तानातानमा गुप्तचरी निकाय : सुशीलाले गृहमा फर्काएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वालेन्द्रले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै लगे

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गत भदौमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालय फर्कायो।

आन्तरिक सुरक्षाबारे गोप्य रूपमा सूचना संकलन गर्ने दायित्व भएको यो निकाय गृह मातहतै प्रभावकारी हुने कार्की सरकारको निष्कर्ष थियो।

तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पुन: विभागलाई गृहबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत नै ल्याएका छन्।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गर्दै राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमा र अनुसन्धान विभागलाई गृहमा फर्काएकी थिइन्।

राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज भइसकेको छ भने वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले गत बुधवार नियमावली संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुन: प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका हुन्।

२०७४ मा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सत्तामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो ठूलो कदमका रूपमा गृह मातहत रहेको गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका थिए। उनले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पनि आफू मातहत ल्याएका थिए।

कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुनुपर्ने र सूचनाको स्रोत सिधै प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्ने भन्ने ओलीको तर्क थियो। तर, त्यतिबेला यसलाई ‘विपक्षीको निगरानी गर्ने हतियार’ बन्नसक्ने भन्दै नागरिक समाज र अन्य दलले आलोचना गरेका थिए।

उनले विभाग आफू मातहत त ल्याए तर त्यसको प्रभावकारीता बढाउन सकेनन्। उनको कार्यकालमा विभागलाई आन्तरिकसँगै बाह्य गुप्तचरीको समेत जिम्मेवारी दिनेगरि ऐन ड्राफ्ट भएको थियो।

तर जेनजी आन्दोलनको बलमा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि उनको यो प्रयास सफल भएन। जेनजी आन्दोलनमा उनी सूचनाहीन देखिए। यसमा उनले आफू मातहत ल्याएको विभाग नै सूचना संकलनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको थियो।

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डलाई परम्परागत र सन्तुलित बनाउनुपर्ने भन्दै विभागलाई पुन: गृह मन्त्रालयमा फर्काइन्।

गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयका लागि गृह मातहत नै विभाग रहनुपर्ने कार्कीको बुझाइ देखिन्थ्यो।

बालेनको पुनरागमन : सुशासनको नयाँ अस्त्र?
प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह नियुक्त भए। अहिले उनी प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली सेनाको जिम्मेवारी रहेको रक्षा र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी रहेको गृह दुवै मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा छन्।

मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा रक्षा आफू मातहत राखेका उनले सुधन गुरुङको राजीनामापछि गृह पनि आफू मातहत राखेका छन्।

यसबीचमा बनेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ ले पुन: गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन सिफारिस गर्यो। त्यही अनुसार पुन: नियमावली संशोधन गरेर विभागलाई गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सारिएको छ।

कमजोर संयन्त्र तानातानले थप भाताभुङ्ग
जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सो आन्दोलनको तयारीबारे गोप्य सूचना संकलनमा विभाग पूर्ण रूपमा असफल भएको देखियो। उसले तयारीबारे कुनै सूचना नै संकलन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

त्यसमा पनि विभाग कहिले यता, कहिले उता हुने खेलले गुप्तचरी निकायमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ। यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव विभागको जनशक्तिको मनोविज्ञानमा परेको छ।

कहिले कता त कहिले कता हुँदा विभागका अधिकारीहरू कुन मन्त्री वा कुन सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्ने भन्नेमै अलमलिने पक्का छ। यसले ‘प्रोफेसनल इन्टेलिजेन्स’ भन्दा ‘राजनीतिक चाकडी’लाई प्रश्रय दिने जोखिम बढ्छ।

गृह मातहत हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग जुन सूचना आदानप्रदान हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा त्यो संयन्त्र केही कमजोर हुनसक्छ। विभाग अहिले पनि सूचनामा आफ्नै संयन्त्रभन्दा अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा बढी निर्भर देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री मातहत हुँदा बजेट र स्रोत साधनमा पहुँच सहज त हुन्छ, तर त्यसको पारदर्शी अडिटमा भने चुनौती देखिन्छ।

विभाग गृहमा ठिक कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा?
यदि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई बृहत्तर रूपमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातहत हुनु ठिक देखिन्छ।

अमेरिकाको सीआईए वा भारतको रअ सिधै कार्यकारी प्रमुखप्रति जवाफदेही हुन्छन्। यसले राष्ट्रिय संकटमा द्रुत निर्णय लिन सघाउँछ। यदि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको उदेश्य यसको गति र प्रभावकारिता बढाउने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु सही मुभ हुनसक्छ।

अहिले विभागलाई आन्तरिक जासुसीको मात्र जिम्मेवारी छ। ओलीकालमा बनेको विभाग सम्बन्धी ऐनमा यसलाई साधन सम्पन्न बनाउने र आन्तरिकसँगै बाह्य गुप्तचरीमा समेत परिचालन गर्ने उल्लेख छ।

यदि विभागलाई काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको रूपमा विकास गर्ने वालेन्द्रको योजना हो भने यो गृहभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु नै प्रभावकारी हुन सक्छ।

तर, स्थापनाकालदेखि नै यो विभाग मुख्य जिम्मेवारी गोप्य आपराधिक वा राष्ट्र विरोधी गतिविधिको सूचना संकलनमा भन्दा पनि विपक्षी राजनीतिक शक्तिको गतिविधि निगरानीमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।

यसको संरचना र कार्यशैली नै राजनीतिक गतिविधि केन्द्रित देखिन्छ। यदि वालेन्द्रको इच्छा पनि आफू विरोधी राजनीतिक समूहको निगरानी हो भने विभाग थप थोत्रिने जोखिम देखिन्छ।

यदि बाह्य गुप्तचरीको जिम्मेवारी नदिने हो भने आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र दैनिक अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालय नै मुख्य केन्द्र भएकाले विभाग गृह मातहत हुनु नै उत्तम देखिन्छ। गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्व गर्ने भएकाले सूचनाको ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’ प्रभावकारी हुन सक्छ।