रविको अभियोगपत्र संशोधन विवादको मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र मुसलमानको इजलासमा

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग पत्र संशोधन गरिएको विवादसम्बन्धी रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीअनुसार इजलास नम्बर ७ मा तोकिएको पेसीमा युवराज पौडेल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेका उत्प्रेषणका रिटहरू एकमुष्ट रूपमा सुनुवाइ हुन लागेका हुन्।

यसअघि चैत ५ गते न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा यस मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेल विगतमा कानुन व्यवसायीका रूपमा रविको पक्षबाट वकालतमा संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशको आचारसंहिताअनुसार उनले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठेको थियो।

त्यसपछि अदालतले अबको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश’ बाहेकको इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशबमोजिम आज न्यायाधीश पोखरेलबाहेकको नयाँ इजलासमा पेसी तोकिएको हो।

आजको इजलासमा मुख्यगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविको अभियोग पत्र संशोधन गर्दा भएको भनिएको ‘त्रुटि सच्याउने’ निर्णयको सक्कल प्रमाणबारे परीक्षण हुनेछ। अघिल्लो इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट २०८२ माघ २ गते सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको थियो।

के थियो विवाद?
प्रारम्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेको मात्र अभियोग पत्र संशोधन गर्दै उनीमाथिको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो।

तर, एउटै अभियोगमा एकभन्दा बढी अभियुक्त भएको मुद्दामा एक जनाको मात्र अभियोग पत्र संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी जटिलता देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगीमा जोडिएका रविसहित जीवी राई लगायत अन्यको अभियोग पत्रसमेत संशोधन गर्ने गरी पूरक (थप) निर्णय गरेकी थिइन्।

यसरी पूरक निर्णय गरेलगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविको हकमा मात्र गरिएको सुरुवाती निर्णय आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा २०८२ पुस ३० गतेको आदेशलाई २०८२ माघ २ गते सच्याइएको र उक्त सच्याइएको आदेशमा विचाराधीन मुद्दाका ‘सबै प्रतिवादीहरू’माथि दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको दाबी गरेको थियो।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको आफ्नै लिखित जवाफमा भने उक्त ‘माघ २’को विवरण समावेश भएको नदेखिएपछि सर्वोच्चले प्रमाण झिकाएको हो।