जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु अधिकार नभई उत्तरदायित्व हो : सभामुख अर्याल

काठमाडौं : सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु अधिकार नभई गहिरो उत्तरदायित्व भएको बताएका छन्। 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले 'जेनजी' आन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप वर्तमान परिवर्तन भएकोले त्यसको सम्मान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। सभामुख अर्यालले जनताले मतमार्फत पाँच वर्षका लागि सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई हलुका रूपमा लिन नहुने धारणा राखे। 

उनले भने, “जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएको, त्याग, बलिदान र संघर्षले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो। त्यसैले त्यसको सम्मान गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। यो केवल अधिकार होइन ,गहिरो उत्तरदायित्व पनि हो।”

संसद्को कार्यसञ्चालन मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुन, नियमावली र स्थापित अभ्यासका आधारमा बैठक अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै सबै दलको सहभागिता रहने गरी ‘नियमावली मस्यौदा समिति’ गठन गरिने उनले बताए।

उनले भने, “संसद् सबैभन्दा अनुशासन र मर्यादामा चल्नुपर्दछ। हामीसँग रहेको कानुन कार्य सञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासको आधारमा यो बैठक अघि बढ्ने छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै अब तत्कालै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दैछौं। यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहभागिता रहने छ।”

बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको सुझाव आवश्यक रहेको औँल्याउँदै अर्यालले नियमावलीको पालना गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएको बताए। संसदीय प्रक्रियामा आइपर्ने अप्ठ्यारा सुल्झाउन आफूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।

देशको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा रहेको संसद्ले संघीय कानुन निर्माणको अहम् जिम्मेवारी बोकेको उनले स्मरण गराए। हाल कतिपय कानुन पुराना, निष्क्रिय र आपसमा बाझिएकाले नयाँ कानुन बनाउनुअघि विद्यमान ऐनहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सभामुख अर्यालले थपे, “राज्यको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा रहेको सदनले देशको संघीय ऐन कानुनको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको अवस्थामा कतिपय कानून पुराना, निष्क्रिय र एक-आपसमा बाझिएका छन्। त्यसैले नयाँ कानुनको निर्माण अघि विद्यमान ऐन कानुनको गम्भीर समीक्षासहित निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छु।”