५ वर्षमा ७२ प्रतिशतले बढ्यो घरजग्गा कर्जा, कारोबारमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल–स्टेट (घरजग्गा) क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र प्रवृत्तिबारे पहिलो पटक विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको समन्वयमा सङ्कलन गरिएको यो तथ्याङ्क अबदेखि त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गरिने बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लिखत पारितअन्तर्गत राजीनामा कारोबारका आधारमा प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेको छ। कारोबार सङ्ख्या, कारोबार मूल्य, कारोबार भएको क्षेत्रफल, राजस्व सङ्कलन तथा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक कर्जाजस्ता सूचकहरूलाई आधार मानेर विश्लेषण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा घरजग्गा बजारको अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विगत पाँच वर्षमा घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशत र व्यक्तिगत आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

प्रतिवेदनले घरजग्गा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सरकारी राजस्वमा निकै उतारचढाव देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३.७ अर्ब पुगेको राजस्व बीचमा घटे पनि हाल सुधारिएर १५ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।

 नेपालको घरजग्गा बजारमा स्पष्ट 'सिजनल ट्रेन्ड' देखिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा कारोबार सुस्त रहने र अन्तिम त्रैमासतिर निकै बढ्ने गरेको छ। तेस्रो र चौथो त्रैमासमा कारोबार उच्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सामान्यतया मनसुन र चाडबाडका कारण कारोबारमा कमी आउने गरेको छ । 

कारोबार संख्याका आधारमा मधेस प्रदेश देशभरमै पहिलो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा बढी गतिविधि देखिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घरजग्गाको कारोबार तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून छ।

बागमती प्रदेशमा २.५ देखि १० आनासम्मका साना प्लटहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी छ। यद्यपि, जग्गाको घोषित मूल्य (थैली रकम) का आधारमा बागमती प्रदेश नै सबैभन्दा महँगो र अग्रस्थानमा छ।

मधेस प्रदेशमा २० आनाभन्दा ठूला प्लटहरूको कारोबार बढी हुने गरेको पाइएको छ भने सहरी क्षेत्रमा महानगर र उप–महानगरपालिकाहरूमा ५ देखि १० आनाका जग्गाहरू सबैभन्दा बढी खरिद–बिक्री हुने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले यसै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर छिट्टै 'घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क' प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले बजारमा हुने मूल्य वृद्धिलाई वैज्ञानिक ढंगले मापन गर्न र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।