थोपरिएको विकास, ननिस्किएको निकास -४ : किन बन्न सकेन नेपालको आफ्नै 'ब्रान्ड'?

काठमाडौं : केही दिन अघि नबिल बैंकका कार्यकारी निर्देशक मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा २०४७ देखि यता नेपालले कुन -कुन क्षेत्रमा कति विकासको सूचाङ्क हात पार्यो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे। 

उनले सार्वजनिक गरेको सूचाङ्कका केही तथ्याङ्क हेरौँ, २०४७ सालमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन ५ सय मेगावाट थियो जब की अहिले ३५ सय मेगावाट उत्पादन भएको देखिन्छ। २०४७ सालमा गरिबीको रेखामुनि ४१.७६ प्रतिशत थिए अहिले २०.२७ प्रतिशत छन्।

त्यस्तै बाटो २०४७ सालमा ८ हजार ८ सय ५१ किलोमिटर थियो जब की अहिले ३४ हजार २ सय ७२ किलोमिटर छ।  त्यतिबेला साक्षरता दर ३९.६ प्रतिशत थियो, अहिले ७६.२ छ। आइए पढ्ने २.८८ प्रतिशत थिए, अहिले ४०.६० प्रतिशत छन्। 

उनले  करिब २४ वटा सूचाङ्क राखेर नेपाल विकसित हुँदै गएको र केही नभएको भन्ने दाबीको खण्डन गर्न खोजेको देखिन्थ्यो। जेनजी आन्दोलनपछि रक्षात्मक बन्न पुगेको कांग्रेस तथा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उनको चार्टलाई भाइरल बनाइरहेका छन्।

ज्ञवालीले राखेको तथ्याङ्क सरकारी तथ्याङ्क नै हो। अनि उनले लेखे जस्तै नेपालमा केही पनि नभएको पनि होइन। तर जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पनि सत्य हो। अझ कुन क्षेत्रमा आफ्नो समस्या छ भन्ने केलाउँदै नकेलाई दाताले जता पैसा दिन्छन्, त्यही कार्यक्रम ल्याउनु अर्को विडम्बना हो।

एउटा उदाहरण हेरौँ, 

आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा नेपालभर ४१.७६ प्रतिशत गरिबी थियो। झन्डै १० वर्षपछि २०६०/६१ मा गरिबीको दर घटेर  ३०.८५ प्रतिशत पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरिबीको तथ्याङ्क २५ दशमलव  १६ प्रतिशत थियो भने २०७९/८० को सर्वेक्षणले २० दशमलव  २७ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको देखायो।

समयअनुसार गरिबी मापनको शैली बदलिँदै जान्छ। तर, मापनको शैली जति फरक हुँदै गए पनि मासिक छ हजारसमेत खर्च गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत नहुनु खानै नपुग्ने अवस्था हो।

२०६० सालमा विश्व बैंकले गरिबी निवारणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्यो। सुरुमा २० वर्ष चल्ने भनिए पनि अति नै भ्रष्टाचारमा डुबेपछि बिचैमा यो कार्यक्रम रोकियो। कोष खारेज हुनुमा २०७५ सम्म विश्व बैंकले दिँदै आएको सहयोग रोकिनु नै कारण थियो। त्यसमाथि गरिबी निवारण कोषमा कार्यरत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु अर्को कारण थियो।   

अर्को उदाहरण, 

सन् १९४७ मा युद्धबाट तहसनहस भएका युरोपेली मुलुकहरूको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले ‘मार्सल प्लान’मार्फत ठूलो मात्रामा अनुदान र ऋण उपलब्ध गराएसँगै विकासका लागि वैदेशिक सहायताको यो अवधारणा विश्वभर फैलियो।

नेपालमा यो सहयोग आइपुग्न धेरै समय लागेन। सन् १९५१ मा अमेरिकी सहयोग ‘पोइन्ट फर फोर प्रोग्राम’ मार्फत वैदेशिक सहायता नेपाल भित्रियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सञ्चार, कृषि र मलेरिया नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा सहयोग आयो।

नेपालले वैदेशिक सहायता १९५१ देखि लिन थाल्यो। अहिलेसम्म ठूला परियोजनाहरू दातृ राष्ट्रकै सहयोगमा बनेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, मानवअधिकार,खानेपानी, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा नेपालले वैदेशिक सहायताबाट काम गरेको देखिन्छ। तर यी पनि कम्ती विवादित छैनन्।

