‘च्यातिएको बर्दी’ फेर्न नयाँ उद्योग खोल्ने गृहमन्त्रीको गफ, सेनाले चलाउन खोजेको हेटौंडा कपडा उद्योग अझै बेवारिसे

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले हालै प्रहरी हेडक्वारटरमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा भावुक हुँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग एउटा गुनासो बिसाए। उनले भने, ‘प्रहरीले लगाउँदै आएको यो कालो बर्दी धान गोदामको पालेले लगाउनेभन्दा अलि राम्रो होस्।’

आईजीपीको यो भनाइले नेपाल प्रहरीको पोसाकको अवस्था देखाउँथ्यो। कार्यक्रममा उपस्थित गृहमन्त्री गुरुङले यो गुनासो सुनेपछि प्रहरीको पोसाक नेपालमै र उच्च गुणस्तरको बनाउने घोषणा गरे।

‘अरु देशको प्रहरीको लुगा हेर्दै अपराधी तर्सिने खालको हुन्छ। तर हाम्रो प्रहरीको चुस्ता उध्रिएको र खुइलिएको अनि बुट च्यातिएको हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी आफैँ गाउँमा लुगा फ्याक्ट्री खोल्छौँ, जसले गर्दा स्थानीय जनताले रोजगारी पनि पाउनेछन्।’

यो कार्यक्रममा आईजीपी र गृहमन्त्रीको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो। सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आईजीपीप्रति सहानुभूति प्रकट गरे भने कतिपयले गृहमन्त्रीको बोल्ड घोषणा भन्दै प्रशंसाको पुलिन्दा फुकाइहाले।

तर, गृहमन्त्रीको यो घोषणा सुन्दा जति आकर्षक लाग्छ, यथार्थमा त्यति नै उदेकलाग्दो छ।

किनकि, देशमै कपडा उत्पादन गर्ने प्रशस्त भौतिक संरचना र मेसिनरी भएको ऐतिहासिक ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ वर्षौंदेखि खण्डहर बनेर बसेको छ। सामान्य मर्मत-सम्भार र इच्छाशक्ति देखाए सञ्चालनमा आउन सक्ने यो उद्योगलाई बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्री गुरुङ नयाँ कारखाना खोल्ने ‘गफ’ दिए।

स्वर्णिम इतिहासदेखि खण्डहरसम्मको यात्रा
कुनै समय नेपाली सेनाले समेत प्रयोग गर्ने उच्च गुणस्तरको कपडा उत्पादन गर्ने हेटौंडा कपडा उद्योग अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्न पुग्यो।

२०३२ सालमा नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको यो उद्योगले २०३५ सालदेखि औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरू गरेको थियो। देशमै कपडा उत्पादन गरी आयात घटाउने, कपास खेतीको विकास गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य थियो।

सुरुवाती दिनमा ११ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो उद्योगमा कामको यति धेरै चाप थियो कि २०३८ साउन १५ देखि दोस्रो सिफ्ट र २०३९ वैशाख १२ देखि तेस्रो सिफ्ट सञ्चालनमा ल्याउनुपरेको थियो।

पूर्ण क्षमतामा चल्दा उद्योगले वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कोरा कपडा, २५० मेट्रिक टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार तथा सेतो कपडा उत्पादन गर्थ्यो।

१९ वर्षसम्म निरन्तर नाफामा चलेको यो उद्योग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापक नियुक्तिलाई लिएर २०५४/५५ सालमा कामदारले आन्दोलन सुरू गरेपछि ओरालो लाग्यो।

बैंकको सावाँ-ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिँदै उद्योग बन्द गरियो। त्यसपछि २०५९ पुस ८ गते खारेजीको प्रक्रियामा लगियो।

ब्युँताउने प्रयास र राजनीतिक दाउपेच
उद्योग बन्द भएपछि निजीकरणको प्रयास भयो, तर कोही लगानीकर्ता आएनन्।

पछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोसाक यहीँ उत्पादन गर्ने र बजार सुनिश्चित गर्ने योजना बन्यो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गरी उद्योग चल्न सक्ने प्रतिवेदन बुझायो। लगत्तै सरकारले ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गर्यो।

मेसिनको मर्मत सम्भार गरी परीक्षण उत्पादनसमेत सुरू गरियो। कपास खरिदका लागि बोलपत्र पनि आह्वान भयो। तर, बीचमै सरकार फेरियो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले २०६६ कात्तिक १८ मा फेरि उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।

यो उद्योग चल्दा हेटौंडा र आसपासका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्थे। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कपास नपुगेर भारतबाट कोटा प्रणालीमा आयात गर्नुपर्थ्यो। उद्योग बन्द भएसँगै कपास खेती गर्ने किसानको रोजीरोटी खोसियो। हजारौंको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी गुम्यो भने देश कपडामा पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्यो।

सेनाको प्रस्ताव र कागजमै सीमित योजना
उद्योग बन्द भएको झन्डै १७ वर्षपछि २०७२ सालमा नेपाली सेनाले सामान्य मर्मत-सम्भार गरेर उद्योग चलाउन सकिने भन्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव राख्यो। सेनाले तयार पारेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा वार्षिक करिब २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख थियो।

सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै उद्योग सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र पुराना मेसिन प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गर्यो।

त्यस्तै, २०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण र उपकरण खरिद गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने र २०८२/८३ मा क्षमता विस्तार गर्ने भनिएको थियो। तर, यी सबै योजना कागजमै सीमित छन्। आज पनि उद्योगको अवस्था २०५७ सालकै जस्तो बेवारिसे छ।

नयाँ खोल्ने कि पुरानो चलाउने?
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २३६ रोपनी जग्गा ओगटेको र आफ्नै स्वामित्वमा थप २५६ रोपनी जग्गा रहेको यो उद्योग सञ्चालनका लागि सबै हिसाबले उपयुक्त छ। एउटै छानामुनि सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया गर्न सकिने प्रणाली, स्थानीय कामदारको उपलब्धता र उच्च गुणस्तरको छाप हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान यता गएको छैन।

यस्तो अवस्थामा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ‘गाउँमा नयाँ फ्याक्ट्री खोल्ने’ सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्नुभन्दा राज्यको अर्बौं लगानी खेर गइरहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सामान्य मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ।

राज्यको ढुकुटी रित्याएर नयाँ उद्योगको सपना बाँड्नुभन्दा भएकै संरचनालाई प्राण भर्न सके सुरक्षा निकायले गतिलो पोसाक र स्थानीयले साँच्चिकै रोजगारी पाउनेछन्।

हेटौंडा कपडा उद्योगबारे उकेरामा प्रकाशित सामग्री: