खेलाडीलाई होटलमै पुगेर सान्त्वना दिने वालेन्द्र खेलकुद क्षेत्रबारे मौन, यी हुन् अबका मुख्य चुनौती

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको फेसबुक प्रोफाइल हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको तस्बिर सजिएको देखिन्छ।

गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित हुँदा तत्कालीन मेयर शाहले खेलाडीलाई हौसला दिन उनीहरू बसेकै होटलमा पुगेर जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेका थिए।

त्यस समयमा उनको खेलप्रेमको निकै प्रशंसा भएको थियो। तर, समय फेरिएको छ। आज तिनै बालेन्द्र शाह करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि उनले यही महिनाको १४ गते ‘शासकीय सुधार कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरे।

विडम्बना, मेयर हुँदा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्ने बालेनले प्रधानमन्त्री भएपछि ल्याएको उक्त सुधार कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा पनि बुँदा अटाउन सकेनन्।

अहिले नेपाली खेलकुद चरम सङ्कटमा छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) भित्रको चरम राजनीतिले खेलाडी पलायन भइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको तरबार झुन्डिएको छ, प्रशिक्षकको अभाव छ र लिग समयमा हुन सकेको छैन।

उता, नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) मा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाङ लागेर बसेको छ। तर, खेल क्षेत्रका यस्ता अनियमितता, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू प्रधानमन्त्रीको शासकीय सुधारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्र पल्टाउने हो भने खेलकुद विकासका ठुला आश्वासन भेटिन्छन्। वाचापत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ- ‘खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जन र भर्तीकेन्द्रबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिनेछ।’

त्यति मात्र होइन, ‘खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन लागू गरिनेछ, जहाँ लगानी भ्रमणमा होइन, खेलाडीको पोषण, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ’ भनी दाबी गरिएको छ। तर, वाचापत्रका यी सुन्दर शब्दहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने अनुवाद हुन सकेका छैनन्।

खेलकुदका ती क्षेत्र, जहाँ तत्काल शल्यक्रिया आवश्यक छ:
१. दशौं राष्ट्रिय खेलकुद
प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टै बालेन्द्र शाहले राजनीतिक कारबाहीलाई जुन सक्रियता देखाए, नेपाली खेलकुद क्षेत्र र त्यसको मेरुदण्ड मानिने ‘दशौं राष्ट्रिय खेलकुद’बारे मौन रह्यो।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले यो प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी गरिसकेका थिए। बजेट मागका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउने तयारी गर्दागर्दै गुप्ता रास्वपाबाट चुनाव लड्न निस्किए। हाल उनी रास्वपाकै सांसद छन्।

आफ्नै पार्टीका पूर्वमन्त्रीले सबै तयारी पूरा गरेर छोडेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले ‘समय नपुगेको’ वा ‘तयारी नभएको’ बहाना बनाउन मिल्दैन। तर, हालसम्म प्रतियोगिता आयोजनाबारे सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।

२. राखेप नियुक्ति र बजेट अभावमा रोकिएको एसियाड प्रशिक्षण
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी मंसिर १२ गते बिदा भइसकेका छन्। तर, नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी पद अझै रिक्त छ। सधैँ विवाद र राजनीतिक चासोको केन्द्र बन्ने यो पदमा नयाँ सरकारले कस्तो व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने सर्वत्र चासो छ।

अघिल्लो सरकारका मन्त्री बब्लु गुप्ताले यही पदमा नियुक्ति गर्न करोडौँको आर्थिक चलखेलको प्रयास गरेको कुरा बाहिर आएको थियो। विवाद बढेपछि उनी पछि हटेका थिए। त्यतिखेर उकेराले प्रश्न गर्दा उनले आरोप अस्वीकार गर्दै चुनाव र राष्ट्रिय खेलकुदको चापका कारण नयाँ सरकारले नै नियुक्ति गर्ने जवाफ दिएका थिए।

वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी चैत ८ गतेभित्र बाहिरिन निर्देशन दिइसकेको छ। अब, राखेप र एन्फाबीचको द्वन्द्व अन्त्य गरी खेलकुदलाई गति दिन सक्ने विवादरहित व्यक्तिलाई राखेपको नेतृत्व दिनु सरकारको प्रमुख चुनौती हो।

नेतृत्वविहीनता मात्र होइन, बजेट अभावले राखेप झन् थला परेको छ। जापानमा हुने २०औँ एसियाली खेलकुद (एसियाड) लक्षित ‘मिसन २०२६’ को विशेष प्रशिक्षण बजेट नभएको भन्दै राखेपले माघ २९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ।

राखेपले २०८१ जेठ, असार र साउनमा खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँ भत्ता दिएर प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। तर, बजेट अभावले भदौ, असोज र कात्तिकमा प्रशिक्षण रोकियो। मंसिर १ गतेबाट पुनः सुरु भएको प्रशिक्षण भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले केही दिन प्रभावित भए पनि माघ २९ गतेसम्म चलेको थियो।

पछि ३ सयबाट बढाएर ५ सय र भदौदेखि ६ सय रुपैयाँ भत्ता पुर्याइए पनि अन्त्यमा राखेपले हात उठायो। 'मिसन-२०२६' को तयारीमा करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