३० वर्ष अघि नै सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना हुन् या पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तत्काल काम भइरहेका यी परियोजनामा भएको अनियमितताको विवादले वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोग भएको देखिँदैन। दुवै परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतमा गएको छ। यसले ऋण र अनुदानमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको देखाउँछ।

विगतमा औद्योगिक विकास जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग केन्द्रित भएकोमा समयक्रमसँगै दाताहरूको प्राथमिकता पनि परिवर्तन भयो। अहिले उनीहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा मानवअधिकार, लैंगिकता, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित छन्।

एउटा उदाहरण,

सन् २००० मा संस्थागत सुधारका विषय मिलेनियम च्यालेन्जेज गोल्स जसले भोकमरी हटाउने गरिबी घटाउनेदेखि एचआइभी नियन्त्रणसम्मका कुरा उठे। नेपालमा पनि यो कार्यक्रम लागू भयो। 

यो कार्यक्रम सन् २०१५ सम्ममा थियो। त्यसपछि दिगो विकासका कुरा उठ्यो। यसमा पनि १७ समस्या पहिल्याएर  १५ वर्ष भित्र विश्वभर नै गरिबी शून्यमा झार्नेदेखि गुणस्तरीय शिक्षासम्मका कुरा परे। नेपालमा पनि यो दिगो विकासका लक्ष्यका कार्यक्रमहरू लागू भइरहेका छन् । 

सन् २००० को दशकमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधारणा आयो।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा विश्वका १८९ देशका नेताहरू भेला भए। त्यहाँ उनीहरूले ‘मिलेनियम घोषणा’ पारित गर्दै विश्वलाई अझ सुरक्षित, समृद्ध र न्यायपूर्ण बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यही घोषणालाई व्यवहारिक मार्गचित्रमा रूपान्तरण गर्दै सन् २०१५ सम्म हासिल गर्नुपर्ने आठ वटा स्पष्ट, समयबद्ध र मापनयोग्य लक्ष्य तय गरियो, जसलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य  भनिन्छ। 

यसमा चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन र महिलाको सशक्तीकरण, बाल मृत्युदर घटाउने, आमाको स्वास्थ्य सुधार, एचआइभी/एड्स, मलेरिया र अन्य रोगसँग लड्ने,वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र  विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी विकास गर्ने लगायतको लक्ष्य थियो। यी नै कार्यक्रमअनुसार नेपालले पनि कार्यक्रम चलाएको थियो। 

त्यस्तै अर्को उदाहरण,

सन् २०१५ न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा विश्वका १९३ देशले एउटै दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरे विश्वको रूपान्तरण: दिगो विकासका लागि २०३० कार्यसूची (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development)। यसैसँग सुरु भयो दिगो विकास लक्ष्य।

यसमा  गरिबी, असमानता र जलवायु संकटसँग जुध्ने विश्वव्यापी राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित १७ वटा लक्ष्य राखेर काम सुरु भयो। गरिबिको अन्त्य गर्दै भोकमरी हटाउने, सबैका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने, स्वच्छ पानी, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने, सम्मानजनक रोजगारीसहित दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार सुदृढ गर्ने, देशभित्र र देशबीचको असमानता घटाउने लक्ष्य राखियो।

सुरक्षित र दिगो सहर तथा समुदाय निर्माण गर्ने, उत्पादन र उपभोगलाई जिम्मेवार बनाउने, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्ने, समुद्र र स्थल दुवैका जैविक स्रोत संरक्षण गर्ने, शान्ति, न्याय र जवाफदेही संस्थामार्फत सुशासन कायम गर्ने, र यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच बलियो साझेदारी निर्माण गर्ने भनियो। अहिले यिनै कार्यक्रमहरू नेपालमा चलिरहेका छन् । 

खानेपानी उपयोगमा दाता 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसहित खानेपानी कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात १९७० को दशकमा भयो।  जलस्रोत विकास संस्थाले ‘वाटर नेपाल अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ’  अनुसार युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा  ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति र  सरसफाइ कार्यक्रम सुरुवात गरियो। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा धारा, कुवा र सरसफाइ पूर्वाधारलाई पहिलोपटक स्वास्थ्य कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढायो।

सन् १९७५ देखि १९८० फिनल्यान्ड तथा स्विट्जरल्यान्ड जस्ता द्विपक्षीय दाताहरू सक्रिय बने। पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा गुरुत्वीय पानी प्रणाली, मुहान संरक्षण र स्थानीय श्रमदानमा आधारित मोडेल विकास गरियो। यो समयलाई नेपालमा सामुदायिक खानेपानीको आधार निर्माण काल मानिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ देखि १९९० लाई  अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ दशक मानेपछि यहाँ पनि कार्यक्रमहरू सुरु भए। समुदाय सहभागिता, उपभोक्ता समिति र सरसफाइ शिक्षालाई संस्थागत रूपमा भित्र्याइयो।

१९८५ देखि १९९५ अवधिलाई  शहरी खानेपानीमा जोड दियो भने यस कार्यक्रममा   विश्व बैंकको प्रवेश समेत भयो। शहरी खानेपानी एडिबी समेत प्रवेश गर्यो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत  काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, ललितपुरजस्ता शहरमा पाइप प्रणाली, पानी प्रशोधन केन्द्र र ढल व्यवस्था विस्तार गरियो। यसै समय पानी सेवा संस्थागत र आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा बलियो बन्यो।

१९९० पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दाताको सोच पनि बदलियो।  विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरूले  ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ कोष विकास बोर्ड RWSSFDB स्थापना गरियो। यसले मागमा आधारित योजना, लागत साझेदारी र समुदायको निर्णय क्षमता बढाउने लक्ष्य राख्यो। तिनै दाताको सहयोगमा नगरोन्मुख बस्तीहरूमा व्यावसायिक मोडेल, शुल्क प्रणाली र दीर्घकालीन सञ्चालन संरचना विकास गरियो। २००५ पछि नीति समन्वय, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना आयो। यसले खानेपानीलाई परियोजनाबाट नीति तहमा लैजाने प्रयास गर्यो।

खानेपानीमा मात्रै होइन सिँचाइमा पनि दाताकै सहयोगमा भएका देखिन्छन्। नेपालमा आधुनिक सिँचाइ विकासको सुरुवात सन् १९५० को दशकमा भएको देखिन्छ। यद्यपि यसअघि राजकुलो र नहर नभएका भने हैनन्। मल्लकालको राजकुलो एकदमै अनुकरणीय मानिन्छ। तर आधुनिक कालमा भने धेरैजसो विकास निर्माणका कामहरू सहयोगमा आधारित भएको देखिन्छ। 

भारत सरकार र विश्व बैंकको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा चन्द्र नहर, जगदीशपुर नहर र कोशी सिँचाइ आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाहरू अघि बढेका हुन्। यस अवधिमा सिँचाइलाई खाद्य उत्पादन र भोकमरी नियन्त्रणको प्रमुख औजारका रूपमा हेरियो।

सन् १९६५ देखि ८० सम्म ठूला आयोजना बन्न थाले। यसमा पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोग भएको देखिन्छ। 

द्विपक्षीय दाताको सहयोगमा नारायणी, कर्णाली र पश्चिम तराई सिँचाइ परियोजनाहरू विस्तार गरिए। नीति राज्य केन्द्रित थियो, किसानहरू लाभग्राही मात्र थिए। नहर बने, तर मर्मत र व्यवस्थापन कमजोर रह्यो।

सन् १९८० को दशकमा सिँचाइलाई हरित क्रान्ति र कृषि आधुनिकीकरणसँग जोडियो। दाताहरूले सिँचाइ विस्तारलाई उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण विकासको साधन माने। यस अवधिमा सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भए पनि पानीको समान वितरण र दिगोपनमा प्रश्न उठ्न थाले।

सन् १९९० पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि दाताहरूको सोच बदलियो। सहभागिता मूलक सिँचाइ व्यवस्थापन अवधारणा अघि सारियो। किसान समूहलाई सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा दिइयो, जसले परम्परागत कुलो प्रणालीसँग आधुनिक नीति जोड्ने प्रयास गर्यो ।

