कत्रो आँट ! कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा चार करोडको ‘भ्रष्टाचारको प्याकेज’

काठमाडौँ : कर्णालीको सुर्खेतस्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले फरक-फरक प्रकृतिका १० किसिमका एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरूको एउटै प्याकेज बनाएर निश्चित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी करिब चार करोड आठ लाखको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको खुलेको छ। 

केन्द्रले १० किसिमका एक सय ४८ वटा सामग्रीको एउटै प्याकेज (सिंगल प्याकेज) बनाएर खरिदमा प्याकेजिङ लक्ड गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कुन उपकरण कतिमा खरिद गर्न लागेको हो भन्ने समेत टेन्डर कागजातमा खुल्दैन। 

संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुसार यो सिधै भ्रष्टाचार देखिन्छ। ऐनमा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने गराउने’ कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियाका उपकरणको सूची हेर्दा असम्बन्धित उपकरणहरूलाई एकै प्याकेजमा राखिएको प्रस्ट देखिन्छ।

सार्वजनिक टेन्डरमा ‘इसिजी मेसिन-१२ च्यानल’को २२ वटा, ‘अप्रेसन थिएटर टेबल’ १५ वटा, ‘इक्जामिनेशन लाइट’ २० वटा, ‘सक्शन एप्रेटस, इलेक्ट्रिकल’ २५ वटा, ‘पेसेन्ट मनिटर ७ प्यारामिटर’ २५ वटा, ‘अप्रेसन थिएटर लाइट-मोबाइल’ २०, ‘अप्रेसन थिएटर लाइट–डबल डोम’ ५ वटा, ‘डिफिब्रिलेटर (विथ मनिटर) ५ वटा, इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट ८ वटा र ‘आइसियु भेन्टिलेटर (न्योनेटल, पेडियाट्रिक एन्ड एडल्ट)’लाई एउटै प्याकेज बनाइएको छ।

सूचीले नै फरक–फरक प्रकृतिका स्वास्थ्य उपकरणको छुट्टाछुट्टै टेन्डर गर्नुपर्नेमा केन्द्रले सोलोडोलो रूपमा १० किसिमका एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य उपकरणको एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर गरेको पुष्टि हुन्छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक कृष्ण सापकोटा अनि केन्द्रमा करारमा रहेका बायोमेडिकल इन्जिनियर दमन खड्का खरिद प्रक्रियाको बदनियतमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन्। खरिदमा खरिद समिति, लेखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुखको भूमिका हुन्छ नै।

‘भ्रष्टाचारको प्याकेजिङ’ 

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेन्डरमा राखेको स्वास्थ्य उपकरणको प्याकेज हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रस्टै भ्रष्टाचार देखियो।

संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ मा राखिएको प्रावधान र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले १० किसिमका एक सय ४८ वटा फरक प्रकृतिका उपकरणको एउटै प्याकेज बनाएर अगाडि बढाएको यो खरिदको मापदण्ड हेर्ने हो भने सिधै भ्रष्टाचार देखिन्छ।

ऐनमा ‘प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभाव शून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकुल हुने गरी सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने गराउने’ कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ।

ऐनले यस्तो काम गरेको प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी असुल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ। 

ऐनमा ‘मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने’ गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय हुने थप व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो असुल उपर गरिने व्यवस्था छ।

यस अनुसार एकै प्याकेजमा राखिएका केही बाहेक अधिकांश स्वास्थ्य उपकरणहरू भिन्न भिन्न प्रयोजन र विशेषताको रहेको प्रस्टै देखिन्छ। 

यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक सापकोटाले एउटै शीर्षकको बजेट भएकाले एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर गरिएको तर्क गरे।

बायोमेडिकल इन्जिनियर खड्काले“बजेट शीर्षक एउटै थियो। त्यो मिल्दोजुल्दो आइटमहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर प्याकेज गरिदिउँकी भनेर निकालेको” तर्क गरे।

यसरी बदनियत राखेर बनाइयो टेन्डर 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २०८२ फागुन ५ (२०२६, फेब्रुअरी १७) मा १० किसिमका ‘स्वास्थ्य उपकरण’लाई एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गर्यो। त्यसमा फरक प्रकृतिका सामग्रीको एकै प्याकेज बनाइयो।

यी मध्ये कुन सामग्रीको सम्भावित मूल्य कति पर्छ भन्ने विषय समेत टेन्डर कागजातमा भएको जमानत रकम (बिड सेक्युरिटी अमाउन्ट)मा खुल्दैन। सोलोडोलो रूपमा १० किसिमका एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको खरिदका लागि एकमुष्ट रकममा टेन्डर प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुले नै खरिद सुरु गर्दा नै बदनियत देखिन्छ।

