सहकारी ठगेर जग्गा र रिसोर्टमा लगानी : कान्तिपुर र पशुपतिका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै मुद्दा

काठमाडौं : कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. र पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणको अर्बौं रकम ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले फागुन २९ गते १० जना प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) बमोजिम कडा सजाय, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागदाबी गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरूमा कान्तिपुर र पशुपतिका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामा (चन्द्रबहादुर तामाङ) र वर्तमान अध्यक्ष हिमालय विक्रम मल्ल ठकुरी रहेका छन्। उनीहरूसँगै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू देवराज पराजुली, प्रेमध्वज लामा, जोगलाल लामा, सानुकान्छा लामा, नारायणप्रसाद रिमाल र ईन्दु थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यसैगरी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक कञ्चन तामाङ लामा र सदस्य उद्धवप्रसाद पाण्डे पनि अभियोगमा तानिएका छन्। हाल सीबी लामा र देवराज पराजुली केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा तथा हिमालय विक्रम मल्ल डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने बाँकी सात जना फरार सूचीमा छन्।

अभियोगपत्र अनुसार, प्रतिवादीहरूले सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप रकम कानुनविपरीत आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको नाममा स्थापना गरिएका कम्पनीहरूमा बिनाधितो लगानी गरेका थिए। उनीहरूमाथि कुल १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख ८० हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ १९ पैसा बराबरको रकम ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ। 

यसमध्ये मुख्य योजनाकार मानिएका सीबी लामालाई ९९ करोड ८० लाख ४८ हजार १९ रुपैयाँ र हिमालय विक्रम मल्ल ठकुरीलाई ३४ करोड १७ लाख २३ हजार ६८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

कसरी गरियो ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण?
प्रतिवादीहरूले आकर्षक ब्याजको प्रलोभन देखाएर करिब ८५० भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेका थिए। तर, सो रकम सहकारीको हितमा प्रयोग नगरी उनीहरूले आफ्नै स्वामित्व र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूमा ऋण प्रवाह गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार सीबी लामा, हिमालय विक्रम मल्ल र अन्य सञ्चालकहरूले जाम्बाला रिसोर्ट प्रा.लि., कान्तिपुर ट्रेड मल प्रा.लि., कान्तिपुर अस्पताल प्रा.लि., पशुपति नेपाल रेमिट प्रा.लि., जय महाशक्ति ट्रेड इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सप्लायर्स लगायतका दर्जनौं कम्पनीमा सहकारीको रकम खन्याएका थिए।

यसरी गैरकानुनी रूपमा निकालिएको रकमलाई ‘प्लेसमेन्ट’ र ‘लेयरिङ’को माध्यमबाट वैधानिक बनाउने प्रयास गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले उक्त रकमबाट काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन र मकवानपुर लगायतका स्थानमा जग्गा र शेयर खरिद गरेको पाइएको छ।

कुन प्रतिवादीमाथि कति बिगो?
अभियोगपत्रमा प्रत्येक प्रतिवादीको व्यक्तिगत र कम्पनीगत दायित्वका आधारमा छुट्टाछुट्टै बिगो मागदाबी गरिएको छ:

सीबी लामा : ९९ करोड ८० लाख ४८ हजार ०१९ रुपैयाँ
हिमालय विक्रम मल्ल ठकुरी : ३४ करोड १७ लाख २३ हजार ६८ रुपैयाँ
देवराज पराजुली : ११ करोड ७० लाख ५३ हजार ७५८ रुपैयाँ
प्रेमध्वज लामा: २६ करोड ८० लाख ११ हजार ८१६ रुपैयाँ
जोगलाल लामा : ११ करोड ८३ लाख २१ हजार ४०७ रुपैयाँ
सानुकान्छा लामा : १ करोड १८ लाख ७४ हजार ६१४ रुपैयाँ
नारायणप्रसाद रिमाल: २१ करोड ४९ लाख ८६ हजार ९१२ रुपैयाँ
ईन्दु थापा : १ करोड ६२ लाख ७ लाख ६९१ रुपैयाँ
कञ्चन तामाङ लामा : ३ करोड ९५ लाख १५ हजार १९९ रुपैयाँ
उद्धवप्रसाद पाण्डे : ३ करोड ९२ लाख ३१ हजार ८३६ रुपैयाँ

सम्पत्ति जफतको माग
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका जग्गा, विभिन्न बैंकका खातामा रहेका रकम र पब्लिक कम्पनीहरूका शेयरहरू जफत गर्न माग गरेको छ। सीबी लामाको नाममा काभ्रेको नाल्दुम र काठमाडौंको स्यूचाटारमा रहेका जग्गाहरू, विभिन्न बैंकमा रहेका खाताहरू र जाम्बाला रिसोर्ट लगायतका कम्पनीको शेयर जफत गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, हिमालय विक्रम मल्लको मकवानपुर र काभ्रेमा रहेको जग्गा र शेयर, देवराज पराजुलीको काठमाडौं र काभ्रेको जग्गा तथा अन्य फरार प्रतिवादीहरूको नाममा रहेका सम्पत्ति पनि जफतका लागि रोक्का राखिएको छ।

विशेषगरी, सीबी लामाका छोरा सुयोग्य तामाङको नाममा कान्तिपुर मेट्रो सिटी डेभलपर्समा रहेको २२ लाख ५० हजार बराबरको शेयर पनि जफतको सूचीमा राखिएको छ। नाबालक अवस्थामै शेयर खरिद गरिएकाले सो रकम सीबी लामाकै भएको दाबी गरिएको छ।

कस्तो छ सजायको मागदाबी?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार प्रतिवादीहरूलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुई वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।

साथै, सीबी लामा, हिमालय विक्रम मल्ललगायत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सहकारीका जिम्मेवार अधिकारी भएकाले उनीहरूलाई दफा ३० (७) बमोजिम थप (१० प्रतिशत बढी) सजाय गर्नसमेत मागदाबी लिइएको छ।

सहकारी ठगीको विषयमा यसअघि नै नेपाल सरकारले यी दुवै संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।