बागमती प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमन्त्री थापाको लगानीको निजी कम्पनीलाई २५ लाख सरकारी अनुदान

काठमाडौं : बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले आफ्नै लगानी रहेको भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० स्थित काठमाडौं फन भ्यालीलाई २५ लाख रकम अनुदान दिने निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ।

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८२ साउन १२ मा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३  का लागि स्वीकृत ‘वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ मा ‘सूर्यविनायक नगरपालिका–१० स्थित काठमाडौँ फन भ्याली वा किशोर किशोरीहरूको जमघट हुने अन्य उपयुक्त स्थानमा ‘एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क’ स्थापना गर्न’ २५ लाख अनुदान राखेको हो।

फन भ्याली मन्त्री थापाको लगानी रहेको निजी कम्पनी हो। फन भ्यालीको नाममा बजेट स्वीकृत गर्दा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीमा किरण थापा नै थिए। अहिले पनि उनी नै मन्त्री छन्।

अनि यो बजेट स्वीकृत गरिदिने मिलेमतोमा बागमती प्रदेशकी स्वास्थ्य सचिव सुमित्रा गौतम र प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक डा. नरेन्द्र झासमेत संलग्न देखिएका छन्। उनीहरू यो बजेट बनाउँदादेखि हालसम्म त्यहीँ छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क बनाउने यो कार्यक्रम प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयको हो। त्यसैले यो नीतिगत भ्रष्टाचारको योजना बनाएर कार्यान्वयनसम्मको चरणमा पुर्याउनुमा निर्देशनालय प्रमुखको प्रमुख भूमिका हुन्छ नै।

मन्त्री थापाको दुई करोड ९० लाखको शेयर

उकेराले फेला पारेको २०७९ जेठ २३ मा प्रमाणित भएको ‘काठमाडौं फन भ्याली प्राइभेट लिमिटेड’को शेयर धनी दर्ता किताब र सञ्चालक लगतमा भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर–८ का किरण थापाको नाममा दुई लाख ९० हजार कित्ता शेयर संख्या र दुई करोड ९० लाख चुक्ता रकम रहेको उल्लेख छ।

काठमाडौं फन भ्यालीको सो शेयर २०७६ माघ १७ मा शेयर धनीको रूपमा उनको नाम दर्ता छ। उकेराको खोजमा एक लाख कित्ता शेयर संख्या रहेको सो ‘काठमाडौं फन भ्याली प्राइभेट लिमिटेड’को चुक्ता पुँजी दश करोड देखिन्छ। त्यसैगरी जारी पुँजी २० करोड र अधिकतम पुँजी २० करोड देखिन्छ।

फन भ्यालीमा मन्त्री थापासहित भक्तपुरकै चार जनाको लगानी रहेको देखिएको छ। ती चारै जना फन भ्यालीको सञ्चालकमा नियुक्त भएको पछिल्लो मिति २०७९ जेठ १० गते सञ्चालक लगतमा देखिन्छ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री थापाले उकेरासँग काठमाडौं फन भ्यालीमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकार गरे। काठमाडौं फन भ्यालीमा यहाँको शेयर रहेछ हो?,भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘हो हो।’

यसरी गरियो नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम, संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट प्रदेश सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम’का विषयमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वीकृत गरेको प्रदेशको सो मार्गदर्शनको एउटा शीर्षकमा ‘संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ भन्ने उल्लेख छ। त्यो शीर्षकको उपशीर्षकका रूपमा राखिएको ‘११’ नम्बरको बुँदामा ‘संघीय विशेष अनुदान’ भन्ने उल्लेख छ।

उपशीर्षक ‘११’ मा रहेको सो ‘संघीय विशेष अनुदान’को भित्र रहेको बुँदा नम्बर ‘११.५’ मा ‘किशोर किशोरी डिजिटल पार्क (एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क) सञ्चालन’ भन्ने शीर्षकमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘(प्रदेश) स्वास्थ्य निर्देशनालयले २५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले २५ लाख रकम छुट्टाउँदै ‘डिजिटल पार्क (एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क) सञ्चालन’ गरेर किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षित व्यवहार प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।

छुट्टाइएको २५ लाख रकमबाट ‘सूर्यविनायक नगरपालिका–१० स्थित काठमाडौँ फन भ्याली वा किशोर किशोरीहरूको जमघट हुने अन्य उपयुक्त स्थानमा ‘एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क’ स्थापना गर्ने’ गर्ने उल्लेख छ।

उकेराको खोजमा फन भ्याली नै निजी लगानीको नाफा मूलक व्यवसाय भएको तथ्य फेला पर्यो। यसरी निजी लगानीको  नाफामूलक व्यवसायलाई ‘वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ मा नै राखेर प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीको स्वीकृतमा स्वास्थ्य निर्देशनालयले फन भ्यालीलाई सरकारी अनुदान दिने निर्णय गर्नु सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार देखिन्छ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र? पार्क स्थल, पार्क सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनका लागि समन्वय र सम्झौता गर्ने समेत सो नीतिगत निर्णयमा उल्लेख छ।

