निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा

काठमाडौं : निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ।

मंगलबारका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीअनुसार उक्त रिट निवेदन न्यायाधीश पोखरेलको एकल इजलासमा परेको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट (मुद्दा नं. ०८२-WO-१११६) दर्ता गराएका थिए।

चैत १८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) मा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई पठाइएको उक्त परिपत्रले निजी क्षेत्रका मिडियामा सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाएको थियो।

मिडिया सोसाइटीले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेको छ। रिट निवेदनमा सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिएर निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्न खोजेको र यसले समग्र लोकतन्त्रकै चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने जिकिर गरिएको छ।

रिटमा सरकारको सो निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’, धारा १८ को ‘समानताको हक’ र धारा १९ को ‘सञ्चारको हक’को ठाडो उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

निवेदक पक्षले उक्त सचिवस्तरीय निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको आजको एकल इजलासले निवेदकको मागदाबी र प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश तथा निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा तय गर्नेछ।