मेरिट मिचेर जेनजी आन्दोलनको घाइतेलाई एमबिबिएस पढाउने बालेनको निर्देशको विपक्षमा डा केसी

काठमाडौंः चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधिको शासन तोडेर मेरिट बाहिरको विद्यार्थी भर्ना नगर्न अनुरोध गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा भर्नाका लागि सबै छनौट प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भन्दै जेनजी आन्दोलनको घाइतेलाई सरकारी खर्चमा पढाउने निर्णय उकेराले सार्वजनिक गरेपछि डा केसीले विधिको शासन नतोड्न अनुरोध गरेका हुन्।

मन्त्रीपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत निर्णय गर्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ विपरीत एमबिबिएस अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन तथा नियम विपरीत गरेको निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध समेत गरेका छन्।

शाहलाई अध्ययन गराउन आयोगको बैठकमा पठाएको निर्णय बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको आयोगको २४ औँ बैठकले पारित गरेको छ। यो विषयमा खुलासा गर्दै उकेराले बुधवार नै ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत हुकुमप्रमांगी शैलीमा जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबिबिएस पढाउन प्रधानमन्त्री बालेनको हस्तक्षेप’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। त्यसपछि ऐन र नियम विपरीत भएको सो निर्णयको विषयमा बालेन सरकारको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।

एकता शाहलाई पढाउने विषयलाई लिएर डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले एमबिबिएस भर्ना सम्बन्धी गरेको निर्णयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन्।

विभिन्न सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न लगायत चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय फिर्ता लिन पनि उनले बालेन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

‘...विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा तथा युवती र स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु,’डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। उनले एकता शाहलाई संकेत गर्दै ‘नवयुवतीको आकांक्षा पूर्तिका लागि विधिको पालना गरी वैकल्पिक बाटो खोज्न सुझाएको’ लेखेका छन्। डा. केसीले उकेरासँगको कुराकानीमा नियम विपरीत भएको सो निर्णयको विषयमा आफूले विज्ञप्ति जारी गरेको पुष्टि गरे।

डा. केसीले योग्यताक्रम सूची अनुसार मात्रै एमबिबिएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम सुरु समेत भइसकेको जनाएका छन्। 

‘हामी लामो समयदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायकालागि सङ्घर्षरत छौँ र उल्लिखित मागहरू पूरा गर्न सत्याग्रहसहितको आन्दोलनको जरुरी नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको मन्तव्य र वक्तव्यमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती र समाधानहरू प्रतिविम्ब नभएको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री बालेनको ‘सबैलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा’को वाचा अधुरै रहने खतरा रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनले ऐनको मर्म र मान्यता अनुरूप कार्य गर्न असमर्थ चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई सक्षम व्यक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन समेत अनुरोध गरेका छन्।

विगतमा राजनीतिज्ञ लगायत स्वार्थ समूहले विधि–विधान मिचेर चिकित्सा शिक्षामा हस्तक्षेप गरेकाले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भई स्वास्थ्य सेवामा ठूलो ह्रास आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैले कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै योग्य विद्यार्थीहरूको योग्यताको आधारमा समतामूलक पहुँचसहित गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चित गर्न सबै नेपालीको अनवरत सङ्घर्षबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत विभिन्न समूहको निरन्तरको स्वार्थसहितको हस्तक्षेपको प्रयासका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले ऐन तथा विधिको रक्षा गर्दै सन्तोषजनक कार्य गरेको उनले स्मरण गराएका छन्। त्यसैले विद्यार्थी र नेपाली नागरिक लाभान्वित भएका थिए र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको समेत डा. केसीले बताएका छन्।

बालेन सरकारेको मन्त्रीपरिषद् र आयोगले ऐन विपरीत गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउने छिन्। तर एमबिबिएसको अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा त्यसपछि नतिजा प्रकाशन हुन्छ।

नतिजामा आएको अंकको प्राथमिकताको आधारमा विद्यार्थीहरू छनौट हुन्छन्। अहिले यी सबै प्रक्रिया पुरा भएर विद्यार्थीहरू छनौट भइसकेका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको सिट अनुसार सबै विद्यार्थी छनौट भएको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेर शाहलाई सरकारी खर्चमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेपछि कि छनौट भएको एक विद्यार्थीको नाम हटाउनु पर्यो वा निर्धारित सिट बढाउनुपर्यो।