि यो विवाद सुरु भएको थियो।

संसदीय नियम र अभ्यास अनुसार संसद्‌मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै संशोधन गर्नुपरे संसद्को पूर्ण बैठक वा सम्बन्धित समितिमार्फत संशोधन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले त्रुटि सुधार भनेर मन्त्रालयबाटै आर्थिक विधेयकका प्रावधान चलाए। त्यसपछि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए।

संसदीय विधि विपरीत मन्त्रालयबाट आएको पत्र संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि संसद्का महासचिवको तोक आदेशका आधारमा पत्र दर्ता भएको खुलेको थियो।

एकातिर बजेटका प्रावधान आफूखुसी चलाएको सार्वजनिक भयो नै। सँगै विद्धुतिय सवारी सम्बन्धी करका दरहरू व्यापारीलाई चुहाएर उनीहरूले बजेट पारित हुनु अगाडि नै विद्धुतिय सवारीसाधन मगाएर भन्सार पास गराएको आरोप थपियो। यसमा मुख्य रूपमा बिवाइडी जोडिएको छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समेत गरिरहेको छ।

आफ्नै विगतको माग भयो पासो

अहिले यस प्रकरणमा विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन्। बुधवार अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषय संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने गम्भीर विषय नभएको र हरेक विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा संसद्को अवमूल्यन हुने तर्क गरे।

बजेट सार्वजनिक भएपछि करको दर चुहाएको लगायतका विवाद हुनु नौलो हैन। गत वर्ष पनि विवाद भएको थियो। सो विवादको बेलामा प्रतिपक्षी दलको सांसद रहेका स्वर्णिमले यसलाई गम्भीर विषय भन्दै कर्मचारीबाट नभई संसदबाट छानबिन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

अहिले उनले यस्तो विषयमा संसदबाट छानबिन हुनु पर्दैन भन्ने दाबी गर्दा उनी प्रतिपक्षी रहँदा भनेका अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।