गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी, होला त जफत?

काठमाडौं : देशमा कानुनको पालना गराउने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री सुधन गुरुङ आफैंले देशको प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथ्य आफैँले सार्वजनिक गरेका छन्।

हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको उनको सम्पत्ति विवरण (आ.ब. २०८२/०८३) अनुसार, मन्त्री गुरुङ र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गाको परिमाण ‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१’ ले तोकेको अधिकतम हदबन्दी भन्दा कैयौं गुणा बढी देखिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले बुझाएको अचल सम्पत्तिको विवरणको खण्ड ‘ख’ हेर्दा स्पष्ट रूपमा गोर्खा जिल्ला, चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. ३ (पहाडी क्षेत्र) मा बाजे रामसल गुरुङ तथा अन्यको नाममा पुर्ख्यौली सम्पत्तिको रुपमा २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ।

त्यति मात्र होइन, सि.नं. १ मा मन्त्री सुधन गुरुङकै नाममा धनकुटाको कार्कीछाप-५ मा थप १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको र सि.नं. २ मा पिता दिल ब. गुरुङको नाममा चितवनको भरतपुर-१८ गुञ्जनगरमा ३० कट्ठा अर्थात १.५ बिघा जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो भनेको १९ रोपनी बराबर हो।

गोर्खाको जग्गा बाजेको नाममा रहेकाले सगोलको देखिन्छ। बाजेको नाममा रहेको सम्पत्ति उनको बुबाहुँदै उनको नाममा कति रोपनी आउँछ प्रष्ट खुलेको छैन। बुबाको नाममा भएको जग्गा र त्यसको अंशियार पनि खुलेको छैन। 

उनको नाममा रहेको जग्गा अनुसार घडेरीसहित ११ रोपनी जग्गा मात्र हदबन्दी भित्र पर्ने देखिन्छ। त्यसको आधारमा जग्गा हदबन्दी पार हुने देखिन्छ।

कानुनले के भन्छ?
नेपालको ‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित)’ ले सामाजिक न्याय र भूमिको समान वितरणका लागि जग्गाको अधिकतम हदबन्दी तोकेको छ।

ऐन अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि अधिकतम ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनी गरी कुल ७५ रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनले पति, पत्नी, छोरा र अविवाहित छोरीलाई एउटै ‘परिवार’ मानेर यो सीमा लागू गरेको छ।

कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा पहाडी क्षेत्रमा एउटा परिवारले कुनै पनि हालतमा ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन। तर, गृहमन्त्री गुरुङको विवरण अनुसार गोर्खामा मात्रै २२१ रोपनी र धनकुटामा करिब २० रोपनी गरी पहाडी क्षेत्रमै उनको परिवारको करिब २४१ रोपनी जग्गा देखिन्छ।

यो कानुनले तोकेको अधिकतम सीमा भन्दा तीन गुणा भन्दा पनि बढी हो। यसका अतिरिक्त तराई (चितवन) मा पनि डेढ बिघा जग्गा छँदैछ।

जग्गाधनीले आफ्नो नाममा वा परिवारको नाममा रहेको जग्गाको विवरण सम्बन्धित भूमि सुधार कार्यालयमा आफैँ घोषणा गर्नुपर्दछ। यदि जग्गाधनीले समयमै विवरण बुझाएमा, कुन जग्गा आफूसँग राख्ने र कुन जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी देखाउने भन्ने रोज्ने अधिकार सामान्यतया जग्गाधनीलाई नै दिइन्छ।

यदि जग्गाधनीले कानुनले तोकेको समयभित्र इमानदारीपूर्वक आफ्नो विवरण बुझाएको छ र सरकारले सो जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेमा, कानुन बमोजिमको तोकिएको मुआब्जा पाउने व्यवस्था छ। तर, विवरण लुकाएको अवस्थामा भने एक रुपैयाँ पनि मुआब्जा पाइँदैन।

सरकारले यसरी जफत गरेको वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहीन, सुकुम्बासी, सीमान्तकृत किसान वा दलित समुदायलाई पुन: वितरण गर्न वा सरकारी प्रयोजनका लागि राख्न सक्छ।