अमेरिका-इरान युद्धविरामपछि नेतन्याहु मौन, जेरुसेलममा अझै बज्दैछन् साइरन

एजेन्सी : अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको मध्यस्थतामा युद्धविरामको घोषणा भए पनि इजरायल भने यस विषयमा मौन देखिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सर्तलाई आधार मानेर युद्धविरामको निर्णय लिए पनि यसमा इजरायलको सहमति छ वा छैन भन्ने स्पष्ट नहुँदा मध्यपूर्वको तनाव पूर्ण रूपमा साम्य हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले मध्यस्थता गर्दै 'लेबनानसमेत हरेक ठाउँमा' युद्धविराम लागू हुने घोषणा गरेका छन्।

तर, इजरायली सेना अझै पनि लेबनानमा तैनाथ छ र हिजबुल्लाहको खतरा समाप्त नभएसम्म त्यहाँबाट पछि नहट्ने अडान राख्दै आएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यो युद्धविरामलाई अमेरिका र इरानले झैँ 'जित' का रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना निकै कम छ।

गत फेब्रुअरी २८ मा युद्धको घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यस अभियानको लक्ष्य इरानको आयातोल्लाह शासनको खतरा समाप्त गर्नु हो र यो अभियान जति समय लाग्छ, त्यति समयसम्म चलिरहनेछ।’

तर, वास्तविकता त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ। इरानी सेना अझै पनि खतरा पैदा गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ र त्यहाँको सत्ता सुरक्षित नै छ।

यदि युद्धको अन्त्य ट्रम्पले स्वीकार गरेको इरानको '१०-बुँदे प्रस्ताव' कै आधारमा भयो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा इरानको ठूलो रणनीतिक जितका रूपमा हेरिनेछ।

एकातिर युद्धविरामको घोषणा भइरहेको छ भने अर्कोतिर इजरायलको जेरुसेलममा अझै पनि मिसाइल आक्रमणको साइरन र विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका छन्। इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले इरानबाट कैयौँ मिसाइल प्रहार भएको दाबी गरेको छ।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले पनि आफूहरूमाथिको आक्रमण रोकिए मात्रै सेनाले रक्षात्मक कारबाही बन्द गर्ने सर्त अघि सारेका छन्। उनले अमेरिकी १५ बुँदे प्रस्तावको बदलामा इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई वार्ताको आधार मान्न ट्रम्प तयार भएको दाबी गरेका छन्।

अमेरिका र इरान सहमत भए पनि नेतन्याहुको मन्त्रिपरिषद्का चरमपन्थी सदस्यहरूले लेबनानसमेत जोडिएको यो युद्धविरामलाई अस्वीकार गर्ने प्रबल सम्भावना छ। 

हिजबुल्लाह र इरानको शक्तिलाई कमजोर नपारीकन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा इजरायलको घरेलु राजनीतिमा ठूलो हलचल मच्चिन सक्छ। विशेषगरी चुनावी वर्ष चलिरहेका बेला, ट्रम्पले लिएको यो निर्णयले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुका लागि गम्भीर राजनीतिक चुनौती र नैतिक संकट पैदा गरिदिएको छ।