भुक्तानी नहुँदा संकटमा लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना

बुटवल : भुक्तानी रोकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण कार्य प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ।

निर्माण कार्य सन्तोषजनक मानिएको आफ्नै प्रदेश गौरवको आयोजनाको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा दबाब बढेको हो।

एकातिर विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको वित्तीय खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर बजेटको अभावले काम भइरहेको बुटवलस्थित अस्पतालको निर्माण कार्य प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा २७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। तर, ७ अर्ब १५ करोड लागतमा निर्माणाधीन प्रादेशिक अस्पतालको ३७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा समेत सरकारले आवश्यक रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

निर्माण प्रगतिअनुसार सरकारले करिब ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३ अर्ब ४० करोड मात्र भुक्तानी भएको छ। झण्डै २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ।

सम्झौताअनुसार ५६ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि १०५ दिनभन्दा बढी ढिलाइ भइसकेको छ। निर्माणाधीन १२ तले भवनको अहिलेसम्म दुई तला अन्डरग्राउन्डसहितको संरचनामा अन्डरग्राउन्डको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

तेस्रो तलाको ढलान सकिएर चौथो तलाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दैनिक तीन सयभन्दा बढी कामदार खटिएर काम भइरहेको गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारको दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको यो परियोजना सम्पन्न भएपछि अस्पतालमा ७ सय नयाँ शैया थपिनेछ। १ सय शैयाको क्यान्सर भवन पनि निर्माणाधीन छ।

पुरानो ४ सय शैयासहित कुल क्षमता १ हजार २ सय पुग्नेछ। हाल दैनिक २ हजार बिरामी आउने अस्पतालमा एउटै बेडमा २-३ जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ संरचना बनेपछि यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काम रोक्ने चेतावनी

तर, निर्माणको यही गति कायम राख्न तत्काल बजेट व्यवस्थापन आवश्यक रहेकोले तत्काल कम्तीमा ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभए काम रोक्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीले चेतावनी दिएको छ।

निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले भने तत्काल कम्तीमा ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभए काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउने बताए।

"सम्झौता अवधिभन्दा ६ महिना अगावै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर अहिले पनि काम धमाधम भइरहेको छ। तर सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा आयोजना नै प्रभावित हुने निश्चित छ", उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले निर्माणको गति सन्तोषजनक भए पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताए।

"चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि अपुग भएकाले थप रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। काम प्रभावित हुन नदिने गरी बजेटको स्रोत व्यवस्थापन हुँदैछ", उनले भने।

यहीबीच प्रदेश सभाको पूर्वाधार विकास समितिले पनि आयोजनाको अनुगमन गर्दै बजेट अभाव समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ। अन्य आयोजनामा खर्च नभएको रकम रकमान्तर गरेर भए पनि यो परियोजना रोक्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

बजेट खर्चको सुस्त गति, विकासमा असर

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।

पुँजीगततर्फ २५.४० प्रतिशत र चालूतर्फ ३१.०१ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ।

प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि फागुन मसान्तसम्म १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि खर्च घटेको  प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।

विभिन्न मन्त्रालयहरूको खर्च स्थिति झनै चिन्ताजनक छ- आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७.६८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २८ प्रतिशत, सहरी विकासको २४ प्रतिशत र सामाजिक विकासको १४ प्रतिशत खर्च हुनु विकास आयोजनाहरू कागजमै सीमित रहेको संकेत हो।

यसको सीधा असर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालजस्ता ठूला परियोजनामा देखिएको छ। एकातिर बजेट खर्च हुन नसक्ने, अर्कोतिर आवश्यक परियोजनामा भुक्तानी गर्न नसक्ने विरोधाभासले वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ।

समयमै बजेट निकासा, प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली सुधार गर्न सकिएन भने यस्ता गौरवका आयोजना मात्र होइन, समग्र प्रदेशको विकास गति नै प्रभावित हुने अर्थका जानकार मनिकर कार्कीले बताए।

"अहिलेको अवस्था सुधार्न सरकारलाई तुरुन्तै प्राथमिकता निर्धारण, रकमान्तर र वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ", उनले भने।