जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना गर्ने निर्णय फिर्ता लिन डा. केसीको माग, माग पूरा नभए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले जेन-जी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस भर्ना गर्ने निर्णयबारे शिक्षा मन्त्रालयले दिएको प्रष्टीकरण गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेकोले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनले आफ्ना माग पुरा नभए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिए।

शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उनले जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत नरहेको भनेर मन्त्रालयले दिएको प्रष्टीकरणप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। बालेन सरकार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित देखिएको डा. केसीको भनाई छ। 

"'जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन' भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ," उनले भनेका छन्, "सो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।"

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको भनिएको निर्णय र मन्त्रालयको पछिल्लो दाबीलाई डा. केसीले 'गैरकानुनी' को संज्ञा दिए। उनले विधिको शासन कायम राख्न आग्रह गरे।

योग्यता क्रमसूची अनुसार मात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना भई पठनपाठन कार्यक्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन उनको आग्रह छ। डा. केसीले लामो संघर्ष र नागरिक दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको र यसले विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए। 

उनले सरकारलाई ऐन विपरीतका निर्णय र 'आपत्तिजनक' अभिव्यक्ति फिर्ता लिनका साथै विगतमा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गरे। मागहरू पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन्, "अन्यथा सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।"