राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून विन्दुमा

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र वर्तमान अवस्थामा मजबुत देखिए पनि यसको दिगोपनमा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक प्रकाशन सुरु गरेको 'अर्धवार्षिक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन' मा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधारोन्मुख छन् भए पनि त्यो मुख्यतया विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब बचतमा छ भने वैदेशिक विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ। यो बचत विप्रेषणमा बढी निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र बाह्य कारकका कारण जुनसुकै बेला प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

९ खर्ब ५५ अर्बको व्यापार घाटा रहेको अवस्थामा वनस्पति तेल जस्ता केही सीमित वस्तुको निर्यातमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण रहेको बैंकको ठहर छ। भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले व्यापारमा सहजता ल्याए पनि अन्य मुद्रासँगको अस्थिरताका कारण नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनको दबाबमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वित्तीय र मौद्रिक अवस्था

बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादन मिश्रित छ। कोभिड-१९ पछि केही सुधार देखिए पनि संरचनात्मक समस्याहरू अझै कायमै छन्। राजस्व परिचालन अझै पनि महामारीपूर्वको स्तरमा पुग्न सकेको छैन। न्यून पुँजीगत खर्च र खर्च गर्ने शैलीमा रहेको 'मौसमीपन' (आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति) मुख्य चुनौती बनेको छ।

अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेर नीतिगत करिडोरको तल्लो सीमामा स्थिर छन्। निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नझरे पनि कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून विन्दुमा पुगेको छ।

बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियमनकारी सीमाभित्रै भए पनि पछिल्लो दुई वर्षमा निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरूको वासलातमा दबाब परेको छ।

आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तन

विगत एक दशकमा भूकम्प, राजनीतिक सङ्क्रमण, कोभिड-१९ र पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलन जस्ता चार ठूला झट्काका कारण आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने कृषि र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदै गएका छन्। उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ। स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालको मूल्यवृद्धिले भारतीय मुद्रास्फीतिसँग तालमेल राख्ने गरेको देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०२६ को प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकले विश्वव्यापी रूपमा मुद्रास्फीति नरम रहने र आर्थिक वृद्धि स्थिर रहने जनाएको छ। नयाँ सरकारको गठन र चुनावपछिको सार्वजनिक खर्चमा हुने बढोत्तरीले लगानीको वातावरण सुधार हुने बैंकको अपेक्षा देखिन्छ।

नेपालको कुल ऋण क्षेत्रीय औसतभन्दा कम रहेकाले सरकारसँग आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा खर्च बढाउन सक्ने 'वित्तीय स्पेस' अझै बाँकी रहेको बैंकको भनाइ छ।