सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण

खोटाङ : भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सम्झौता गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्माणको काम सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। कार्यालयसँग २६ योजनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने १९ निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा निर्माणको काम सुरु नगरेपछि सातभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले युनानान निर्माण सेवा उदयपुर, विश्वशिखर निर्माण सेवा उदयपुर, अर्जुन पइन्ट इन्जिनियर डेप्लोपर्स प्रा लि काठमाडौं, राइट ब्रोदर आरटिडी जेभी, इमो बुइल्डर्स प्राइभेट लिमिटेड, शिलान्यास इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ प्रा लि धादिङ, शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सन प्रा लि खोटाङ, अन्सुबी-नेपाल-फूलबारी-पिङ्गला जेभी, एसआर कन्स्ट्रक्सन खोटाङ, निर्मा मन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा लि खोटाङ, रानासाम्पाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा लि खोटाङ, भीषणहाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा लि भोजपुर, बराहपोखरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा लि काठमाडौं, पाथीभरा निर्माण सेवा उदयपुर, धनसुना कन्स्ट्रक्सन, बी एन्ड बी निर्माण सेवा उदयपुर, खोक्चिीलिपा-साल्मे आरटिडी जेभी, डिबी कन्स्ट्रक्सन उदयपुर र डिजी निर्माण सेवा खोटाङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सन प्रा लि खोटाङले तीन तथा विश्वशिखर निर्माण सेवा उदयपुर, पाथीभरा निर्माण सेवा उदयपुर, बी एन्ड बी निर्माण सेवा उदयपुर, डिबी कन्स्ट्रक्सन उदयपुर र अर्जुन पोइन्ट इन्जिनियर डेप्लोपर्स प्रा लि काठमाडौंले दुई/दुई वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

योजनाको सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेस गर्न पत्रमार्फत लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए। “समयमै काम सुरु नभएमा वर्षा सुरु हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएका निर्माणको काम गुणस्तरीय हुँदैन,” उनले भने, “समयमा काम सुरु नगर्दा योजना अधुरै रहन्छ। योजनाका लागि विनियोजित बजेटसमेत ‘फ्रिज’ हुने जोखिम भएकाले सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्माण कम्पनीहरूसँग माग गरिएको हो।”

योजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्काल काम सुरु गर्न पत्रमार्फत चेतावनीसमेत दिएको छ। कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा तोकिएको समयभित्र गुणस्तर र परिमाणअनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सुरु नगरेमा अनावश्यक म्याद थप नगर्ने र कानुनबमोजिम बैङ्क जमानत जफत गरिने कार्यालयका लेखा अधिकृत सीताराम राउतले बताए। “पहिलो चरणमा लिखित माग गर्छौं। चित्त बुझ्दो जवाफ अपनाएको खण्डमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उनले भने, “धेरै निर्माण कम्पनीहरूले अनावश्यक म्याद थप गराउने गर्छन्। काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सिधै बैङ्क जमानत जफत गरिनेछ।”

कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत जिल्लामा यो वर्ष १२३ योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएका २६ वटाबाहेक अन्य योजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।

एक वर्षे र बहु वर्षे योजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९४ लाख ७५ हजार बजेट उपलब्ध भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएर आएका आठ वटा योजना जग्गा विवादका कारण ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।

यस्तै, १७ योजनाका लागि कम बजेट स्वीकृत भएर आएकाले बहु वर्षे योजनामा समावेश गरिदिन प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि कोशी प्रदेश सरकार, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई करोड लागतमा ६० घर निर्माण भइरहेको जनाइएको छ।