शिक्षा र भौतिकसहित पाँच मन्त्रीको प्यान नम्बरै ‘छैन’, कसरी गर्छन् आर्थिक कारोबार ?

काठमाडौं : सरकारी वा कुनै पनि कार्यालयबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी, व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, परामर्श लगायतका सेवाबाट लाभ लिने अनि पाँच हजार भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य हो। आयस्रोतै छैन अनि सामान्य गुजाराका लागि हुने साना भुक्तानीका लागि यो अनिवार्य छैन।

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएका विवरण अनुसार शिक्षामन्त्रीसहितका पाँच मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म कुनै आयस्रोत नै छैन वा उनीहरूले सामान्य गुजाराका लागि मात्र भुक्तानी गर्ने गरेका छन्।

किनकि प्रधानमन्त्रीसहितका अन्य मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको फारममा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्दा पाँच मन्त्रीको यो महल रित्तो छ। तर सम्पत्ति विवरणमा हेर्ने हो भने उनीहरूले आर्थिक कारोबार गरेका छन्।

नेपाल सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि 'एक व्यक्ति, एक प्यान' को नीति लागू गरेको छ। कुनै पनि कार्यालयमा पारिश्रमिक पाउने गरी काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारले प्यान लिनु अनिवार्य छ। तर पाँच मन्त्रीको विवरणमा प्यान नम्बर देखिएन। कर योग्य रकममा आयकर लगायत तिर्न पनि प्यान अनिवार्य छ।

सबैभन्दा पहिला भौतिक मन्त्री सुनिल लम्साल। उनको सम्पत्ति विवरणमा बैंकमा ९० लाख रकम बचत देखिन्छ। उनले फारममा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरेका छैनन् अनि त्यो ९० लाखको स्रोत के हो त्यो पनि खुलाएका छैनन्। अधिकांशले सम्पत्ति विवरणमा यस्तो रकमको स्रोत कि पैतृक वा विवाहितको हकमा श्रीमान् वा श्रीमतीको आम्दानी वा आफ्नो आम्दानीको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले भने अधिकांश विवरणमा स्रोत खुलाएका छैनन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको विवरणमा पनि लेखा नम्बर छैन। उनी पत्रकारिता हुँदै रास्वपाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। उनको विवरणमा २५ तोला सुनको गहनाको स्रोत स्वआर्जन लेखिएको। यसको अर्थ उनले आम्दानी हुने काम गरेकी थिइन्। तर प्यान लिएको देखिएन।

अर्की हुन् स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता। उनको पनि प्यान नम्बरै उल्लेख छैन। तर सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने गरेको देखिन्छ। पारिश्रमिक लिनेगरि काम गर्नु तर प्यान नलिनु भनेको आयकर छली गर्ने शंकास्पद गतिविधि हुनु हो।

उनको विभिन्न बैंकमा साढे ७ लाख बढी नगद मौज्दात रहेको छ र त्यसको स्रोत पारिश्रमिक भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसको आधारमा उनी नेपालको कानुन अनुसार प्यान नम्बर लिनु पर्ने समूहमा पर्छिन्।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको विवरणमा पनि प्यान नम्बर छैन। तर उनले आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको उनले बुझाएकै सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ। एनआइसी बैंकमा १ लाख ९९ हजार रकम मौज्दात रहेकोमा त्यसको स्रोत काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्दाको उल्लेख गरेकाले उनी महानगरमा मासिक पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने गरेको देखिन्छ।

उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादव अनि श्रममन्त्री रामजी यादवको विवरणमा पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उल्लेख छैन।