फन भ्यालीलाई लक्षित गरेर गरिएको सो नीतिगत निर्णयमा पार्कभित्र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डिजिटल जानकारीको सहज पहुँच हुने कोठा, हल, बाल, बेलसेप कोठा, एडल्सेन्ट हेल्थ रूप जस्ता विशेष संरचना तयार गर्ने उल्लेख छ।

डिजिटल डिस्प्ले तथा स्क्रिन राखे ठाउँ, क्युआर कोड रियाक्सन बोथ, पोस्टर डिस्प्ले वाल जस्ता संरचनाको निर्माण गर्ने भनिएको छ। किशोर किशोरीका लागि उपयुक्त एनिमेटेड भिडियोहरू, इन्फोग्राफिक्स र पोस्टरहरूको विकास योजना छन्।

यौनिकता र शरीरको विकास, रजस्वला र स्वच्छता, बाल विवाह, जवर्जस्ती करणी, र सुरक्षित सम्बन्ध, धूम्रपान तथा मद्यपानका असरहरू, विशेषज्ञ विचार, तथ्य र समाधानसम्बन्धी पोडकास्टहरूको विकास गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।

प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल सामाग्री उत्पादन गर्ने, डिजिटल सामग्री प्रदर्शन तथा प्रयोगका लागि स्मार्ट टिभी तथा स्क्रिन, यूपिएस, इन्टरनेट सेवा,  क्युआर कोड सिस्टम (प्रतिक्रिया र आत्ममूल्यांकनका लागि), सुरक्षित सामग्री प्रविधिहरू व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।

अनि सो फन भ्याली लाई नै दिनेगरी २५ लाख बजेट छुट्टाएर किशोर किशोरीको डिजिटल पार्क सञ्चालन गर्ने सञ्चालन प्रक्रियाको अन्तिममा भ्रमणपश्चात् अवलोकनकर्ताहरूको प्रतिक्रिया क्युआर कोडबाट दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

किशोर किशोरीको डिजिटल पार्क सञ्चालनका लागि भन्दै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले राखेका यी सर्त र सञ्चालनको प्रक्रिया हेर्दा काठमाडौं फन भ्यालीलाई अहिले मात्रै हैन भविष्यमा समेत अनुदान पार्न सहज हुनेगरि निर्णय भएको देखिन्छ।

मन्त्री, सचिव र निर्देशकको विरोधाभास कुतर्क

प्रदेश मन्त्री थापा, सचिव डा. गौतम र निर्देशनालयका निर्देशक झा गरी तीन जनासँग मंसिर १७ गते बुधवार बेलुका उकेरासँगको कुराकानीमा एकरूपता देखिएन। तीनै जनाले घरी त्यो निर्णय सच्याइ सकेको बताए। घरी सच्याउन निर्देशन दिएको बताए।

प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री थापाले प्रिन्ट मिस्टेक भएकाले ‘सूर्यविनायक नगरपालिका–१० स्थित काठमाडौँ फन भ्याली वा किशोर किशोरीहरूको जमघट हुने अन्य उपयुक्त स्थानमा ‘एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क’ स्थापना गर्ने’ भन्ने वाक्य परेको कुतर्क गरे।मन्त्री थापाले करिब एक हप्ता अघि संशोधनका लागि निर्देशन दिएको दाबी गरे।

"त्यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो, मैले त्यसलाई अस्ति नै संशोधन गरिसकेको छु," मन्त्री थापाले भने,"मेरो नाम जोडिएर त्यहाँ राखेर त हुँदैन नि। संशोधन गर्नु भनिसकेको छु। निर्देशन दिएर संशोधन नै भइसक्यो।"

उनै मन्त्री भएको समयमा राखिएको कार्यक्रमलाई समेत फन भ्यालीमा आफ्नो लगानी भएकोबारे थाहा नभएकाले त्यहाँ कार्यक्रम राखिएको रहेछ भन्दै उनले हास्यास्पद तर्क गरे।

“म फन भ्यालीमा छु भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएन,”मन्त्री थापाले भने,”त्यो भएर गरेछन्। मैले थाहा पाउनासाथ त्यो संशोधन गरिहाल, यता त म छु भनेको छु।”

बागमती प्रदेशकी स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले पनि उकेरासँग बुधवार बेलुका काठमाडौं फन भ्याली वा किशोरकिशोरीहरुको जमघट हुने स्थानमा एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क बनाउने भन्ने विषय प्रिन्ट मिस्टेक भएको भन्दै त्यसलाई सच्याइसकिएको दाबी गरिन्।

“त्यो चेन्ज भएर चिठी गइसक्यो,’सचिव डा. गौतमले भनिन्, “त्यहाँ हुँदैन। त्यो हेटौंडा अस्पतालमा हुने डिजिटल पार्क हो।”

प्रदेश सचिव गौतमले त्यो गल्ती भएको स्विकारिन्। तर, उनको भनाइमा पनि एकरूपता देखिएन।

“त्यो करेक्सन आज लगभग, ...अस्ति ३ गतेको समीक्षाको लास्ट दिन प्रिन्ट आयो,’सचिव डा. गौतमले उकेरासँग कुरा गर्दै बुधवार साँझ भनिन्, “त्यसको अर्को दिन नै चेन्ज भइसक्यो। परिपत्र गरिसक्यौँ। त्यो चेन्ज हुन्छ। भइसक्यो भनौँ न।”

उकेरासँग बुधवार  ६ बजेतिर कुरा गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक झाले सुरुवातमा २५ लाख बजेट छुट्टाइएको एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क बाँकी नै रहेको जानकारी दिए।

“केही सुरुवात नै भएको छैन,”निर्देशनालयका निर्देशक झाले भने।

निजी संस्थालाई मार्गदर्शनमा नै नीतिगत निर्णय गरेर यसरी बजेट दिन मिल्छ? भन्ने जिज्ञासामा झाले थाहा नपाएजस्तो गर्दै भने,”त्यसरी त नहुनुपर्ने। त्यो मैले एक पटक बुझ्नैपर्छ। मलाई त थाहा थिएन। प्राइभेट भन्ने त्यस्तो त कहाँ गर्न सकिन्छ।”

झाले यस विषयमा प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन्। घरी ‘फन भ्याली वा...’अन्य ठाउँमा बनाउने भनिएको भन्दै कुतर्क गरे। मार्गदर्शन राम्रो हेरेर मन्त्रालयसँग सरसल्लाह गरेर उपयुक्त स्थान कहाँ हुन्छ त्यहाँ बनाउने तर्क गरे।

नीतिमा नै बदनियत राखेर अगाडि बढेको सो कार्यक्रमका विषयमा आर्थिक ऐन, नियम र कानुन अनुसार उचित जे हुन्छ त्यही गर्ने निर्देशक झाले तर्क गरे।

“...उचित... जे हुन्छ त्यो गर्छु,” निर्देशक झाले भने, “म दबाब र प्रभावमा  केही गर्दिन।”

आधा घन्टामा उनैले पुनः फोन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना महाशाखालाई सोध्दा त्यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको भन्दै कार्यक्रम एक हप्ता पहिले नै परिवर्तन भइसकेको तर्क गरे। जबकि बुधवार साँझसम्म पनि वेबसाइटमा सो मार्गदर्शन उस्तै छ।

समाचार लेख्दालेख्दै पत्र तयार !

उकेराले यसबारे एक महिनादेखि खोजी सुरु गरेको थियो। बुधवार  ६ बजेतिर निर्देशक झासँग कुरा गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्री अनि सचिवसँग कुरा गरेको थियो। प्रारम्भमा सचिव गौतमले सच्याउन निर्देशन दिएको दाबी गरिन्।

साढे सात बजे सचिव डा. गौतमले फोनमार्फत मंसिर १४ गते स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सच्याइएको पत्र उकेरालाई उपलब्ध गराइन्। त्यसमा मंसिर १४ मा मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट सो कार्यक्रम हटाइएको उल्लेख छ।

तर, स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य अधिकृत ओम कुमारी राजवंशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको जारी मिति भने मंसिर १७ छ। यसबाट नीतिगत भ्रष्टाचार पुष्टि हुने भएपछि उकेराले समाचार लेख्दालेख्दै उनीहरूले ‘ब्याक डेट’मा मन्त्रीस्तरको निर्णय राखेर सच्याएको देखियो। 

भक्तपुर अस्पतालमा पनि बदमासी

भक्तपुर अस्पतालले ७ करोडमा किनेको सिटी स्क्यान मेसिनमा समेत मन्त्री थापा र सचिव गौतम जोडिएका छन्। सुमित्राकै पालामा सो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेर सामान किनिएको थियो। उकेराको खोजमा टेन्डरमा राखिएको मापदण्ड विपरीतको सामान अस्पतालमा जडान भएको, मेसिन सञ्चालन गर्नु अगाडिको पिडिआइ रिपोर्ट नबनी मन्त्री थापा र सचिव गौतम अस्पतालमा गएर मेसिन उद्घाटन गरेर सञ्चालन गरेको खुलेको थियो।

यसबारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि भक्तपुर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा सुरेन्द्र भट्टले रातारात एसी लगायतका सामान बदलेका थिए।