सत्याग्रही डा गोविन्द केसीको मौनता तोडाउने बालेनको त्यो निर्णय...

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा गोडामा गोली लागेकी एकता शाहलाई सरकारी खर्चमा छात्रवृत्तिमा पढाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय जवर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट पास गराएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

तर विरोध घाइतेले एमबिबिएस पढ्न पाउने भइन् भनेर हैन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान कानुन मिचेर भएको निर्णय प्रक्रियामा हो। आयोगले गरेको सिट निर्धारण अनुसार भर्नाको सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको घाइते भनेर मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जवर्जस्ती कार्यान्वयन गराउन खोज्दा विवाद सुरु भएको हो।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर सत्याग्रह गर्दै आएका डा गोविन्द केसीले समेत सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यसरी मेरिट मिचेर चिकित्सा शिक्षामा हस्तक्षेप नगर्न प्रधानमन्त्री बालेनलाई आग्रह गर्नुले यो कुनै एक घाइतेको विषय भन्दा पनि चिकित्सा शिक्षाको कानुन विपरीतको गतिविधिको विरोध भन्ने देखिन्छ।

किन विवादित भयो यो निर्णय ?

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको प्रदर्शनमा सहभागी भएकी एकता शाहको खुट्टामा गोली लाग्यो। उनी एमबिबिएसको परीक्षाको तयारीमा थिइन्। तर गोली लागेकाले उनी अस्पतालमा पुगिन्। एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा सुरु भएकाले उपचारका लागि अस्पताल पुगे पनि उनले घाइते अवस्थामै परीक्षा दिइन्। योग्यताक्रम ७६४० मा उनको नाम निस्कियो जुन योग्यताकोक्रममा निकै पछाडि हो।

हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षाका लागि सिट निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगको हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले शैक्षिक सत्र २०८२/८३ को लागि २ हजार ६ सय ३५ सिट निर्धारण गरिसकेको छ। साउन २९ मै सिट निर्धारण भएर चिकित्सा शिक्षाका लागि अनुमति पाएकाहरूमाझ बाँडफाँड भइसकेको छ।

यस अनुसार प्रवेश परीक्षा भएर अनि मेरिटको आधारमा विध्यार्थीहरु छनौट समेत भइसकेका छन्। तर सिट तोकिइसकिएको अनि परीक्षाको सबै प्रक्रिया सकिएपछि सरकारले एकाएक जेनजी आन्दोलनको घाइतेका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित गरेर एक जनाको नाम अगाडि बढायो। यसले अन्तमा विवाद जन्मायो।

कानुनको कुन दफा मिचियो ?

चिकित्सक शिक्षामा पटक पटक हस्तक्षेप भएपछि डा केसीसहितको आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षामा भर्नाका लागि कडा प्रावधानहरू राखियो। चिकित्सा शिक्षा प्रभाव र दबाबका आधारमा भन्दा पनि क्षमताका आधारमा पढ्न पाउनु पर्ने भनेर त्यसमा निश्चित मेरिट नै तोकियो। यसका लागि प्रक्रिया नै कानुनमा राखियो।

ऐनको दफा १७ (१) मा  आयोगले प्रत्येक वर्ष सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने राखियो। यो प्रावधान अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२/८३ को लागि २६३५ सिट साउन २९ मै निर्धारण भइसकेको छ।

दफा १७ (२) मा विद्यार्थी भर्ना अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा हुनुपर्ने राखियो। त्यसमा पनि दफा १७ (३) मा  भर्ना 'म्याचिङ प्रणाली' बाट हुनुपर्ने उल्लेख गरियो। यी सबै व्यवस्था चिकित्सा शिक्षामा पहुँचको आधारमा योग्य बाहिरिने र अयोग्य भित्रिने नहोस् भनेर राखियो। तर एकाएक जेनजी आन्दोलनको घाइते भनेर यसैलाई भत्काउने निर्णय भयो।

सिट संख्या र प्रक्रियामा वैधानिक संकट

चिकित्सा शिक्षामा हचुवाको भरमा विद्यार्थी थप्न मिल्दैन। यसका लागि सबै प्रक्रिया पुरा हुनु पर्छ। तर सरकारले जेनजी आन्दोलनको घाइते भन्दै स्थापित कानुनी प्रक्रिया मिचेर हाइजम्पका आधारमा निश्चित व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने प्रयासमा लाग्यो।

यसले अब निर्धारण भइसकेको सिट संख्या भित्र बस्ने हो भने पहिले छनौट भइसकेका योग्य विद्यार्थीको नाम हटाउनुपर्ने हुनसक्छ। तर जसको नाम हट्छ उ कानुनी प्रक्रियामा जाने पक्कापक्की छ।

अर्को विकल्प भनेको २६३५ सिट निर्धारण भएकोमा त्यसमा अब एक थपेर ३६ बनाउनु पर्छ। तर यो वर्षका लागि यसरी कोटा थप्ने समय नै गइसकेको छ। थपे अर्को वर्थ थप्न सकिन्छ। यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि थपघट हुन सक्दैन।

तर सरकार भने जेनजी आन्दोलनका घाइते भन्दै जवर्जस्ती ऐन विपरीत आयोगलाई बाइपास गरेर कोटा थप्ने प्रयासमा लागेको छ। त्यसैलाई सफल बनाउन आयोगको बैठक बसेर शिक्षा अनि स्वास्थ्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय पारित गरियो।

निर्णय प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरू

निर्णय प्रक्रियामा आयोगको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहभागी नै भएनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री समेत सहभागी थिए। बैठक किन बस्न लागेको भनेर आयोगका सदस्यहरू जानकार देखिएनन्। बैठक बस्नु २४ घण्टा अघि एजेन्डा दिनुपर्ने नियम भए पनि यो विषय बैठकमा पुगेपछि मात्रै 'सर्प्राइज' का रूपमा प्रस्ताव ल्यायो।

प्रस्तावमा जेनजी आन्दोलनको घाइते भनेर घाइते कार्ड नम्बर राखियो। शाहले प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएको र मेरिटमा उनी ७ हजार ६ सय ४० नम्बरमा रहेको उल्लेख छ। अर्थात् छनौट हुने संख्या भन्दा झन्डै दोब्बर।

चैत १ को मन्त्रीपरिषद्ले अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन गरेर  उपर्युक्त शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने निर्णय गर्यो। ३ गते नै बजेट मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठायो। अर्थले चैत १४ मा सहमति जनाएर पत्र पठायो। चैत १२ मा बसेको आयोगको बैठकले सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान आयोगको २४ औँ बैठकमा पेस गर्न कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय भए अनुसार बुधवारको बैठकमा पेस भयो।

आयोगका केही सदस्यहरूले कानुन विपरीत आएको प्रस्ताव अनुमोदन हुन नसक्ने भनेर आपत्ति जनाए पनि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पोलेर बैठकमा प्रस्ताव पेस गराएर निर्णय पनि गराए।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयदेखि अर्थ मन्त्रालयले फागुन १४ मा अतिरिक्त छात्रवृत्तिका लागि सहमति दिँदा पनि कानुन भन्दा माथि रहेर सरकारी ढुकुटी चलाउने प्रयास देखिएपछि अहिले यसको विरोध भइरहेको छ।

अनि बोले डा. गोविन्द केसी

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मौन रहेको लामै समय भयो। तर एकाएक उनले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर बालेन्द्र शाहको सरकारले गरिरहेको प्रयासलाई "विधिको शासन तोडिएको" रूपमा चित्रण गरे।

उनले योग्यताक्रम  भन्दा बाहिर गएर विद्यार्थी भर्ना गर्नु न्यायोचित नहुने, विगतमा यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी भएको स्मरण गराउँदै निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा को वाचा पूरा गर्न विधिको पालना गर्न आग्रह गरे।

यो निर्णयले एकातिर आन्दोलनका घाइतेप्रति राज्यको सहानुभूति देखाउन खोजे पनि अर्कोतिर स्थापित कानुनी प्रणाली र मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) को धज्जी उडाएको छ। यदि यो नजिर बस्यो भने भविष्यमा पहुँचवालाले जुनसुकै बहानामा चिकित्सा शिक्षाको सिट कब्जा गर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार