अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई ८ पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव : टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्नुहोस्

काठमाडौं : आगामी बजेटमा राजस्वको यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्न, फजुल खर्च कटौती गर्न र तयारीविहीन टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई साझा सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ आर्थिक सुधारको नीति लिन जोड दिए।

बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार आठ पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिएका थिए। त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। 

आगामी आवको बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिने क्रममा विगतका अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नयाँ परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिने उनले बताए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले देश र जनताको हितका लागि सबैले आ-आफ्नो समयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल भए पनि उद्देश्य समान रहेको बताए। उनले विगतका उपलब्धि र कमजोरी समीक्षा गर्दै सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने धारणा राखे। 

उनले भने, “हामी तपाईंहरूले गर्नुभएको राम्रो कामको अनुसरण गर्दै अघि बढ्छौं। हाम्रा अग्रजले देखाएको बाटोमै हिँड्ने हो। यही व्यवस्था र यही राजनीतिक उपलब्धिबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो।”

छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी बजेटका लागि आर्थिक सुधार, राजस्वको यथार्थ लक्ष्य, खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै तयारीविहीन र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए। उनले विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन आग्रह गरे। 

पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिए। पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए। 

उनले करिब २० खर्बको बजेट ल्याउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषिमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए। 

पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले कृषि उपजको भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखे। 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। उनले भूमि प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए। 

पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने र सरकारी उद्योग तथा सम्पत्तिलाई ‘लिज’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले वैदेशिक ऋण घटाउन र ठूला ठेक्कामा हुने सम्भावित मिलेमतो रोक्नुपर्ने सुझाव दिए। 

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको वास्तविक आंकलनका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा साहसी निर्णय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले बूढी गण्डकीजस्ता ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए। 

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती आवश्यक रहेको बताए। उनले खानी उत्खनन, औषधि उद्योग, रासायनिक मल उद्योग तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे। 

छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न, खर्च नियन्त्रण गर्न तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।