रवि लामिछानेको निलम्बनबारे तत्काल निर्णय गर्न गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको माग

काठमाडौं : गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेको निलम्बनबारे तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको छ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अझै किनारा नलागेको भन्दै पार्टीले नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

मंगलबार पार्टीका अध्यक्ष दिनेश प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानुनको पालना गर्दै संसद् सचिवालयले लामिछानेको निलम्बनबारे तत्काल निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख छ।

सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा पूरक मुद्दाका रूपमा २०८१ पुस ७ गते लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो।

सोही मुद्दाका कारण संसद् सचिवालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ को व्यवस्थाअनुसार २०८१ पुस ८ गते सूचनापत्र नै जारी गरी लामिछानेलाई स्वतः निलम्बन गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।

अघिल्लो संसद्‌मै निलम्बनमा परिसकेको र अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो नभइसकेको अवस्थामा अहिलेको सभाले पनि सोही कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको ठहर छ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा पेस गरेको निवेदनसमेत टुंगो नलागिसकेकाले मुद्दा कायमै रहेको पार्टीले जनाएको छ।

संसद् सचिवालयले पुरानै अभिलेखका आधारमा वा सम्बन्धित निकायबाट पत्राचार मगाएर निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सभामुखको ‘हरियो झन्डा’ कुरेर बसेको पार्टीको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित सभामुखलाई हाम्रो आग्रह छ- यो विषयलाई सक्रियताका साथ सम्बोधन गरियोस्। अन्यथा, यो तपाईंको कार्यकालको पहिलो गाँसमै ढुंगा र कार्यकालभरिको धब्बा बन्न सक्छ।’

साथै, आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न र आवश्यक पत्राचारका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई पनि आग्रह गरिएको छ।

राज्यका निकाय मौन बसेमा वा रास्वपाले सत्ताको बलमा कानुन नै संशोधन गरेर सांसद जोगाउने खेल खेलेमा आम नागरिकमा ‘दुई खाले कानुन’ रहेको सन्देश जाने र रास्वपाप्रतिको जनविश्वास गुम्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

यसैबीच, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले नेपाली कांग्रेसका मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाविरुद्ध यतिबेला पुनरावलोकन भइरहेको छ।

उक्त मुद्दालाई चाँडै निरूपण गरी सांसदको निलम्बनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिदिन पार्टीले अदालतसँग आग्रह गरेको छ।

बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको सक्रियतामा २०८२ असोज ३० गते स्थापना भएको यो पार्टीको अध्यक्षमा दिनेश प्रसाईं रहेका छन्। यद्यपि बस्नेतले केही समयअघि मात्रअब पार्टीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यस पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट एक सिट पनि जित्न सकेन। पार्टीले समानुपातिकतर्फ देशभरबाट ५ हजार १ सय १ मत ल्याएको थियो। पार्टीबाट काठमाडौं-५ मा कलाकार नीशा अधिकारी उम्मेदवार बनेकी थिइन्।