कोही नागरिक घरबारविहीन अवस्था बनाइने छैन : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा ‘उठिबास लाग्ने’ भन्दै त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कोही पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने बताएका छन्।

भूमिहीनको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही बाधक दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको समेत उनको दाबी छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको कदम सुकुम्बासीलाई हटाउने नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन समाधानमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू बाधक रहेको र त्यसलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको बताएका छन्।

‘उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

तर, भूमि आयोगले यसअघि देखि नै भूमिहीन नागरिहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण गर्दै आइरहेको थियो।

यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको उनले दाबी गरेका छन्।

नदीकिनार जस्ता असुरक्षित र ज्यान जोखिममा पर्ने स्थानमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई सरकारले सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ।

त्यस्तै, अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित भूमि आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

नदीकिनार खाली गराउने सरकारी अभियान सुरु भएसँगै नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

उनले नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्।’

प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले ‘कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।