भू–उपयोग वर्गीकरण: असार मसान्तको 'डेडलाइन' नजिकिँदै, ३३८ स्थानीय तहद्वारा वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौं : देशभरका ३३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन्। 

भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गत चैत मसान्तसम्ममा यी स्थानीय तहले आधार, मापदण्ड र नक्सा अद्यावधिक गर्दै कित्तागत वर्गीकरण टुङ्ग्याएका हुन्।

सरकारले स्थानीय तहहरूलाई भू–उपयोग वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ।

देशभरका एक सय ६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सङ्कलन तथा नक्सा अद्यावधिक गरेको जनाइएको छ। विभिन्न कारणले ४७ स्थानीय तहले कार्य प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन्। 

त्यसैगरी १५ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तयार गरी विवरण तयार गरेको जनाइएको छ। भू–उपयोग वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै गरेका १३४ स्थानीय तह छन्। आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै गरेका ५० स्थानीय तह छन् । 

भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले भूउपयोग ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरणका लागि अधिकार तोकिएको जानकारी दिए।

कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।