चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत हुकुमप्रमांगी शैलीमा जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबिबिएस पढाउन प्रधानमन्त्री बालेनको हस्तक्षेप

काठमाडौं : मन्त्रीपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत निर्णय गर्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइते भनिएकी एकता शाहलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ विपरीत एमबिबिएस अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। शाहलाई अध्ययन गराउन आयोगको बैठकमा पठाएको निर्णय बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको आयोगको २४ औँ बैठकले पारित गरेको छ।

आयोगका एक सदस्यले सो प्रस्ताव पारित भएको उकेरालाई जानकारी दिए। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकी भनिएकी एकता शाहले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउने छिन्। तर एमबिबिएसको अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा त्यसपछि नतिजा प्रकाशन हुन्छ।

नतिजामा आएको अंकको प्राथमिकताको आधारमा विद्यार्थीहरू छनौट हुन्छन्। अहिले यी सबै प्रक्रिया पुरा भएर विद्यार्थीहरू छनौट भइसकेका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको सिट अनुसार सबै विद्यार्थी छनौट भएको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेर शाहलाई सरकारी खर्चमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेपछि कि छनौट भएको एक विद्यार्थीको नाम हटाउनु पर्यो वा निर्धारित सिट बढाउनुपर्यो।

२०८२ साउन २९ मै २६ सय ३५ सिटमध्ये कुन संस्थालाई कति सिट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। अहिले सिटै नभए पनि सरकारले जवरजस्ती निर्णय गर्दा शाह विना सिट एमबिबिएस अध्ययन गर्ने सूचीमा परेकी छिन्। सरकारले कानुन अनुसार शाहलाई सरकारी कोटामा पढाउने हो भने पहिला प्रक्रिया अनुसार सिटको पुनर्निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि त्यतातिर नलागी सरकारले सिधै हुकुम हुकुमप्रमाङ्गी अपनायो।

भदौ २३ को आन्दोलनमा नयाँबानेश्वरमा उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो। उनी भक्तपुरमा बस्दै आए पनि उनको ठेगाना भने सुनसरीको बर्जू गाउँपालिका–६ हो। शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययनका लागि २०८२ चैत १ मा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेकोबारे आयोगको बुधवार बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी शाहलाई उपयुक्त शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले मिलाउने भनिएको छ। 

बैठकमा सहभागी सदस्यका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२-८३ को लागि सञ्चालित एमबिबिएस कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्राप्ताङ्क सहित उत्तीर्ण भएर ‘७६४०’ योग्यताक्रममा रहेकी शाहको घाइते कार्ड नम्बर ‘१६५’ भएको भन्दै आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा शाहको एमबिबिएस अध्ययन गराउन पारित गर्ने भनेर एजेन्डा राखिएको थियो।

बालेन सरकारको सो निर्णय अनुसार अतिरिक्त लाग्ने छात्रवृत्ति वापतको खर्च चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि चालू आर्थिक वर्षमा निःशुल्क अध्ययन गराए बापत चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई अनुदान (स्नातक तह) नामक क्रियाकलापमा विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत फागुन १४ मा सहमति दिएको देखिन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चैत ३ को पत्रमा अर्थले यस्तो सहमति दिएकोबारे उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय विद्यमान कानुन विपरीत देखिन्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९ को खण्ड (झ) मा शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारणका लागि आयोगको कार्यकारी समितिले आयोग समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भनेर प्रस्तुत गरियो। 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १० मा आयोगले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र अन्य शिक्षण संस्थाको तहगत र विषयगत सिट संख्या निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेको विषय आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। 

त्यसैले चैत १२ मा आयोगको कार्यकारी समितिबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगको चौबीसौं बैठकको कार्यसूचीमा संलग्न गर्न सिफारिस गरिएकाले मन्त्रिपरिषदबाट चैत १ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेर निर्णय हुनुपर्ने भन्दै बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत भयो। 

र, यसरी नियम विपरीत भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आयोगको बुधवार बसेको बैठकले पारित गर्दै एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढ्न दिने निर्णय गरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

आयोगको ऐनको दफा ८ मा आयोगका उपाध्यक्ष आयोगको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष हुने र अन्य सदस्यहरू समेत रहने व्यवस्था छ। आयोगका उनै कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहेका डा. झाले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय ऐन विपरीत भएको जान्दाजान्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

ऐनको दफा ९ को खण्ड ‘झ’मा ‘शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने’ नियम छ। सो नियम अनुसार नै उपाध्यक्ष झाले बैठकमा यो विषयको कार्यसूची सहितको एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–३ मा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिच्छेद–३ को दफा–५ मा आयोगको गठनमा २९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। बैठकमा अधिकांश सदस्य उपस्थित रहेको आयोगको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए।

आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री  सह–अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह छन् भने सह–अध्यक्षको हैसियतमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेल र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता छन्। यी दुई मन्त्री बैठकमा उपस्थित थिए। 

ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले नै गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा नै आयोगको बैठक अध्यक्षले नै तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने उल्लेख छ। तर, बुधवारको आयोगको २४औँ बैठकमा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित भएनन्। 

त्यसैगरी आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अघि नै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना आयोगको सदस्य सचिवले आयोगको सदस्यहरूलाई दिने नियम छ। तर, आयोगको बुधवार बसेको २४औँ बैठकमा भने यसरी नियम अनुसार एजेन्डा नदिएको र बैठकमा पुगेपछि मात्रै एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

यसरी मिचियो कानुन

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरको विषयमा उल्लेख छ। ऐनको दफा–१७ को उपदफा (१) मा ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित संख्या तोक्ने’ उल्लेख छ। 

शैक्षिक सत्र २०८२-०८३ का लागि  गत साउन २९ गते बसेको आयोगको २१औँ बैठकले नै  चिकित्सा शास्त्रका स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि सिट संख्या तोकिसकेको छ। 

त्यसैगरी ऐनको दफा–१७ को उपदफा (२) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा–१६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। 

त्यसैगरी दफा–१७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। ऐनमा भएको सो नियम अनुसार नै कात्तिक १५ देखि १९ मा प्रवेश परीक्षा लिएर आयोगले चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तहका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षाको नतिजा कात्तिकमा नै प्रकाशित गरेर म्याचिङ समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। 

यसरी हेर्दा एमबिबिएसको अध्ययनका लागि बालेन्द्र शाह सरकारको मन्त्री परिषद्ले एमबिबिएस अध्ययनको लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा ऐन विपरीत हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोगको बैठकमा पुगेका एक जना सदस्यले उकेरासँगको कुराकानीमा बैठकको निर्णयको विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै भने,‘दुई तिहाइ नजिककोमा जे गरे पनि पनि मिल्ने रहेछ, नत्र त विधि अनुसार नै हुनुपर्ने हो।’ 

बुधवार आयोगको बैठकमा एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस अध्ययनको मनोनयनका लागि मात्रै एजेन्डा राखिएको थियो। यो एजेन्डाको विषयमा यस अघि जस्तो छलफल समेत नभएको आयोगका अर्का एक सदस्यले जानकारी दिए। 

यसअघिको अभ्यास अनुसार उपस्थित सदस्यहरूलाई उपस्थितिको मान्यूटमा हस्ताक्षर गराउने चलन थियो। अनि त्यही उपस्थितिको आधारमा एजेन्डा पास भएको निर्णय गरिन्थ्यो। बुधवार बसेको आयोगको बैठकमा पनि उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएकाले यो एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा पढाउन दिने भन्ने विषयमा पनि निर्णय नै भएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

प्रवेशमा समेत कडाइ

यस अघिका बैठकमा भन्दा बुधवार सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको आयोगको बैठकमा प्रवेशका लागि समेत निकै झमेला गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। निकैबेर पर्खाइएर मात्रै आयोगको बैठकमा पुगेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा प्रवेश गराइएको थियो। 

“प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेशका लागि यसरी कहिले पनि यसरी झमेला गरेको मैले देखेको थिइन,”बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने। बैठकमा सह अध्यक्ष स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीले केही धारणा राखेका थिए। तर, बैठकमा पहिला जस्तो सदस्यहरू खुलेनन्।