‘निर्वाचनको कानुनी खर्चको सीमा र उम्मेदवारको वास्तविक खर्चमा ठूलो अन्तर’

काठमाडौं : फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको ‘कानुनी खर्चको सीमा र वास्तविक अभियान खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्शन्स (एन्फ्रेल) नामक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन अवलोकन मिसन (आइइओएम) परिचालन कार्यक्रममार्फत गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। 

अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ,‘कानुनी खर्चको सीमा र वास्तविक अभियान खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको धारणा व्यापक रूपमा व्यक्त गरियो।’

बिहीबार राजधानीमा ‘प्रेस ब्रिफिङ’का क्रममा यो संस्थाले उम्मेदवारको अभियान खाताको प्रावधान तथा खर्च प्रतिवेदन प्रणाली भए पनि प्रवर्तन कमजोर रहेको पाइएको यो संस्थाले जनाएको हो। जसले गर्दा मत खरिद, संरक्षणवाद तथा प्रलोभनमार्फत अखण्डताको जोखिम बढाउनुका साथै महिला र सीमान्तकृत उम्मेदवारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा राख्ने सम्भावना बढाउने एन्फ्रेलको अध्ययनले औँल्याएको छ। 

त्यसैगरी भ्रमपूर्ण सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता–आधारित सामग्री द्रुत रूपमा फैलिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको ‘इन्फरमेटिभ इन्टेग्रेटी प्रमोसन सेन्टर (आइआइपीसी) सकारात्मक कदम भए पनि पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा नागरिक–नेतृत्वको सन्तुलनप्रति सरोकार व्यक्त गरिएको पाइएको छ। 

अध्ययन अनुसार मतदाता नामावली व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र अन्तिम रूप दिनु, तालिम शृङ्खला, तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरूमा तयारी उन्नत अवस्थामा रहेको देखियो।

निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन, डर–धम्की तथा हस्तक्षेपविरुद्धको सुरक्षा र स्थानीय तहमा प्रवर्तन संयन्त्रको प्रभावकारितामा कमजोरी रहेको संकेत प्राप्त भएको यो संस्थाको भनाई छ। त्यसैगरी मतदाता शिक्षाको असमान पहुँच पनि चिन्ताको विषय बनेको देखिएको छ। 

चुनावमा न्यूनतम उमेर सीमा, केन्द्रीकृत मनोनयन प्रक्रिया, ‘इलेक्टाबिलिटी’ मापदण्ड तथा स्रोत निर्भरता जस्ता संरचनागत कारकहरूले युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका आकांक्षी उम्मेदवारहरूको वास्तविक प्रवेशलाई सीमित पारिरहेको समेत यो संस्थाले औँल्याएको छ। 

नेपालमा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक संस्थाहरूको बलियो उपस्थिति रहेको भए पनि तालिमको असमानता, विधिगत गहिराइको कमी, सुरक्षा प्रोटोकलको कमजोरी तथा राजनीतिक वित्त र सूचना अखण्डताजस्ता विशिष्ट क्षेत्रको निगरानीमा सीमितता देखिएको एन्फ्रेलले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

तर, यो अध्ययन पूर्ण राष्ट्रव्यापी अवलोकन नभई निर्वाचनपूर्वको अवधिमा सम्भावित जोखिम तथा उदीयमान प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषण भएको अन्फ्रेलले जनाएको छ। यो अध्ययनले मतदान दिन तथा निर्वाचनपछिको चरणमा पनि निरन्तर निगरानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूलाई औँल्याएको यो संस्थाले जनाएको छ।