खानेपानीको २५ प्रतिशत आयकर हटाउन महासंघको माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले खानेपानीमा लगाइँदै आएको २५ प्रतिशत आयकर  छुट गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महासंघले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गत वर्ष राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रश्तावलाई वर्तमान सरकारसंग तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

आफूहरुले विगत लामो समयदेखि शहरी खानेपानी क्षेत्रको सुधारका लागि पहल गर्दै आएको जनाउँदै भने, "खानेपानी क्षेत्रमा लगाइँदै आएको २५ प्रतिशत आयकर छुट गर्नेलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।"

खानेपानीमा कर तथा भ्याट छुट, विद्युत महसुलमा सहुलियत, नगर विकास कोषको ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, आयोजना निर्माणमा जनसहभागिता रकम कम गर्नुपर्ने तथा नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रियसभाबाट २०८२ असार १२ गते सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराएको ओलीले बताए।

"यस क्षेत्रको सुधारको लागि राम्रो संकेत देखिदै गर्दा राजनीतिक परिवर्तन, निर्वाचन तथा नयाँ सरकार गठनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नेमा हामी आशावादी छौं," ओलीले थपे।

आफूहरुले उठाएका मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक हुँदै कार्यान्वयनको दिशातिर नगए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए।

"हामीले उठाएका मागहरु पूरा नगरे ३ लाख कर्मचारीको रोजगारीको जिम्मा स्वयं सरकारलाई लगाउन बाध्य हुनेछौं," उनले भने।

वर्तमान सरकारले खानेपानी क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर अपरिपक्व निर्णय गरेकोसमेत आरोप ओलीको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्यायले महासंघको जेठ ८ गते राजधानी काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की व्याङ्केटमा ७ औं साधारण सभाको आयोजना गर्न लागेको र सो साधारसभाबाट शहरी खानेपानी तथा सरसफाइको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने पनि जनाए।