केन्द्रले एउटै प्याकेज बनाएर अगाडि बढाएका १० किसिमका फरक–फरक प्रकृति र विशेषज्ञ भएका उपकरणमध्ये कुनै आकस्मिक कक्ष, कुनै आइसियु, कुनै क्रिटिकल केयर, कुनै ओपिडी र कुनै अप्रेसन थिएटर जस्ता ठाउँमा प्रयोग हुने देखिन्छ। यसमा भएको मुख्य बदमासी नै यही हो।

यो टेन्डरमा भएको ‘इसिजी मेसिन–१२ च्यानल’ले मुटुको गतिविधि जाँच गरेर मुटुमा भएको समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ। 

बिरामीलाई सुरक्षित र उचित स्थितिमा राखेर शल्यक्रिया गर्न प्रयोग हुने एक किसिमको टेबललाई ‘अप्रेसन थिएटर टेबल’ भनिन्छ।

बिरामीको स्वास्थ्य जाँच वा सानो उपचार गर्दा स्पष्टरुपमा देख्न तेज र शरीरको कुनै भागमा केन्द्रित रहेर प्रकाश दिने उपकरणलाई ‘इक्जामिनेशन लाइट’ भनिन्छ।

घाउ, श्वास नली वा शल्यक्रियाका क्रममा रगत, थुक वा तरल पदार्थ निकाल्न ‘सक्शन एप्रेटस, इलेक्ट्रिकल’ प्रयोग गरिन्छ।

बिरामीको मुटुको धड्कन, रक्तचाप, अक्सिजनको तह (स्याचुरेशन) जस्ता सात किसिमको अवस्थाका सङ्केतहरूको जाँच गर्न ‘पेसेन्ट मनिटर ७ प्यारामिटर’को प्रयोग हुन्छ।

‘अप्रेसन थिएटर लाइट–डबल डोम’ अपरेसन गर्ने कोठामा शल्यक्रिया गर्नेक्रममा बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने भाग देखिनका लागि प्रकाश दिन प्रयोग गरिने ‘डबल हेड’ भएको बत्ती हो। 

मुटुको चाल अनियमित वा बन्द भएको धड्कनलाई ‘डिफिब्रिलेटर विथ मनिटर’को सहायताले विद्युतीय झट्का दिएर पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काइन्छ।

‘इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट’ विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरी शल्यक्रियामा टिस्यु काट्न वा रगत बग्न रोक्न प्रयोग गरिने उपकरण हो।

‘आइसियु भेन्टिलेटर (न्योनेटर, पेडियाट्रिक एन्ड एडल्ट) नवजात शिशु, बालबालिका र वयस्क बिरामीलाई सास फेर्न सहयोग गर्न वा कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिन प्रयोग गरिन्छ।

सामान ल्याइदिनुपर्ने ‘डेलिभरी डेट’मा सेटिङ

केन्द्रले यो खरिदमा एनसिबी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई समेत निषेध गर्दै पहिल्यै सामान ल्याएर स्टकमा राखेर उपकरण ल्याइदिनुपर्ने समय छोटो राखेर चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिने रणनीति समेत लिएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ सुरु गर्नुपर्ने खरिद ढिला गरी सुरु गरेर सामान ल्याइसक्नुपर्ने समयावधि समेत कम राखेर चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिने रणनीति अपनाएको देखिएको हो। 

यसरी हेर्दा टेन्डरको स्पेशिफिकेशन निर्माणको चरणबाटै टेन्डर पर्ने पक्का गरेर आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता हुनु अगाडि नै सामग्री नेपाल भित्राएर स्टक राखेको सहजै अनुमान लगाउन सकिने आधार देखिन्छ। 

यति ठूलो रकमको उपकरणमा टेन्डर हात पार्ने सप्लायर्स कम्पनीले टेन्डर पाएर सम्झौता भएको ४५ दिन भित्रमा उपकरण ल्याइदिनुपर्ने सर्त राखिएको छ। 

स्पेशिफिकेशन (टेन्डर कागजात)मा ‘अल दी गुड्स स्याल बी डेलिभर्ड एन्ड इन्स्टल्ड विदिन ४५ डेज् अफ कन्ट्राक साइनिङ’ भन्ने सर्त राखिएको छ।

यो अर्को शङ्कास्पद बुँदा हो। किनकि केन्द्रले १० किसिमको स्वास्थ्य उपकरणको एउटै प्याकेज बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको टेन्डरको उपकरण हेर्दा ती उपकरण नेपालमा बन्दैनन्। विदेशबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया टेन्डर पाएर सम्झौता भएपछि केही बाहेक यस्ता सामग्री ल्याएर टेन्डर पाएको संस्थामा पुर्याएर ४५ दिनभित्रमा जडान गर्न मुस्किल नै पर्ने देखिन्छ। 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक सापकोटाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढाउँदै समय लागेकाले ‘डेलिभरी’को समय ४५ दिन मात्रै राख्नुपरेको तर्क गरे। 

