चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाटै : उम्मेदवार र दलले आयोगमा बुझाउन थाले बैंक खाता

काठमाडौं : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल रोक्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्चमाथि सरकारी संयन्त्रमार्फत निगरानी सुरु गरेको छ।

निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले तोकेको २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा कार्यान्वयन गराउन छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गर्दै निगरानी गर्ने भएको हो।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको बेग्लै बैंक खाता खोली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले बेग्लाबेग्लै बैंक खाता खोली जानकारी दिन थालेका आयोगले जानकारी दियो।

आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले हालसम्म ४५४ उम्मेदवार र चार दलले त्यसरी बेग्लै बैंक खाताको विषयमा जानकारी दिए। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार मैदानमा छन्।

आयोगले गत माघ २० गते स्वीकृत गरी जारी गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ मा निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको रकम र प्रचारका क्रममा गर्ने खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। 

आयोगमा अहिलेसम्म तीन वटा दलले निर्वाचन घोषणापत्र बुझाएका छन्। आयोगले फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा निर्वाचन घोषणापत्र बुझाउन निर्देश गरेको छ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि उपहार, पुरस्कार, इनाम, दान दातव्य वा बकसको रूपमा नगद जिन्सीबाट प्रभावित पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

सोही ऐनको दफा २७ मा दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचनका लागि बेग्लै खाता खोलिएपछि साबिकका दल र उम्मेदवारका खाता यसै खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिए। निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र आयोगद्वारा उक्त खाता बन्द गराउन लगाइने उनले बताए।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निर्वाचनको कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको हो। आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्ने हद (सीमा) पनि निर्धारण गर्दै आएको छ।

यस पटकको निर्वाचनका लागि भौगोलिकताका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म निर्वाचनको खर्चको हद तोकेको छ। सोसम्बन्धी सूचना २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्र (भाग ५, सङ्ख्या ४१) मा प्रकाशित गरिएको छ।

कार्यविधिमा नेपाली मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने, खाताको विवरण आयोगका कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएपछि ती खाताका कागजात र वित्तीय अभिलेखहरू प्रचलित कानुबमोजिम अनतिक्रम्य र गोप्य रहनेछन्।

आयोगको संयन्त्रले उक्त खाताको आमदानी र खर्चबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ। आयोगले निर्वाचन खर्चको अनुगमनका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ।