रविविरुद्धको अभियोगपत्र सच्याउने निर्णय सर्वोच्चमा विचाराधीन, कास्की जिल्ला अदालतलाई सुनुवाइ अघि बढाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र जीबी राईसहितमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएर अभियोगपत्र सच्याउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उच्च अदालत पोखराले कास्की जिल्ला अदालतलाई यसबारे सुनुवाइ अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सुरूमा रविको मात्र र पछि जीबी राईसहित सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्नहरूमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र सच्याउने निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै हाल मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले सर्वोच्चमा सोही विषयको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै यहाँको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बेरीतको भएको दाबी गर्दै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक रामबहादुर खनालले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए।

सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको हो।

संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू विचाराधीन रहे पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्चबाट कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको प्रष्ट पारेको छ। अदालतले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतका मुद्दाहरू लामो समयसम्म रोकिँदा न्याय निरूपणमै असर पर्ने औंल्याएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सुरू तहको अदालतमा उचित समयमा न्याय निरूपण नभई लामो समयसम्म 'फ्रिज' अवस्था कायम रहन गएमा समग्र न्यायपालिकाको क्रियाशीलता, सजीवता र छिटो न्याय दिने सिद्धान्त, नीति र कार्ययोजनामै नकारात्मक असर पर्छ।’

यस्तै, उच्च अदालतले ‘सर्वोच्च अदालतबाट रिटहरूमा हुने फैसलाबमोजिम पछि हुने नै हुँदा गत फागुन २ गते कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

रविसहितको समूहविरुद्ध ५ वटा जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा एक ठाउँमा मात्र चलाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले कास्कीमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितको अभियोग लगाइएको थियो। यस्तै, काठमाडौं र रुपन्देहीमा पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो।