इरान-अमेरिका युद्धको बाछिटा : सत्ता सम्हाल्नुअघि नै बालेन सरकारलाई ऊर्जा संकटको चुनौती, अझै लम्बिए के हुन्छ?

काठमाडौं : कलंकी बस्ने सुशील भट्टराईको घरमा खाना पकाउने ग्यास सकिएको दुई सातापछि मात्रै बिक्रेताले नयाँ सिलिन्डर ल्याइदिए।

‘घरमा इन्डक्सन चुलो थियो, त्यसैमा पकायौँ। सरकारले ग्यास पर्याप्त छ भन्छ, तर पसलेले दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘यो कालाबजारी हो वा साँच्चैको अभाव, बुझ्नै सकिएन। ग्यास बिक्रेताहरू सधैँ अभाव छ मात्रै भन्छन्।’

काठमाडौंमा मात्र नभई उपत्यकाबाहिर पनि फागुन २१ को चुनावअघि देखि नै ग्यासको अभाव देखिन थालेको छ। सरकारले ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको मौज्दात पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि बजारमा भने उपभोक्ताले अभाव खेपिरहेका छन्।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट भने नेपालमा इन्धनको कुनै अभाव नभएको बताउँछन्।

‘बजारमा अभाव भयो भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ, तर यो कृत्रिम अभाव गराइएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग अनुसार इन्धन आइरहेकै छ, अनि कसरी अभाव भयो?’

माग अनुसार आपूर्ति भएको निगमको दाबी
कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार नेपालमा दैनिक २२ लाख लिटर पेट्रोल, ४५ लाख लिटर डिजेल र १ लाख १० हजार सिलिन्डर एलपीजी ग्यासको माग छ। सोही मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘नेपालमा जति माग छ, त्यति नै आपूर्ति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध लम्बिए पनि तत्काल नेपाललाई त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ला।’

आयल निगमका अनुसार हाल काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल १५२ रुपैयाँ, एभिएसन फ्युल (ड्युटी फ्री) ९६६ डलर प्रतिकिलोलिटर र आन्तरिकतर्फ १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम छ। त्यस्तै, एलपीजी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँ छ।

इरान-अमेरिका युद्धले दक्षिण-पूर्वी एसियामा तेल संकट
अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो प्रत्यक्ष युद्ध २८ फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको हो। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको संयुक्त सैन्य आक्रमणपछि यो द्वन्द्व थप चर्किएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको आदेशमा इरानका विभिन्न सैन्य अखडा, आणविक केन्द्र र रणनीतिक संरचनाहरूमा मिसाइल तथा ड्रोनमार्फत आक्रमण गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, आक्रमणको पहिलो दिनमै इरानका सर्वोच्च नेता आयोतोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएको थियो। अमेरिका र इजरायलले इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्न, त्यहाँको शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न र क्षेत्रीय प्रभाव नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको बताएका छन्।

यसको जवाफमा इरानले इजरायलका शहरहरू र मध्यपूर्व (विशेषगरी कतार, यूएई र बहराइन) मा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा सयौं क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत प्रत्याक्रमण गरेको छ।

यस युद्धको असर विश्वव्यापी बन्दैछ। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार थाइल्यान्डमा इन्धनको मूल्य ७५ प्रतिशतले बढेको छ, जसका कारण त्यहाँ सवारीसाधन चल्न छाडेका छन्।

ट्रक चालकहरूले इन्धन मूल्यवृद्धिको विरोधमा गाडी थन्काएर राखेका छन्। इरान युद्धबाट सुरु भएको यो तेल संकटले ६० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको दक्षिण-पूर्वी एसियालाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र लाओसमा थाइल्यान्डबाट आयात हुने इन्धनको अभावले ४० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोल पम्पहरू बन्द भएका छन्। कम्बोडियामा पनि झण्डै एक तिहाइ पम्प बन्द भइसकेका छन्।

ऊर्जा बचत गर्न भियतनाममा सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न (वर्क फ्रम होम) भनिएको छ भने थाइल्यान्डमा लिफ्टको साटो सिँढी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै, लाओसमा विद्यालयहरू सातामा ५ दिनको सट्टा ३ दिन मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

किन यस्तो भयो?
विभिन्न समाचार स्रोतहरूका अनुसार दक्षिण-पूर्वी एसिया तेल आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर छ। यस क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत कच्चा तेल पर्सियन खाडीबाट आउँछ। तर, यहाँका देशहरूको तेल भण्डारण क्षमता निकै कम छ।

इन्डोनेसिया र भियतनाममा २०-२३ दिन, म्यानमारमा ४० दिन र थाइल्यान्डमा करिब ६० दिनलाई पुग्ने मात्रै भण्डारण क्षमता छ। यसको विपरीत, जापान र दक्षिण कोरियासँग भने २०० दिनभन्दा बढीको भण्डार छ।

नेपालको अवस्था झनै नाजुक छ। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार नेपालसँग डिजेल १४ दिन र पेट्रोल १२ दिनका लागि मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता छ।

इन्धन महँगिँदा थाइल्यान्डका प्रमुख निर्यात उद्योगहरू- समुद्री खाना, कृषि र पशु आहारमा गम्भीर असर परेको छ। प्लास्टिक उत्पादनको कच्चा पदार्थ ३०-४० प्रतिशतले महँगिएको छ भने कसावा १५ प्रतिशत र टुना १० प्रतिशतले महँगिएको छ।

भियतनामको कफी क्षेत्रमा प्रयोग हुने मलको मूल्य दुई सातामै ३० प्रतिशतले बढेको छ। सिंगापुरले समेत बिजुली महँगिने चेतावनी दिइसकेको छ।

मध्यपूर्व द्वन्द्वले खाद्यान्नको मूल्य बढाउन सक्ने
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व व्यापार र आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेभन्दा धेरै सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

ऊर्जा संकटले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको, यात्रा र ढुवानीमा आएको अवरोधले व्यापार तथा खाद्य आपूर्तिमा गम्भीर असर पारेको डब्ल्यूटीओको दाबी छ।

डब्ल्यूटीओकी महानिर्देशक एङ्गोजी ओकोन्जो-इवेलाका अनुसार ऊर्जाको मूल्य लामो समयसम्म बढिरहे यसले खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता तथा व्यवसायको लागतमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

यद्यपि, द्वन्द्व छिट्टै अन्त्य भयो र एआई क्षेत्रमा लगानी बलियो रह्यो भने व्यापारमा सुधार आउने सम्भावना पनि उनले औँल्याएकी छन्।

यस द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो असर ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्ग बन्द हुँदा देखिएको छ। यो मार्ग युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो।

डब्ल्यूटीओका अनुसार दैनिक करिब १३८ वटा पानीजहाज आवतजावत हुने यो मार्गमा अहिले गतिविधि लगभग शून्यमा झरेको छ। ४० हजारभन्दा बढी उडान रद्द भएका छन् भने ढुवानी र बिमा लागत तीव्र रूपमा बढेको छ।

विश्वको करिब एक तिहाइ मल निर्यात यही मार्ग हुँदै हुने भएकाले अवरोधका कारण खाद्य आपूर्तिमा ठूलो जोखिम सिर्जना भएको न्युयोर्क टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ।

यसले भारत, थाइल्यान्ड र ब्राजिलजस्ता प्रमुख कृषि उत्पादक देशहरूमा मलको आपूर्ति अवरुद्ध गरिसकेको छ। साथै, चामल, मकै, भटमास र तेलजस्ता वस्तुको आयातमा उच्च निर्भर रहेका खाडी देशहरूमा पनि खाद्य अभावको जोखिम बढेको छ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व अब क्षेत्रीय संकट मात्रै रहेन, यसले विश्व व्यापार, ऊर्जा बजार र खाद्य सुरक्षालाई एकैपटक प्रभावित पारिरहेको छ। संकट लम्बियो भने यसले विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरतामै गम्भीर चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ।

युद्धको आर्थिक लागत कति?
अमेरिकी पत्रकार एवं राजनीतिक टिप्पणीकार निकोलस क्रिस्टोफले न्युयोर्क टाइम्समा युद्धमा प्रतिमिनेट कति खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे रोचक विश्लेषण गरेका छन्। उनको हिसाब अनुसार सैनिकहरूको जीवनभरको स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्गता भत्ता र पुनर्स्थापनामा हुने खर्च निरन्तर बढ्दै जानेछ।

यसले करिब ६ खर्ब डलरभन्दा बढीको थप आर्थिक भार पार्न सक्छ। समग्रमा यो युद्धले करदाताहरूलाई १० खर्ब (१ ट्रिलियन) डलरभन्दा बढीको लागतमा पुर्याउन सक्ने उनको आँकलन छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) कै विवरण अनुसार युद्धको पहिलो ६ दिनमै ११.३ अर्ब डलर खर्च भइसकेको छ अर्थात् प्रतिमिनेट १३ लाख डलरभन्दा बढी। यो तथ्यांकले युद्धको तीव्रता मात्र होइन, खर्चको असामान्य गतिलाई पनि दर्साएको क्रिस्टोफको दाबी छ।

उनका अनुसार युद्धमा खर्च भइरहेको रकमको सानो अंश मात्र विकासमा लगानी गरिएको भए त्यसको प्रभाव व्यापक हुन सक्थ्यो। दुई साताको युद्ध खर्चले अमेरिकामा कम आय भएका परिवारका लागि निःशुल्क कलेज शिक्षा सम्भव हुन्थ्यो।

तीन साताको खर्चले देशव्यापी प्रि-स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। एक घण्टाको खर्चले गरिब बालबालिकालाई पुस्तक उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो भने केही घण्टाको खर्चले हजारौं महिलाको क्यान्सर परीक्षण गर्न पुग्थ्यो।

त्यस्तै, युद्धको केही घण्टाको खर्चले मात्रै विश्वभरका बालबालिकालाई पेटको संक्रमणविरुद्धका औषधि उपलब्ध गराउन वा करोडौँ बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ दिएर लाखौंको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। केही दिनको खर्चले गम्भीर कुपोषणको अन्त्य गर्न सकिने उनको अनुमान छ।

इरानसँगको तनावले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जस्तो महत्वपूर्ण जलमार्गमा जोखिम बढाएको छ, जहाँबाट विश्वको ठूलो हिस्सा तेल आपूर्ति हुन्छ।

तेल महँगिँदा यातायात, उत्पादन र खाद्यान्नसम्म महँगो हुन्छ। कमजोर आय भएका देशहरूमा यसको असर अझ गहिरो हुन्छ- महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम सँगै आउँछ।

क्रिस्टोफ लेख्छन्, ‘यदि यो रकम विकासमा लगानी गरिएको भए शिक्षा प्रणाली चुस्त हुन सक्थ्यो, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुग्न सक्थ्यो र विश्वभर लाखौं बालबालिका भोकमरीबाट बच्न सक्थे।’

नेपालले के गर्ला?
तत्कालका लागि इन्धन आपूर्तिमा समस्या नभएको बताए पनि भविष्यमा युद्ध लम्बिए के गर्ने भन्ने विषयमा आयल निगम दोधारमा देखिन्छ। कार्यकारी निर्देशक भट्ट युद्ध लामो समयसम्म चलेमा सरकारले कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्।

‘युद्ध कहिलेसम्म जाला भन्ने त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर यदि युद्ध लम्बिएमा सरकारले केही न केही विकल्प त खोज्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढ्न सक्छ। ऊर्जा महँगो हुन सक्छ, तर अभावै त नहोला भन्ने हामीलाई लाग्छ।’

जेनजी आन्दोलनपछि भएको आम चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। चैत १३ गते शपथ लिने तयारीमा रहेका बालेन सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’मै यो ऊर्जा संकटले ठूलो चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ। 

यदि युद्ध लम्बिँदै गयो र भारतमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा स्वतः पर्नेछ। नेपालले भारतबाट डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी ग्यास, हवाई इन्धन र कोइला आयात गर्दै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै नेपालले ८२ अर्ब १० करोडको डिजेल र पेट्रोल, ४२ अर्ब ८९ करोडको एलपीजी ग्यास र ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कोइला आयात गरेको छ। नेपाल यी सबै इन्धनमा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ। 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट केही ट्याङ्कर ‘डिजेल-पेट्रोल’ आयात गरेका थिए। तर, अहिले भने सम्पूर्ण इन्धन भारतबाट मात्रै आयात भइरहेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा बिजुली र सोलार रहे पनि नेपालले पर्याप्त सोलार प्यानल उत्पादन वा जडान गर्न सकेको छैन। बिजुलीको माग अनुसार आपूर्ति त भइरहेको छ, तर उपभोग सीमित भएकाले मात्रै अहिलेलाई माग धानेको देखिएको हो।

यदि घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि एकैपटक बिजुलीको माग अत्यधिक बढ्यो भने हालको पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले, बालेन सरकारले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनासहित तत्काल काम थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।