अर्थमन्त्री वाग्ले भन्छन्- 'बहिष्करणमा परेका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइन्छ'

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुदूरपश्चिम, कर्णालीलगायत बहिष्करणमा परेका क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार गरिने उल्लेख गरे। 

विकासको मार्गचित्र स्पष्ट भए मात्रै सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने मान्यतामा आफू रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले पहिलो पटक ‘मिसन मोड’लाई अभ्यासमा राखिएको बताए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले सरकारको दृष्टिकोण मात्रै प्रतिबिम्बित गर्दैन, कार्यान्वयनमा पनि इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि आफू स्पष्ट रहेको उनले उल्लेख गरे। 

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका सुझाव र धारणा समेटेर सङ्घीय संसद् सचिवालयले आवश्यक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिने जानकारी गराए। त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसद अर्जुनकुमार कार्की गरिब र गरिबी भन्ने कुनै पनि शब्द विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कहीँ कतै पनि समावेश नभएकामा गुनासो गरे। 

सांसद इन्दिरा राना मगरले गरिबीको रेखामुनि रहेका स्वास्थ्योपचार नपाएका नागरिकलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने र स्वास्थ्य शिक्षाका विषयलाई थप प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तको समर्थन गरिन्। सांसद योगेश गौचन थकालीले दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक विदेशिएको तथ्याङ्क पेस गर्दै आर्थिक रूपमा सक्रिय युवा जनसङ्ख्या पलायन हुँदा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्ने खालको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने विचार राखे। 

सांसद क्षितिथ थेवेले तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अलैँचीको समर्थन मूल्य तोक्न, जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न, किसानको उत्पादनलाई घरघरमा नै मूल्य दिने व्यवस्था गर्न माग गरे। 

सांसद सागर भुषालल विनियोजन विधेयक केवल खर्चको दस्ताबेज नभएर देशको सम्भावना, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “सीमित स्रोत र चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिका बीच पनि उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र जनविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर यति दूरदर्शी सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनु वास्तवमै प्रशंसनीय कार्य हो।”