संसदीय इतिहासकै कमजोर वरीयताको दोस्रो गृहमन्त्री बने सुधन

​​​​​​काठमाडौं :  नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा स्थापित भाष्य छ- ‘सरकारको मुटु नै गृह मन्त्रालय हो।’

देशभरका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई राज्यसत्ताको ‘दायाँ हात’ र प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय मानिन्छ।

तर, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको ३७ वर्षे संसदीय इतिहासमा गृह मन्त्रालयको त्यो परम्परागत दोस्रो पटक भत्किएको छ। वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन)​​​​ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वरीयताको पाँचौं नम्बरमा धकेलिएका छन्।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक मर्यादाक्रमका हिसाबले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै गृहमन्त्री यति तल झरेर कमजोर वरीयतामा बसेको यो दोस्रो पटक हो।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो हेरफेरअघिसम्म गृहमन्त्री तेस्रो वरीयतामा थिए। तर, चैत २४ गते सरकारले मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्दा गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीभन्दा तल पाँचौं नम्बरमा राखिएको छ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा प्रधानमन्त्री बालेनपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ छन्।

०००

२०४६ सालपछि बनेका झन्डै तीन दर्जन सरकारको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने गृहमन्त्री हुनु भनेको अघोषित रूपमा ‘उप-प्रधानमन्त्री’ वा प्रधानमन्त्रीपछिको ‘नम्बर २’ शक्तिशाली नेता हुनु थियो।

विगतका नेताहरूको वरीयताले पनि गृह मन्त्रालयको शान कति माथि थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा उनी दोस्रो वरीयतामा थिए।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री बन्दा उनी पनि प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो नम्बरमै थिए।

त्यसैगरी, २०५२ र २०५८ मा खुमबहादुर खड्का, २०६३ मा कृष्णप्रसाद सिटौला, २०६५ मा वामदेव गौतम र २०६९ को चुनावी सरकारमा माधवप्रसाद घिमिरे गृहमन्त्री बन्दा उनीहरू सबै प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा हुन्थे।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधान जारी भएपछिको कालखण्डमा दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन ‘उपप्रधानमन्त्री’ राख्ने होडबाजी नै चल्यो। कतिपय सरकारमा त ४ देखि ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइए।

तर, जतिसुकै धेरै उपप्रधानमन्त्री भए पनि गृहमन्त्री सधैँ ती उपप्रधानमन्त्रीहरूमध्येकै एक हुन्थे। २०७४ पछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुन् वा त्यसपछिका रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ- सबै उपप्रधानमन्त्रीसहित दोस्रो वा तेस्रो वरीयतामै रहे।

२०७२ सालमा केपी ओलीको पालामा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिबहादुर बस्नेत चौथो नम्बरमा पुगेका थिए भने २०८० असारमा गठन भएको ‌ओ‌ली तेतृत्वकै सरकारमा रमेश लेखक पहिलो पटक पाँचौं वरीयतामा झरेका थिए।

वर्तमान सरकार र वरीयता
वर्तमान सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको पद राखेको छैन, जसका कारण सबै मन्त्रीहरू समान हैसियतमा छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको प्राथमिकता र मन्त्रीको विज्ञताका आधारमा वरीयता तोक्ने गर्छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता केवल प्राविधिक रोलक्रम मात्र नभएर यो राज्यको शक्ति, अधिकार र नीतिगत प्रभावको मुख्य आधार हो। यसले सरकारभित्र कसको स्थान कति माथि छ र कसले कति प्रभाव राख्छ भन्ने कुराको प्राविधिक र राजनीतिक व्याख्या गर्छ।

वरीयताको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री’ चयन गर्दा हुने गर्दछ, जहाँ दोस्रो नम्बरका मन्त्री नै स्वाभाविक दाबेदार मानिन्छन्।

यसका साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता, औपचारिक राजकीय समारोहको प्रोटोकल र वैदेशिक कुटनीतिमा समेत कुन मन्त्री कुन स्थानमा बस्ने र कसले पहिले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा यही मर्यादाक्रमले तय गर्छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको दाहिनेतिर र क्रमशः मर्यादाक्रम अनुसार मन्त्रीहरू बस्ने गर्छन्। बैठकमा नीतिगत छलफल हुँदा माथिल्लो वरीयताका मन्त्रीको रायलाई बढी गम्भीरताका साथ लिइन्छ।