“हैन हैन, आपूर्तिमा अगाडि काम केही भएको थिएन,”उनले भने,”म चाहिँ कात्तिकमा सरुवा भएको हो। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडी बढ्दा बढ्दै यति टायम लाग्यो।”

बायोमेडिकल इन्जिनियर खड्काकै भनाइलाई समेत आधार मान्दा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका यी सामग्री दुई महिनामा पनि नेपाल ल्याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। 

युरोप (र अमेरिका)बाट यी सामान नेपाल ल्याउन कति समय लाग्छ?भन्ने  जिज्ञासामा बायोमेडिकल इन्जिनियर खड्काले भने, “नेपालमा बन्दैनन्। (नेपाल ल्याउन) लाग्ला दुई महिना त।” उनले यी स्वास्थ्य सामग्री ल्याइदिनुपर्ने मिति ४५ दिन भन्दा बढी राख्दा असार मसान्त नै कट्ने तर्क गरे। 

यो खरिदमा भएको अर्को सेटिङको खेल नै यही हो। यस अघिको कतिपय टेन्डर हेर्दा यसरी नै ढिलो खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर सेटिङ भए अनुसारको सप्लायर्स कम्पनीको सामग्री स्टकमा राखेर सामग्री किन्ने गरेको देखिन्छ। यसका लागि ‘डेलिभरी’को समयमा खेलेर छोटो दिँदा अन्यले सामानै ल्याउन नभ्याउने भन्दै खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुँदैनन्।

त्यसैले यो टेन्डरमा ४५ दिनमा ल्याइदिनुपर्ने प्रावधान राख्नुले समेत सेटिङ अनुसार नै पहिल्यै जसले टेन्डर पाउने हो उसले सामग्री नेपाल ल्याएर स्टकमा राखेपछि बल्ल टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको आधार देखिन्छ।

प्रिबिडमा झारा टार्न संशोधन

केन्द्रले २०८२ फागुन २५ (मार्च ९)मा प्रिबिड मिटिङ राखेको थियो। प्रि–बिड मिटिङमा सप्लायर्स कम्पनीहरूले स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न रोकेको भन्दै संशोधनको माग गरे। 

त्यसपछि प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेन्डरमा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को विद्युतीय प्रणालीमा फागुन २८ (मार्च १२)को मितिमा टेन्डर कागजात प्रकाशित गरेको देखिन्छ।सो संशोधित टेन्डर कागजातमा भने संशोधनपछि टेन्डर प्रकाशित मिति फागुन २९ (मार्च १३) राखिएको छ। 

सिधै मिलेमतो खुल्ने भएपछि डिफिब्रिलेटर (वीथ मनिटर)मा भएको एउटा प्रावधान संशोधन गरिएको विषय उनै बायोमेडिकल इन्जिनियर खड्काको भनाइबाट समेत खुल्यो। 

डिफिब्रिलेटर (वीथ मनिटर) “जोलको लागि युएस एफडिए राखेर लक्ड भयो भन्नु भएको छ नि, हो, त्यो बुँदामा चाहिँ सबैले भन्नु भएको छ, जोल भन्ने कम्पनीकै आउँछ भनेपछि त्यसलाई संशोधन गरेर अर बनाइदियौँ।”

डिफिब्रिलेटर (विथ मनिटर)को प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘७.२’मा ‘मष्ट सब्मिट सिई (९३-४२ इइसी डाइरेक्टिभ्स-एमडिआर–२०१७-७४५ अर एक्सटेन्शन) एन्ड युएसएफडिए (५१०के-सिएफजी-डिभाइस रजिस्ट्रेसन एन्ड लिष्ट्रिङ)सर्टिफिकेट’ उल्लेख थियो। 

यसको अर्थ सिइ र युएसएफडिए अनिवार्य भएको हुनुपर्ने भन्ने हो। तर, सिधै बदमासी खुल्ने भएपछि यो बुँदा संशोधन गरेर ‘मष्ट सब्मिट सिई (९३-४२ इइसी डाइरेक्टिभ्स अर कम्प्लाइन्स-एमडिआर–२०१७-७४५ अर एक्सटेन्शन) अर युएसएफडिए(५१०के-सिएफजी-डिभाइस रजिस्ट्रेसन एन्ड लिष्ट्रिङ) सर्टिफिकेट’ बनाइयो। 

संशोधित बुँदामा सिइ वा युएसएफडिएमध्ये जुन भए पनि हुन्छ भन्ने हो। तर, कस्तो किसिमको सिई भन्ने नखुलाउनु अर्को बदनियत देखिन्छ। 

यो बुँदामा भएको ‘युएसएफडिए’ मात्रै राख्द ‘जोल’ नाम गरेको कम्पनीसँगै लक्ड गरिएको विषयमा खैलाबैला भएपछि संशोधन गरिएको हो। अमेरिकन कम्पनी ‘जोल’का नेपाली सप्लायर्सका रूपमा उमेश अग्रवालले काम गर्ने गरेको देखिन्छ।

“त्यसमा लक्ड त छैन त,’बायोमेडिकल इन्जिनियर खड्काले भने,”मैले तीन वटा कम्पनीको कम्पेरिजन चार्ट नै बनाएको छु। मेरो कम्पेरिजन चार्टमा मिन्द्रे, इडान, बायो केयर, युएसका दुई वटा कम्पनी छन्।” 

बायोमेडिकल इन्जिनियर खड्काकै भनाइबाट समेत फरक–फरक १० किसिमका सामग्रीका लागि तीन वटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन तयार गरेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेको पुष्टि हुन्छ।

तर, टेन्डरमा भएका केही प्रावधान संशोधन गरे पनि मुख्य प्याकेज गरिएको प्रावधान भने संशोधन गरेर फुटाइएको छैन। त्यसैले प्याकेज फुटाएर नछुट्टाइएसम्म टेन्डरमा भएका अन्य प्राविधिक विषय जतिसुकै संशोधन गरेजस्तो गरे पनि त्यसको तात्त्विक अर्थ हुने देखिँदैन। 

किनकि यो टेन्डरमा १० किसिमको स्वास्थ्य उपकरणको प्याकेजलाई नटुक्राउने हो भने मिलेमतोको सेटिङ अनुसार नै चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीले टेन्डर पाउने करिब निश्चित देखिन्छ।  

केन्द्रले यो टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति २०८२ चैत ६ (मार्च २०) दिउँसो १२ बजे सम्मलाई तोकेको छ भने सोही दिन दिउँसो १ बजेलाई टेन्डर खुल्ने समय तोकिएको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरेको ‘स्वास्थ्य उपकरण’को ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘पीएचएलएमसी-केपी-जी-एनसीबी–०७-२०८२–०८३’ हो। 

सो  टेन्डरको कागजातमा, ‘सप्लाई, डेलिभरी एन्ड इन्स्टलेशन अफ मेडिकल इक्वीप्मेन्ट फर हेल्थ फ्यासिलिटीज्’ लेखिएको छ।

प्राविधिक चरणमा नै अन्यलाई फाल्ने रणनीति

टेन्डर प्रस्ताव गरिसकेपछि मूल्याङ्कनको चरण सुरु हुन्छ। यो टेन्डरमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ‘सिङ्गल स्टेज: टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ विधि अपनाइएको छ। ‘सिङ्गल स्टेज: टु इन्भेलोप बिडिङ प्रोसेड्युर’ भनेको ‘दुई खाम विधि’ हो।

दुई खाम विधिमा सुरुमा टेन्डर प्रस्ताव गरेका सप्लायर्स कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसपछि प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएका सप्लायर्स कम्पनी मात्रै आर्थिक मूल्याङ्कनको चरणमा पुग्छन्।

प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा सप्लायर्स कम्पनीले पेस गरेको मेसिन, औजार तथा उपकरण टेन्डर आह्वान गर्ने संस्थाले सार्वजनिक गरेको स्पेशिफिकेशनसँग मिल्छ की मिल्दैन भन्ने जस्ता प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ।

सेटिङ नहुने हो भने प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा सामान्यतया एकभन्दा बढी सप्लायर्स कम्पनी छनोट हुन्छन्। प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर स्पेशिफिकेशन बनाइएको छ भने जोसँग सेटिङ हो उसैलाई मात्र प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट गरिन्छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा छनोट भएका सप्लायर्स कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खुल्छ। आर्थिक प्रस्ताव खुलिसकेपछि सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री ल्याइदिने कबुल गर्ने सप्लायर्स कम्पनीले टेन्डर पाउँछ। र, निश्चित खरिदको प्रक्रिया पूरा गरी उसले सामग्री ल्याइदिन्छ।

तर, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले १० किसिमका स्वास्थ्य उपकरणको एउटै प्याकेज बनाएर राखिएकाले अन्य सप्लायर्स कम्पनीको प्रस्ताव प्राविधिक मूल्याङ्कनकै चरणमा अयोग्य बनाउने रणनीति देखिन्छ। आर्थिक मूल्याङ्कनको चरणमा एक भन्दा बढी सप्लायर्स कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने रणनीति लिनुले नै यो खरिदमा सिधै बदनियत हुने देखिन्छ।

यसमा १० किसिमको स्वास्थ्य सामग्रीको एउटै प्याकेज बनाएर करिब ४ करोड ८ लाखमा खरिद गर्ने गरी अगाडी बढाएको टेन्डरमा ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) विधि अपनाएर खरिदमा हुने प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको छ।