संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता, केन्द्रले अझै दिएन अधिकार

सुर्खेत : संघीय शासन प्रणालीमा गएको एक दशक पुग्न लाग्दा समेत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको साटो आफ्नो मातहतको निकायका रूपमा व्यवहार गरिरहेको गुनासो चुलिएको छ। संघीयताको मर्मअनुरूप संघीयता कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका...’ सातौं संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म’को सत्रका वक्ताहरूले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक संघीयता अझै हुन नसकेको बताए।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बिन्दमान विष्टले दिल खोलेर संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलको नेतृत्व तयार नभएको बताए। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई इकाईको रूपमा प्रयोग गर्न खोजी रहेको उनको आरोप छ। "संघीयताको भावना बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन," उनले भने, "स्रोतको बाँडफाँड त झन् गतिलो छँदै छैन।"

कर्णालीका लागि संघीय सरकारको स्रोत बाँडफाँड न्यायोचित भएको भन्दै कर्णालीको विकासका लागि विशेष बजेट बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ। विकासमा पछि परेका स्थानीय र प्रदेश सरकारको सबलीकरणका लागि संविधानमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको भए पनि सो अनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाई छ। कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक बजेट थप गर्दै बजेट खर्चको क्षमता पनि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक बितिसक्दा पनि तीनै तहका सरकार आफ्नो अधिकार अनुसार चल्न नसकेको बताए। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर छरितो संरचना प्रभावकारी सेवा र तीव्र विकासको आकांक्षालाई पुरा गर्न संघीयताको सिद्धान्तअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा तीनै तहका सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

"स्रोत र संरचना तल्लो तहसम्म पुगेको छ," उनले भने, "राजश्व बढाउन तिन तहकै सरकारले योजना बनाइ अघि बढ्नु पर्छ।" विकासका लागि स्रोत अभाव भन्दा पनि त्यसको परिचालन र सोचको अभाव भएको उनको भनाई छ। 

"केन्द्रले बनाउने नीतिका आधारमा प्रदेशले योजना बनाउने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्र आदर्श संघीयता बलियो हुने हो", उनले भने।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरणका कार्य गर्न नसकेको बताइन्। "हामी राजनीतिक संघीयतामा सफल भएका छौं," उनले भनिन्, "वित्तीय संघीयताको अभ्यास अझै हुन सकेको छैन।"

संघीयताकै कारण विकट बस्तीहरू सडक सञ्जालमा जोडिएको, नागरिकले सहज सेवा प्रवाह भएको दाबी गरिन्। नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सके मात्र संघीयता बलियो हुने उनको तर्क छ।

कर्णालीको विकासका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न शनिबारदेखि कर्णाली उत्सव सुरु भएको छ। भोलीसम्म चल्ने उक्त उत्सवमा विभिन्न विषयमा बहस भइरहेको छ। सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको कर्णाली उत्सवको यो सातौं संस्करण हो।