भदौ २४ मा नख्खु जेलब्रेक : धम्क्याएर अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर, भिडसँगै कारागार सुरक्षा तोडेर गाडीमा "फरार"

काठमाडौँ : भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जेल ब्रेकको घटना निकै संवेदनशील थियो। उनी नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएपछि नै देशभरका अन्य जेलमा रहेका कैदी/बन्दीहरू कारागारबाट बाहिर निस्किएका थिए।

रविलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालसहितका नेता तथा सांसदहरू नै नख्खु कारागार बाहिर पुगेका थिए। रविलाई कारागार बाहिर ल्याएर एक रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा राखेर भाषण गराउन लगाउनेदेखि उनलाई गाडीमा राखेर लैजानसम्म रास्वपाका नेताहरू सक्रिय देखिएका थिए। रविलाई नख्खु कारागारबाट बाहिर निकाल्न सक्रिय देखिएका डिपी अर्यालसहितका रास्वपाका नेताहरू फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेर आए, ज्वाला सङ्ग्रौला समानुपातिकबाट सांसद बनिन्।

रविले गौरीबहादुर कार्कीको आयोगमा दिएको बयानमा आफूलाई कारागार प्रशासनले नै भिडको जिम्मा लगाएको र भिडले नै धकेलेर कारागार बाहिर निकालेको दाबी गरेका छन्। भदौ २४ मा जेलबाट बाहिर आएसँगै उनको आलोचना भएपछि उनले कारागार प्रशासनले दिएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

पत्रमा प्रशासनिक भन्दा राजनीतिक शब्द प्रयोग गर्दै सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोग राजनीतिक प्रतिशोधले लगाएकाले सो फिर्ताको प्रक्रियामा लैजाने जस्ता शब्दका कारण पत्र निकै विवादित भएको थियो।

जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले फागुन २४ मा सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेको नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीको बयानमा उनलाई माग्नेसम्मको धम्की दिएर पत्रमा भएको ब्यहोरा पढ्न समेत नदिएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको उल्लेख छ।

जेलरको बयान अनुसार रविलाई छाड भन्दै एक समूह कारागार अगाडि भेला भएर तोडफोड गर्न थालेपछि रविलाई सुरक्षाका लागि कारागार भित्रको मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेको र रविले भिडलाई सम्झाउँछु भन्दै माइक मागेपछि सुरक्षाकर्मीले भिड भएको ठाउँमा पठाएको र सोही भिडले उनलाई कारागार बाहिर निकालेको उल्लेख छ। जेलरको बयान र रविको यो बयान मेल खाएको देखिन्छ।

उनले भिडले कारागारमा आक्रमण गरेपछि लिखित अनि मौखिक रूपमा सेनाको सहयोग मागिएको तर सेना नआएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। रविलाई भिडले कारागार बाहिर लगेपछि आफूहरू जोगिन कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पतालमा गएर लुकेको बेलामा भिडले अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन-मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

“पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्व जानकारी थिएन। उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतङ्कपूर्ण अवस्थामा गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन” तत्कालीन जेलरको बयानमा उल्लेख छ।

जेलब्रेकबारे रविको आलोचना भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा पत्र राख्दै जेल प्रशासनले सो पत्र दिएपछि मात्रै आफू कारागारबाट बाहिर निस्किएको दाबी गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनको मर्म उनलाई जेलमुक्त गराउन नभएको भन्दै आलोचना भएपछि उनी कारागार फर्किएका थिए। तर आयोगमा उनले दिएको बयानमा भने उनले पत्रबारे फरक दाबी गरेका छन्।

कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको कारागार प्रशासक (जेलर) उप सचिव सत्यराज जोशीको बयान :

मिति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते म नियमित रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित थिएँ। भदौ २३ गते अवस्था सामान्य थियो। भदौ २४ गते बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्रीहरू देखिन थाले र कारागार वरिपरि अनधिकृत निगरानी बढ्न थालेपछि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा महाशाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराई आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएँ। उक्त बैठकमा भीड नियन्त्रण रणनीति, वैकल्पिक निकास योजना र समग्र सुरक्षात्मक तयारीका विषयमा छलफल गरियो।

दिउँसो करिब १३:४० बजे हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले "रवि लामिछानेलाई छोड" भन्ने नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै आक्रमण सुरु गरे। भीडको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेको देखेपछि मैले पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई सेना परिचालन गर्न लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेँ, तर तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध हुन सकेन। करिब १३:५० बजे भीडले मुख्य गेट तोड्दै जबरजस्ती प्रवेश गरी कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

त्यस समयमा कारागारमा १२८१ जना कैदी बन्दीहरू थिए। भीडले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गर्न थालेपछि अन्य कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मैले उहाँलाई अस्थायी रूपमा कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेँ। पछि उहाँले "भीडलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु" भन्दै माइक माग्नुभयो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई भीड समक्ष पठाए, तर भीडले उहाँलाई कारागारबाट बाहिर लग्यो। उक्त घटनाबारे मैले तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएँ।

उहाँलाई बाहिर लगिएपछि भीड झन् आक्रोशित भयो। कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गरियो र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवै पछाडि हट्न बाध्य भए। म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौँ। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन-मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो। पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्व जानकारी थिएन। उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतङ्कपूर्ण अवस्थामा गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन।

त्यसपछि भीडले कैदीबन्दी ब्लकहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी १२८० जना सम्पूर्ण कैदी बन्दीहरूलाई बाहिर निकाल्यो। घटनाको केही दिनपछि ७४९ जना कैदी बन्दीहरू कारागारमा फर्किए, ७० जनालाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरियो र ४५९ जना अझै फरार छन्। उक्त दिन मानवीय क्षतिका रूपमा केही प्रहरीहरू सामान्य घाइते मात्र भएका थिए।

कारागारमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूले उच्च संयमता, विवेक र नेतृत्व प्रदर्शन गरेकै कारण ठूलो नरसंहार हुनबाट कारागार जोगियो भन्ने मेरो ठहर छ। मेरो दृष्टिमा भदौ २४ को घटना कुनै प्रशासनिक लापरबाही नभई नियन्त्रणबाहिरको संकटपूर्ण अवस्था (Inevitable circumstance beyond control) थियो।

अन्त्यमा, भदौ २४ को घटना देशव्यापी रूपमा फैलिएको हिंस्रक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नख्खु कारागारमा परेको अवस्था हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यस्तो परिस्थितिलाई कुनै पनि कारागार प्रशासनले एक्लै नियन्त्रण गर्न सम्भव थिएन।

कार्की आयोग प्रतिवेदन