बीचमै प्रशिक्षण रोकिँदा राज्यको लगानी र खेलाडीको मिहिनेत बालुवामा पानी हालेझैँ खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई नयाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।

३. एन्फा विवाद : फुटबलको भविष्यमाथि खेलबाड
सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबल अहिले एन्फा पदाधिकारीको अक्षमता र विवादका कारण बद्नाम भएको छ।

सहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिग नभएको झन्डै ३ वर्ष पुग्न लागिसक्यो। त्यसको विकल्पमा राष्ट्रिय लिग गर्ने भन्दै माघ ३० गतेबाट खेल सुरु गरिए पनि बीचमै रोक्नुपर्यो। पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति विना नै खेलाइएको भन्दै अध्यागमन विभागमा उजुरी परेपछि विभागले लिग रोक्न पत्र काटेको थियो।

समस्या यतिमै टुङ्गिँदैन। एन्फाभित्रको चुनावी रडाकोले फुटबललाई थप धराशायी बनाएको छ। गत पुस १६ गते एन्फाले विधानविपरीत माघ २८ गते ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने निर्णय गर्यो। राखेपले पुस २२ गते विधान अनुरूप मात्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दियो।

जिल्ला तहबाटै निर्वाचन हुँदै आउनुपर्नेमा एन्फा नेतृत्वले सीधै केन्द्रमा मात्र चुनाव गराउन खोजेपछि एन्फाका उपाध्यक्षद्वय विराटजंग शाही र रुपेश अधिकारीले तहगत निर्वाचनको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

अदालतले पुस २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल निर्वाचन रोक्न भन्यो, तर एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले अटेरी गर्दै चुनावी गतिविधि जारी राखे।

पछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनेपछि एन्फाले फागुन ४ गतेको नयाँ कार्यतालिका निकाल्यो। तर, फागुन ६ गते निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै चुनाव रोक्न पत्राचार गर्यो। तैपनि एन्फाले पेलेरै चुनाव गराउन खोजेपछि सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपरेको थियो। फेरि चैत १३ गते चुनाव गराउने तयारी गरिरहँदा राखेपले फागुन २५ गते चुनाव नगर्न निर्देशन दियो।

एन्फा नेतृत्वले राखेपलाई समेत नटेरेपछि अन्ततः चैत ९ गते राखेपले एन्फा पदाधिकारीलाई ३ महिनाका लागि निलम्बनसहितको कारबाहीको पत्र काट्यो। यसको बदलामा एन्फाले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय 'फिफा' लाई गुहारेको छ।

यसरी फुटबलको विकासमा लाग्नुपर्ने राखेप र एन्फा पदाधिकारी जुँगाको लडाइँमा रमाइरहँदा नेपालमाथि फिफाको प्रतिबन्ध लाग्ने उच्च जोखिम बढेको छ। नयाँ सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए नेपाली फुटबलको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ।

४. एनपीएल छानबिन: क्रिकेटको सफलतामा भ्रष्टाचारको ग्रहण
पछिल्लो समय नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सबैभन्दा सफल खेल क्रिकेट बनेको छ। नेपाल टी-२० विश्वकपमा पुग्नु र राम्रो प्रदर्शन गर्नु यसको उदाहरण हो।

तर, यसैको आवरणमा क्रिकेटभित्र भइरहेको व्यापार र भ्रष्टाचारको पाटो भने कहालीलाग्दो छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करण सकिइसक्दा पनि क्यानले पहिलो संस्करणको आम्दानी र खर्चको विवरण बोर्ड बैठकबाट पास गराउन सकेको छैन।

एनपीएल आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै क्यानविरुद्ध अख्तियारमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका छन्। उजुरी परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए। तर, क्यानले उक्त समितिलाई कुनै कागजात दिएर सहयोग गरेन।

कार्यदलको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निकै गम्भीर तथ्यहरू बाहिरिएका छन्।

एनपीएल आयोजक समितिले खेलमैदानमा समाचार पोर्टलको आवरणमा अनलाइन जुवा (वानएक्स बेट जस्ता) खेलाउने कम्पनीको 'सरोगेट विज्ञापन' राखेको, भारतीय कम्पनी टिसिएमसँग नेपालको कानुन छलेर अनधिकृत सम्झौता गर्दै विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको, विज्ञापन र टिकटको आम्दानीमा बदमासी गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निश्चित कम्पनीलाई मात्र पर्ने गरी टेन्डर गरेको खुलेको छ।

त्यस्तै, नेपाली मिडिया र विज्ञापन उद्योगको अवमूल्यन गर्दै विज्ञापन बोर्डमा दर्ता नै नगरी विदेशी कम्पनीलाई काम दिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै प्रतिस्पर्धाविना नै ‘स्टार स्पोर्ट्स’लाई प्रसारण अधिकार दिएको जस्ता आरोप उजुरीमा उल्लेख छन्।

छानबिन कार्यदलले क्यानसँग तीन पटकसम्म निर्णय, सम्झौता र प्रमाणहरू माग्दा पनि नपाएपछि 'थप अनुसन्धान अख्तियारबाटै हुनुपर्ने' निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म खेलकुद मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएर बसेको छ।