चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा : छरिएका सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत गर्ने कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको दाबी

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना चुनावी एजेन्डा र घोषणापत्रसहित जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्।

शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासजस्तै यसपटक दलहरूको घोषणापत्रमा ‘स्वास्थ्य’ र विशेषगरी ‘स्वास्थ्य बीमा’ले निकै महत्त्व पाएको छ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतका आधा दर्जन दलको घोषणापत्र हेर्दा सबैले स्वास्थ्य बीमालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

तर, बिरामी अवस्थामा पुगेको वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कसरी सफल र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भने कुनै पनि दलले प्रष्ट र व्यावहारिक दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन्।

दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा समस्याको गहिरो अध्ययन गर्नुभन्दा पनि पुराना नीति र नियमलाई ‘कपिपेस्ट’ गरेर सस्तो लोकप्रियता (पपुलिज्म) कमाउने होडबाजी मात्र चलेको भान हुन्छ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा : सुन्नमा राम्रो, कार्यान्वयनमा सकस
नेपालमा हाल विभिन्न निकायमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। कतै विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष छ, कतै आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ, कतै ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार त कतै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड छुट्टै छ।

यसरी छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई एउटै छातामुनि (स्वास्थ्य बीमामा) एकीकृत गर्ने सवालमा कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घोषणापत्रमा समान धारणा देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजनालाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी, एमालेले पनि स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन र खरिदको अन्योल तथा निःशुल्क बीमा र सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन यस्ता कार्यक्रम क्रमशः एकीकृत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलगायतका सेवालाई बीमाभित्रै समेट्ने वाचा गरेको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा दलहरूको यो एजेन्डा अत्यन्तै सकारात्मक र आवश्यक छ। तर, व्यावहारिक यथार्थ फरक छ।

पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीसहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकारमा रहँदा यो दोहोरोपन हटाउन कुनै सिन्को भाँचेनन्। नीतिगत निर्णय नै गरेर यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।

यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चाहेर हुँदैन, अर्थ मन्त्रालय, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले नै यसको अपनत्व लिनुपर्छ। संसद्मा पुग्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वपक्षीय सहमति र बलियो इच्छाशक्तिविना यो विषय केवल घोषणापत्रको पानामा सीमित हुने र स्वास्थ्य बीमा थप टाट पल्टिँदै जाने निश्चित छ।

टाट पल्टिँदै गरेको बीमा बोर्ड र दलहरूका ठूला कुरा
विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा जीवनदायी साबित हुनुपर्ने हो।

तर, बनेका ऐन र नियम नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अहिले आफैँ ‘भेन्टिलेटर’मा पुगेको छ। बोर्डले अस्पतालहरूलाई समयमा दाबी भुक्तानी दिन नसक्दा धेरै अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेका छन्।

यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि दलहरूले वास्तविक समाधान दिएका छैनन्। एमालेले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने घोषणा गरेको छ। दिगो राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने उसको दाबी छ।

सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने एमालेले जनाएको छ। तर, हिजो आफ्नै सरकार हुँदा यो व्यवस्थापकीय समस्या किन हल गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर एमालेको घोषणापत्रमा छैन।

त्यस्तै, कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र’ का रूपमा विकास गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन-२०७४ अनुसार सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्ने कांग्रेसको दाबी छ।

तर विडम्बना, यो ऐन कांग्रेसकै पालामा आएको भए पनि यसलाई ‘अनिवार्य’ बनाउने काममा उसैका स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू नराम्ररी चुकेका छन्। सरकारमा हुँदा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दलले अहिले चुनावको बेला ऐनकै प्रावधानलाई ‘कपिपेस्ट’ गरेर एजेन्डा बनाउनु कति जायज हो?

अहिले बीमा बोर्ड सरकारसँग पैसा माग्ने ‘मगन्ते’ जस्तो भएको छ, यसलाई स्वायत्त र बलियो नबनाई कसरी बीमा चल्छ भन्ने प्रस्ट खाका कांग्रेससँग पनि छैन।

गोजीको खर्च घटाउने चुनौती
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्यांक भनेको नागरिकले उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च हो। बिरामी पर्दा नागरिकले आफ्नो गोजीबाट करिब ५४ देखि ५७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो दर अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो।

नेकपाको घोषणापत्रमा नागरिकको गोजीबाट हुने खर्च करिब ५४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। उता कांग्रेसले भने नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्यु ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएको र स्वास्थ्य उपचारको ५७ प्रतिशत खर्च नागरिकले आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नु परेको तथ्याङ्क राखेको छ।

कांग्रेसकै घोषणापत्रअनुसार यही महंगो उपचार खर्चका कारण बर्सेनि ६ देखि ७ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका जानकारहरूका अनुसार पनि बजारमा आएको व्यापक व्यापारीकरण र महँगीका कारण नागरिकको गोजीको खर्च घटेको छैन, बरु बढ्दो क्रममा छ।

