जेनजी आयोगलाई ओलीले भनेका थिए- ‘एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न गर्ने?’

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’का क्रममा भएको क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ।

गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र चरम लापरबाहीका लागि राज्यको नेतृत्वमा रहेका ओलीले आयोगलाई पनि छानबिनमा असहयोग गरेको उल्लेख गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने ओलीले घटना रोक्न कुनै प्रयास नगरेको र उल्टै आयोगको प्रश्नलाई ‘एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न’ भन्दै पन्छिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसै घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझको क्रममा आयोगले सोधेको घटना सम्बन्धी सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएन। एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न भनेर जवाफ दिन असहयोग गर्नु भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्रीले संसद् भवन परिसरबाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा, केहीको मृत्यु र सयौं घाइते भइसक्दा पनि थप मानवीय क्षति रोक्न कुनै पहल नगर्नु ठूलो कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका साथै, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह नगरी मौन बसेको र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगलाई समर्थन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

सरकार विरोधी वा कुनै पनि प्रदर्शनमा धातुको गोली प्रहारलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई लत्याइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सुरक्षा बलले गोली चलाएर प्रदर्शनकारी हताहत हुँदा पनि गोली रोक्ने सुधारात्मक आदेश (करेक्टिभ अर्डर) नदिनुलाई पदाधिकारीहरूको ‘कर्तव्यको जानाजानी उल्लंघन’ भनिएको छ।

भदौ २३ गते मात्रै १७ जनाको मृत्यु हुँदा पनि नेतृत्वले ‘आफूलाई थाहा नभएको’ भनेर पन्छिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।