म्याद थप्न लैजाँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले खुलाएको दीपक भट्टको चार कसुर

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दीपक भट्टलाई १० दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। बिहीबार पक्राउ परेका भट्टलाई अदालतमा पेस गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद सुवेदीको इजलासले पहिलोपटक १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको भट्टलाई म्याद थपका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै अदालतमा पेस गरेको थियो।

के-के लाग्यो आरोप

विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा म्याद थपका लागि पेस गर्दा उनीमाथि मुख्य चार वटा आरोप लगाएको छ। विभागले भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ।

दोस्रोमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० विपरीतका कसुरजन्य कार्य गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख छ। तेस्रोमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, छल्ने, त्यसको स्वरूप बदल्ने र धितोपत्र बजार (सेयर बजार) तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी 'अवैध धन'लाई 'वैध' बनाउन खोजेको आरोप छ।

चौथोमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई विभिन्न वित्तीय क्षेत्रमा परिचालन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) द्वारा निषेधित कामहरू गरेको दाबी गरिएको छ।

सो दफा र त्यसका उपदफाहरूमा सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट पाएको सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ।

अर्कोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आएको रकम हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, कारोबार, स्वामित्व वा सो सम्पत्तिमाथिको अधिकार लुकाउने वा छल्न नहुने उल्लेख छ।

तेस्रोमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो सम्पत्ति लिने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्न हुन्न भनिएको छ।

कानुनी आधार र प्रक्रिया

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चैत १९ मा पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराएको थियो। विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद सुवेदीको इजलासमा म्याद थपका लागि बुझाउँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो।

अनुसन्धानका क्रममा निजको थप बयान लिने, वित्तीय विवरणहरू बुझ्ने र प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्ने कार्य बाँकी रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

सत्ता शक्तिबाट जोगिएका पात्र

भट्टले आर्थिक क्षेत्रमा अराजकता मच्चाएको खुलेको यो पहिलो पटक हैन। कमलपोखरीमा सामान्य ट्राभल्स एजेन्सी चलाएका उनी प्रहरी अनि सेनाको हतियारको ठेक्कापट्टाहुँदै नेपालको हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीसँग मिलेर काम सुरु गरे।

त्यसपछि उनी अर्को बदनाम घराना शंकर समूहको विश्वासपात्र भएपछि ठेक्का छाडेर वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरे। लगानी बोर्डमा आफ्नै दाइलाई नियुक्त गराउन सफल भएका उनी धितोपत्र बोर्डहुँदै बीमा प्राधिकरणसम्म आफू अनुकूल व्यक्तिको नियुक्ति गराउँदै वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिलाउने र सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गराएर दुरुपयोग गर्न सक्रिय भए।

यही क्रममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससहितका बीमा र पूनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सहरू हत्याएका उनी नयाँ स्टक एक्सचेन्जदेखि लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्ममा हाबी हुन थाले।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय अनुसन्धान इकाइले जगदम्बा स्टिलको खाताबाट उनको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड गएको पत्ता लगाएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले विभागमा पत्र पठाए पनि विभागले बैंकिङ कसुर रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमै पत्र फिर्ता पठाएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले रोकिएको अनुसन्धान खुलाए। त्यसलाई फागुन २१ बाट सत्ता सञ्चालनमा पुगेका बालेन्द्र शाहले प्रक्रिया अगाडि बढाए। मंगलबार विदेश जानबाट रोक्न उनको राहदानी कालोसूचीमा राखियो भने बिहीबार पक्राउ नै परे।

सम्बन्धित समाचार