सरकारले स्वीकृतिका लागि फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार मात्रै उक्त अध्यादेश ‘पुनर्विचार’का लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’लाई कुनै परिमार्जन नगरी पूर्ववत् प्रावधानसहित पुनः पठाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरे।

सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दाबी गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो।

तर, यसको कार्यविधिमा राखिएको एउटा प्रावधानमा राष्ट्रपतिको असहमति छ। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा जम्मा ३ जना सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले ‘बहुमतले निर्णय गर्ने’ संवैधानिक मर्मलाई कुनै पनि कानुन वा अध्यादेशले खण्डित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। आइतबार अध्यादेश फिर्ता गर्ने क्रममा शीतल निवासले गणपूरक सङ्ख्या र सिफारिसका मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि पनि पटक-पटक यस्ता प्रयासहरूलाई रोकेको छ।

गत वर्ष असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको र मंसिर २ मा मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेश पनि जारी नभएको अवस्थालाई राष्ट्रपतिले सरकारलाई स्मरण गराएका थिए।