प्राधिकरणद्वारा 'हाइड्रोलोजी पेनाल्टी' खारेज

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्धकहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले 'हाइड्रोलोजी पेनाल्टी' खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

गत फागुन ४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको भए तापनि हालै मात्र यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो।

के हो हाइड्रोलोजी पेनाल्टी?
विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा उत्पादक कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई वार्षिक रूपमा निश्चित परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। यदि सम्झौता बमोजिमको विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति गर्न नसकेमा उत्पादकले प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसलाई प्राविधिक भाषामा 'हाइड्रोलोजी पेनाल्टी' भनिन्छ।

प्राधिकरणको यो निर्णयले विशेषगरी बाढी, पहिरो र नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा उत्पादन घट्न गई जरिवाना तिर्दै आएका आयोजनाहरूलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त गर्नेछ। 

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला केही वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम बढेकाले यो कदम चालिएको हो। बाढी र पहिरोका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू पटक–पटक बन्द हुने र संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव सोचेअनुसार नहुँदा उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

त्यसैगरी उत्पादनमा आउने ह्रास उत्पादकको नियन्त्रण बाहिरको विषय जस्तै भएको महसुस गर्दै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न यो जरीवाना हटाइएको प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले लामो समयदेखि यो पेनाल्टी खारेज गर्न माग गर्दै आएको थियो।

यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ हुने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने विश्वास लिइएको छ। यस निर्णयसँगै अब निजी उत्पादकहरूले प्राकृतिक कारणले उत्पादन घटेको अवस्थामा अतिरिक्त आर्थिक जरिवाना व्यहोर्नु पर्ने छैन, जसले उनीहरूको वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउनेछ।