एनपिएलको हिसाब लुकाउँदा क्यानलाई सास्ती : सूचना आयोगले महाप्रबन्धकलाई दियो कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं : सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरेको नेपाल प्रिमियर लिगको सार्वजनिक सूचना डेढ वर्षमा पनि उपलब्ध नगराएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का महाप्रबन्धक उत्सव ढुंगानालाई कारबाहीको चेतावनी दियो।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को दोस्रो सिजन सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि क्यानले पहिलो सिजनकै खर्च तथा सम्झौताको विवरण माग गर्दा दिएको छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार गोप्य राख्नु नपर्ने विवरण माग्दा पनि क्यानले अनेक बहाना बनाउँदै नदिएपछि आयोगले अन्तमा कारबाहीको चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोध्यो। आयोगले उपलब्ध गराउनु भनेर दिएको आदेश समेत नमानेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम महाप्रबन्धक ढुंगानालाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ, "सूचना मागकर्ताले माग गर्दा र आयोगबाट सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदासम्म पनि सूचना उपलब्ध नगराएको हुँदा विपक्षी नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कार्यालय प्रमुख (महाप्रबन्धक), उत्सव ढुंगानालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ? कारबाही गर्न नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र आयोगसमक्ष जवाफ पेश गर्नू।"

के थियो सूचना मागको शृंखला ?

उकेराले पहिलो सिजनको लिगमा लागेको अनुमानित लागतको पूर्ण विवरण, विभिन्न कम्पनीसँगको टेन्डर प्रक्रिया र आर्थिक मूल्यांकनको विवरण माग गरेको थियो। यसैगरी, विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता पत्र, ट्वान्टी फर्स्ट सेन्चुरी मिडिया स्पोर्ट्स (टिसिएम) सँगको सम्झौता प्रक्रिया, मुख्य प्रायोजक सिद्धार्थ बैंक र एनसेललगायत कम्पनीसँगको प्रायोजन सम्झौताको प्रतिलिपि माग गर्दै क्यानमा निवेदन दिएको थियो।

पहिलो चरणमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई पत्र पठाउँदा पनि क्यानले विवरण नदिएपछि उकेराले २०८१ वैशाख १६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएको थियो। त्यसपछि जेठ ८ गते आयोगले क्यानलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दियो।

आदेशमा भनिएको थियो, "पुनरावेदनको सम्बन्धमा यस आयोगबाट नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), मूलपानी, काठमाडौंको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन- २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित जवाफ पठाउनू भनी मिति २०८२/०२/०८ मा आदेश भएको।"

क्यानको तर्क : 'सार्वजनिक हुने र दिनुपर्ने कागजात होइन'

आयोगको आदेशपछि क्यानले २०८२ असार ९ गते पठाएको पत्रमा उकेराले माग गरेको विवरण दिन नमिल्ने उल्लेख गर्यो। पुनः आयोगमा २०८२ असार २४ मा क्यानले जवाफ पठाउँदै विवरण उपलब्ध गराउन नमिल्ने जिकिर गरेको थियो।

क्यानले आयोगलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, "माग गरेको विषयहरूमा कतिपय विषय सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ र ती विषय विपक्षी स्वयंले जानकारी लिने विषय रहेको छ। विपक्षीले माग गरेको सम्झौताहरूमा आर्थिक विषयवस्तु र बैंकसँग सम्बन्धित भएको सम्झौता एवं सम्बन्धित निकायले माग गरेको अवस्थामा मात्र पेश गर्नुपर्ने एवं सार्वजनिक गर्न नमिल्ने सम्झौता हुँदा विपक्षीलाई ती सम्झौताहरूको प्रतिलिपि नदिएको हो। सार्वजनिक हुने र दिनुपर्ने कागजात होइन। त्यसैगरी विपक्षीले माग गरेको बिड डकुमेन्ट पनि दिनुपर्ने होइन।"

अगाडि भनिएको छ, "विपक्षीले माग गरेको कागजातहरू नेपाल क्रिकेट संघको विधान एवं राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ बमोजिम अनिवार्य दिनुपर्ने कागजातहरू नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउँछु।"

क्यानको उक्त तर्कलाई खारेज गर्दै आयोगले उकेराले मागेको विवरण 'प्रवाह नगरिने सूचना' भित्र नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले क्यानलाई पठाएको पत्रको ब्यहोरामा भनिएको छ, "सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन-२०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेखित सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने विषयभित्र परेको देखिँदैन।" 

अर्थात् उकेराले मागेको विवरण सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने खालको भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा थप भनिएको छ, "सूचना माग गर्दा नै तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिँदा सूचना मागकर्तालाई यस आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउनुपर्ने आवश्यक होइन।"

क्यानको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले अगाडि भनेको छ, "आयोगसमक्ष पुनरावेदन प्राप्त भएपश्चात आयोगबाट पटक-पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना दिने प्रयास भएको देखिँदैन। यसबाट विपक्षी कार्यालयले संवैधानिक तथा कानुनीरूपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको बेवास्ता गरेको, कानुन पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ।"

किन लुकाइँदै छ सूचना ?

२०८१ मंसिर १५ बाट त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पहिलो सिजनको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) सम्पन्न भयो। सम्पन्न भएको केही महिनामै क्यान विवादमा तानियो। विदेशी टेलिभिजनमार्फत लिग देखाउने भन्दै क्यानले विनाटेन्डर भारतीय कम्पनी (स्टार स्पोर्ट्स) लाई भित्राएको थियो।

यसरी क्यानले गैरकानुनी तरिकाले लिग गराएपछि उकेराले अनुमानित लागत, टेन्डर प्रक्रिया, आर्थिक मूल्यांकन, टिसिएमसँगको सम्झौता, सिद्धार्थ बैंक र एनसेललगायतसँगको प्रायोजन सम्झौता पत्र माग गर्दै सूचना आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर, क्यानले दिन नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनासमेत लुकाएको थियो।

कुनै पनि नागरिकले लिगमा कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो भन्ने विवरण माग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार माग गर्दा क्यानले जवाफ नदिएपछि पहिलो सिजनको एनपिएलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३ वटा उजुरीसमेत परेको थियो।

अख्तियारले छानबिन गर्न भन्दै खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य रञ्जना प्रधानको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो। उक्त छानबिन समितिले क्यानलाई उकेराले माग गरेअनुरूपकै विवरण पठाउन ३ पटकसम्म पत्राचार गरेको थियो।

छानबिन समिति र अख्तियारमा परेको उजुरीमा के छ ?

छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानमा एनपिएल आयोजक समितिले समाचारको नाममा मैदानमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन राखेर प्रचार गरेको, भारतीय कम्पनी टिसिएमसँग अनधिकृत सम्झौता गरेको, टिसिएमलाई नेपालको कानुनी बाटो छलेर विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको पाइएको थियो। साथै, विदेशी कम्पनीसँग अनधिकृत सम्झौता गरेको, विज्ञापन र टिकटको आम्दानीमा बदमासी देखिएको र टेन्डर गर्दा निश्चित कम्पनीलाई पर्ने गरी कानुन उल्लंघन गरेको खुलेको थियो।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेन्डरबारे भ्रामक सूचना जारी गरेको, नेपाली मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको स्रोत क्षमताको अवमूल्यन गरेको, प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लागेको थियो।

त्यसैगरी, विज्ञापन बोर्डमा दर्ता नगरी व्यवसाय गरेको, नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा भएको खेल हेर्न विदेशी टेलिभिजन च्यानलको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनबमोजिम सरकारको स्वीकृति नलिई सम्झौता गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धाविना नै स्टार स्पोर्ट्सलाई टेन्डर दिएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेका थिए।

कार्यदलले यी नै विषयहरू उल्लेख गरेर तीन पटक क्यानसँग निर्णय, सम्झौतालगायतका प्रमाण मागे पनि क्यानले उपलब्ध गराएन। यिनै प्रमाण उकेराले सूचनाको हकअन्तर्गत माग गरेको थियो।

हिसाब नै गोलमटोल, बोर्ड बैठकबाटै भएन पारित

चौतर्फी दबाबपछि क्यानले २०८२ साउन १६ गते खर्च र आम्दानीको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त विवरणअनुसार आम्दानी २७ करोड ७९ लाख ६४ हजार र खर्च २० करोड १५ लाख ७३ हजार भएको दाबी गरिएको थियो। करबाहेकको नाफा ७ करोड ५३ लाख ९१ हजार भएको देखाइएको थियो। जसमा फ्रेन्चाइज टिमलाई बाँडेको रकम ३ करोड १६ लाख, प्रदेश संघलाई छुट्याएको रकम ७० लाख र क्यानलाई २ करोड ४६ लाख नाफा बाँडिएको खर्च क्यानले सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, उकेराले प्राप्त गरेको पहिलो सिजनको विस्तृत खर्च विवरणअनुसार १६ करोड बढी अनियमितता भएको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

पहिलो सिजनमा क्यानले अनियमितता गरेको भन्दै क्यानको बोर्ड बैठकले समेत पहिलो सिजनको खर्च विवरण हालसम्म पनि पारित गरेको छैन। क्यानले अपारदर्शी रूपमा ठेक्का गर्ने, प्रतिस्पर्धा नगराई लाइभ ब्रोडकास्टर चयन गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी विज्ञापन त्यसमा पनि जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन राख्ने, सरकारसँग अनुमति नलिई विदेशी कम्पनी र व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नेलगायतका गतिविधिले एनपिएल प्रारम्भदेखि नै विवादमा तानिएको थियो।

पहिलो पटक कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागितामा भएको खेलको उत्साहका कारण एनपिएल चलेसम्म प्रश्न उठे पनि नकारात्मक आलोचना भने भएन। तर, पहिलो सिजन सकिएपछि भने लिगको अनियमितताबारे प्रमाणसहित समाचार आएपछि क्यानका गैरकानुनी गतिविधिहरू सार्वजनिक भएका हुन्।

विवरण नदिए के कारबाही हुन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन-२०६४ को दफा ३ र ७ मा हरेक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग गर्न पाउने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३ को (२) मा "प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ" भनी उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा उकेराले विवरण माग गरेको थियो।

त्यस्तै, दफा ७ मा सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि उल्लेख छ। जसअनुसार पहिलो चरणमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई सूचना मागको पत्र पठाएर दिन मिल्ने सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, क्यानले हालसम्म विवरण उपलब्ध नगराएकोले आयोगले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।

अब पनि क्यानले विवरण नदिएमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद-५ को सजाय तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३२ बमोजिम कारबाही हुनेछ।

ऐनको दफा ३२ को (१) मा भनिएको छ, "सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणविना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।"

त्यस्तै, उपदफा (२) मा भनिएको छ, "सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनुपर्ने सूचना विनाकारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिबाना हुनेछ।"