केराको मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि, उपभोक्ता र व्यवसायी मारमा

काठमाडौं : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितीको दैनिक मूल्यसुचि अनुसार पछिल्लो एकवर्षमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन ४० प्रतिशतले बढेको छ।

गत वर्षको चैतमा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँ रहेको केराको औसत मूल्य अहिले २१० रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा यसको मूल्य ३०० रुपैयाँसम्म पुग्न थालेको छ।

नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अम्मर बानियाँका अनुसार सरकारले 'टीआर-४' रोगको बहाना बनाएर भारतीय केरा आयातमा लगाएको अव्यवहारिक प्रतिबन्ध नै यो मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण हो। मंसिरपछि नेपालमा केराको उत्पादन न्यून हुने भए पनि आयात रोकिँदा बजारमा चरम अभाव सिर्जना भएको छ।

आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रमुख भोजाराज सापकोटालाई बारम्बार ताकेता गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

‘हिजो वैधानिक बाटोबाट आउँदा खुद्रा मूल्य प्रतिदर्जन १०० देखि १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य अहिले खुद्रा बजारमा २५० देखि ३०० रुपैयाँ पुगेको छ’, बानियाँले भने, ‘अवैध रूपमा सेटिङ गरेर केरा भित्र्याउँदा बीचमा हुने अनावश्यक खर्चले गर्दा उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन्।’

खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै गैर–व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा केरा भित्र्याइरहेका कारण राज्यले दैनिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको बानियाँले बताए। वैधानिक आयात रोकिँदा सीमामा हुने विषादी चेकजाँच र क्वारेन्टाइन परीक्षण समेत नभएकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा झन् ठूलो जोखिम बढेको उनको तर्क छ।

बानियाँले प्रश्न गरे, ‘भन्सार नाकाबाट आउँदा चेकजाँच हुन्थ्यो, अहिले अवैध रूपमा आउँदा झन् रोग भित्रिने र विषादीयुक्त केरा खानुपर्ने अवस्था आएको छैन र ?’

व्यवसायीहरूले स्वदेशी किसानलाई साथ दिँदै आए पनि उत्पादननै नभएको बेला आयात रोक्नु गलत भएको उनले बताए। हाल संघले अवैध केरा भित्रिन रोक लगाएको कारण आगामी दुई–तीन दिनमा बजारमा केराको चरम अभाव हुने र महँगो मूल्य तिर्दा पनि केरा पाउन मुस्किल हुने उनले चेतावनी दिए। सरकारले समयमै सहि निर्णय नगर्दा आज आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनको ठम्याइ छ।

अध्यक्ष बानियाँले नेपाली उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न नसक्ने बताए। ‘नेपाली उत्पादनले बजार धानिरहेको र मूल्य सस्तो रहेको भ्रममा सरकार छ, तर वास्तविकतामा नेपाली उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

राजस्वमा दैनिक ५० लाखको नोक्सानी
अध्यक्ष बानियाँका अनुसार, केरा आयात ठप्प हुँदा राज्यले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ। वार्षिक २८ करोडभन्दा बढी राजस्व बुझाउने फलफूल व्यवसाय क्षेत्र अहिले धराशायी बनेको छ। एकातिर राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व घटेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्दा दैनिक करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ।

‘५० लाख राजस्व गुम्नु भनेको उपभोक्ताको गोजीबाट १ करोडभन्दा बढी पैसा अनावश्यक रूपमा बाहिरिनु हो,‘ बानियाँले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘स्वदेशी उत्पादन नभएको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक २० गाडी (करिब २०० टन) केरा खपत हुन्छ। यो अभावले बजारमा ठूलो असन्तुलन ल्याएको छ।’

केरा नहुँदा साना खुद्रा व्यापारीहरूको व्यापार नै चौपट भएको छ। बानियाँ भन्छन,‘निम्नवर्गीय नागरिकले पूजाआजादेखि बालबालिकालाई खुवाउनका लागि प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सुलभ फल नै केरा हो। अहिले यसको मूल्य ३०० पुर्याएर सरकारले सर्वसाधारणलाई के खुवाउन खोजेको हो ? के अब बच्चाहरूलाई फलफूलको साटो जंकफूड खुवाउन बाध्य पारिएको हो?’

व्यवसायीको मागः समझदारी र वैज्ञानिक नीति
नेपाल फलफूल तथा तरकारी महासंघले स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा दुई मत नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, जब स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्दैन, तब आयात खोल्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

‘हामी व्यवसायी हौँ, हामीलाई स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भए अन्त जानु पर्ने आवश्यकता नै छैन। तर भौगोलिक वातावरण र सिजनका कारण नेपालमा सधैँ उत्पादन पुग्दैन’, बानियाँले भने, ‘त्यसैले किसान, व्यवसायी र सरकार बसेर एउटा समझदारी गरौँ। उत्पादन भएको बेला बाह्य आयात बन्द गरौँ, तर उत्पादन नभएको बेला उपभोक्तालाई मारमा नपारौँ।’

महासंघले विगत १० दिनदेखि निरन्तर कृषि मन्त्रीसँग भेटका लागि समय मागिरहेको भए पनि अझैसम्म वार्ताको अवसर नपाइएको उनले बताए ।

अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘यदि यो जनताको सरकार हो भने व्यवसायीका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। सबै व्यवसायी चोर वा फटाहा हुँदैनन् राज्यलाई कर तिरेर बसेका इमानदार व्यवसायीको पनि योगदान छ। हिजोको सरकारले जस्तै व्यवहार आजको सरकारले पनि गर्ने हो भने के फरक भयो र?’ 

उनले तत्काल वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्न र बजारमा देखिएको केराको कृत्रिम अभाव र चर्को मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।