यसरी उपचारमा व्यक्तिको खर्चको दर बढ्नुले नेपालमा स्वास्थ्य बीमा पूर्ण रूपमा असफल उन्मुख रहेको प्रष्ट संकेत गर्छ। यो भयावह अवस्थालाई समाधान गर्न नेकपाले २०८८ सालसम्ममा गोजीबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने दाबी गरेको छ।

साथै, स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य तथा प्रगतिशील बनाउँदै आगामी पाँच वर्षमा शतप्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उसको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ।

तर, के यो सम्भव छ? सरकारी स्वास्थ्य बजेटमा भारी वृद्धि, बीमा प्रिमियम सङ्कलनमा व्यापक विस्तार र बलियो स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्थाबिना यो लक्ष्य हासिल गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हो।

हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३१ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। त्यसमा पनि करिब ५५ प्रतिशत बीमित (गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त) को प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने गरेको छ। प्रिमियमबाट उठ्ने रकम जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र छ।

स्रोतको चरम अभावले गर्दा नै बीमा बोर्ड धराशायी बनेको हो। यदि बीमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने र प्रिमियम संकलन बढाउन सकिने हो भने मात्र नेकपाले भनेजस्तो गोजीको खर्च ३५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ। अन्यथा पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्नु केवल भोट तान्ने मीठो भ्रम मात्र हो।

बजेटको आकार : हात्तीको देखाउने दाँत
स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सबैभन्दा ठूलो शर्त भनेको बजेट हो। नेकपाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट क्रमशः वृद्धि गर्दै ८ प्रतिशत पुर्याउने दाबी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले पनि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।

तर नेपालको यथार्थ निकै निराशाजनक छ। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य बजेट बढाएर साढे सात प्रतिशत पुर्याइएको बाहेक, विगतका वर्षहरूमा सरकारले कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउँदै आएको छ। यस्तो दयनीय अवस्थामा एक्कासी ८ वा १० प्रतिशत बजेट पुर्याउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो।

अर्को दुःखद पक्ष के छ भने, छुट्याइएको त्यही ५ प्रतिशत बजेट पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्दैन। हरेक वर्ष मुस्किलले ८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने गरेको छ।

बजेट खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता नै नभएको अवस्थामा थप बजेट बढाउँछु र सबैलाई निःशुल्क उपचार दिन्छु भन्नु दलहरूको हचुवा गफ मात्रै हो। ठोस वित्तीय खाकाविना यस्ता नारा लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो।

कांग्रेसको ‘बीमा कार्ड’ र पपुलिस्ट योजना
नेपाली कांग्रेसले ‘सबैलाई स्वास्थ्य बीमा: सबल स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने नारालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

उपचारमा जतिसुकै खर्च लागे पनि ‘गोजीमा बीमा कार्ड छ, मलाई केको डर छ’ भनेर प्रत्येक नागरिकले ढुक्कसँग भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उसको दाबी छ। स्वास्थ्य सेवा राज्यले गर्ने परोपकार होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार र दायित्व हो भन्ने भाष्य कांग्रेसले खडा गर्न खोजेको छ।

बीमाको ढुकुटी बढाउन कांग्रेसले एउटा रोचक उपाय पनि अघि सारेको छ- चकलेट, गुलिया पेय पदार्थमा कर लगाउने र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बीमा कोषमा जम्मा गर्ने। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सफल मानिएको ‘सिन ट्याक्स’को अवधारणा हो, जुन कार्यान्वयन गर्न सके निकै फलदायी हुन सक्छ।

साथै, कांग्रेसले बीमा दाबी भुक्तानीमा देखिएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न स्वचालित दाबी प्रणाली र जालसाजी नियन्त्रण प्रविधि लागू गर्ने बताएको छ। यसका अलावा क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो प्रत्यारोपण, मुटुरोग, सिकलसेल, थालसेमिया जस्ता गम्भीर रोगको उपचारलाई बीमामार्फत असीमित र पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने उसको योजना छ।

यद्यपि, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा यस्तै किसिमका निर्णयहरू जबरजस्ती र बिनापूर्वतयारी ल्याइँदा त्यसले गम्भीर नीतिगत अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

स्पष्ट आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नगरी ‘असीमित’ राहत दिने घोषणा गर्नु हावादारी सावित हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि र फर्किएपछि बीमामार्फत सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कांग्रेसको अर्को योजना भने सकारात्मक देखिन्छ।

रास्वपा, राप्रपा र उज्यालो नेपालको सुस्त उपस्थिति
पुराना र ठूला दलहरूको तुलनामा नयाँ दलहरू रास्वपा, राप्रपा र उज्यालो नेपाल पार्टीले भने स्वास्थ्य बीमालाई अलि कम प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

रास्वपाले बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ मोडेलमा लगेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने छोटो प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राप्रपाले सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र बीमितले आफूले चाहेको जुनसुकै अस्पताल (निजी वा सरकारी) मा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने दाबी गरेको छ। साथै भुक्तानीको समस्यालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने राप्रपाको भनाइ छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि सबै नागरिकलाई अनिवार्य सहभागी गराई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने सामान्य एजेन्डा राखेको छ।