ओली र लेखकबारे सर्वोच्चको आदेश : बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अस्विकार तर रिहा गर्नुपर्ने मिति तोक्यो

काठमाडौं :  पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अनुसार रिहा गर्न आदेश नदिई  सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान सक्ने अवधि तोकिदिएको छ। सोमबार ओली र लेखकले गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखेको भनेर गरेको जिकिर सर्वोच्चले स्वीकार गरेन। तर अभियोग अनुसार हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी अवधि तोक्दै चैत २६ गते भित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दियो।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी बल प्रयोग भएको घटनामा मारिएकाहरूको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको लापरबाही भन्दै दुवै जना चैत १४ मा पक्राउ परेका थिए। 

सोमबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले ओली र लेखकलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरे तर  चैत २६  (बिहीबार) भित्र अनुसन्धान टुङ्गिन नसके थुनामुक्त गर्नु भनेर आदेश दियो। अहिले यी दुवै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट तेस्रो पटक थपिएको म्याद अनुसार न्यायिक हिरासतमा छन्। आइतबार मात्र पाँच दिन म्याद थपिएको थियो।

हत्यामा २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यस्तो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले २३ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति माग्ने गरेको छ। तर सोमबार आएको आदेशपछि अब उनीहरूको चौथो पटक म्याद थप हुने छैन। यस अगाडि पहिलो पटक पाँच दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक पाँच दिन गरेर जम्मा १२ दिनमै उनीहरू विरुद्धको अनुसन्धान सक्काउनु पर्ने वा रिहा गर्नु पर्ने भएको छ।

आदेशमा यदि बिहीबारसम्ममा अनुसन्धान नसकिए दुबैलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त गरेर थप अनुसन्धान तहकिकातको काम गर्न भनिएको छ।

गैर कानुनी थुना खुलेको अवस्थामा अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अनुसार तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सक्थ्यो। तर अदालतबाट सो आदेश आएन। गैर कानुनी थुना नखुलेको अवस्थामा अनुसन्धानको आरोप अनुसारको कानुनी अवधिसम्म हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसमा पनि रोक लगायो। 

गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइएको, जिल्ला अदालतबाट स्विकृती लिइएको र प्रहरीले थुनुवा पुर्जी समेत दिइएको आधारमा टेक्दै अदालतले यसलाई गैर कानुनी थुना भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै बयान सकिएको र यस्तै अनुसन्धानमा समातिएका छविलाल रिजाल हाजिर जमानीमा छुटेको लगायतका कारण उल्लेख गर्दै अब म्याद नथपी रिहा गर्न आदेश दिएको छ।