सन् २००० को दशकपछि दाताहरू साना, स्थानीय र जलवायु अनुकूल सिँचाइतर्फ केन्द्रित भए। एडिबी, विश्व बैंक, जाइका जस्ता दाताले भू-जल, लिफ्ट सिँचाइ र बहुउपयोगी पानी प्रणालीमा लगानी बढाए। सिँचाइ अब खाद्य सुरक्षासँगै जलवायु जोखिमसँग पनि जोडिन थाल्यो।

खानेपानी र सिँचाइमा मात्रै हैन जलविद्युत विकासमा पनि दाताकै भर परेको देखिन्छ। नेपालमा जलविद्युत् विकासको सुरुवात फर्पिङ (१९११) बाट भए पनि आधुनिक विस्तार १९५० पछि मात्र सम्भव भयो। भारत र तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा त्रिशूली (२१ मेगावाट) र पनौती (२.४ मेगावाट) आयोजना निर्माण गरिए। ऊर्जा विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बन्यो।

सन् १९६० देखि १९८०  ठूला आयोजना  बने । यस अवधिमा जलविद्युत् राज्यको प्राथमिक पूर्वाधार बन्यो। विश्व बैंक र युएनडिपीको सहयोगमा कोशी, गण्डकी बेसिन अध्ययन गरियो। ठूलो क्षमताको सम्भावना पहिचान भए पनि कार्यान्वयन सीमित रह्यो।

सन् १९८० मा विश्वव्यापी ऊर्जा संकटपछि दाताहरूले जलविद्युतलाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा अघि सारे।  एडिबी र विश्व बैंक जस्ता संस्थाले सहयोगमा कुलेखानी I र II जस्ता आयोजना बने। ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा स्थापित भयो।

तर समय सधैँ एकै नास रहेन। सन् १९९० देखि २००० सम्म नेपालमा निजीकरणले ढपक्कै ढाक्यो। सन् १९९० पछि दाताहरूले निजी क्षेत्र प्रवेशलाई प्रोत्साहन गरे। वर्ल्ड बैंक र आइएफसिको सहयोगमा खिप्ती (६० मेगावाट) र भोटेकोसी (४५ मेगावाट) जस्ता आयोजना निजी मोडेलमा बने। जलविद्युत् व्यापारिक ऊर्जाका रूपमा स्थापित हुन थाल्यो।

सन् २००० पछि जलविद्युत् केवल ऊर्जा होइन, भूराजनीति र निर्यात रणनीतिसँग जोडियो।  एडिबी, विश्व बैंक, चिन र भारतको एक्जिम बैंक लगायत दाताको सहभागितामा ठूला परियोजनाको योजना अघि बढाइयो। जलवायु परिवर्तन र नदी प्रणालीको बहस केन्द्रमा आयो।

किन निस्किएन निकास?

साउथ एसियन युनिभर्सिटीकी अर्थशास्त्री  प्रा. डा मल्लिका शाक्यले एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्रले मात्रै अर्थतन्त्र नबुझिने बताएकी थिइन् । शाक्यले भने जस्तै विकासका सुचाङ्कले मात्रै देश कति विकसित भयो भन्न सकिँदैन पनि। 

किनभने, नेपालमा कति गरिबी छ भन्ने तथ्याङ्क निकाल्दा सरकारले नमुना तथ्याङ्क सङ्कलन विधिबाट केही जिल्ला र त्यसमा पनि केही क्षेत्रका केही हजार मान्छेको नमुना संकलन गरेर हिसाब गरेर निकाल्छ।  नेपाली राज्यले गरिबी कति छन् अनुमान त गरेको छ तर गरिब को हुन् चिनेको भने छैन। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले अनि पत्रकार सुधीर शर्माको पडकास्ट कार्यक्रममा अविस्कार नभएसम्म देश विकास हुन नसक्ने बताएका थिए। यही भनाईलाई घोरिएर हेर्ने हो नेपालले विश्वलाई २००७ साल देखि पछ्याउन थालेको मान्ने हो भने ७० वर्ष बढी भयो। तर जसरी ‘विकास’ घस्रेर हिँडेको छ त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

नेपाललाई चिनाउने के हो?

ताइवान आज विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। विश्वका कुल फाउन्ड्री आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ताइवानको हातमा छ भने अत्याधुनिक चिप उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी यही देशमा केन्द्रित छ।

सन् २०२४ मा ताइवानको सेमिकन्डक्टर उद्योगले १६५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्यो, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २०.७ प्रतिशत हो। यो तथ्याङ्कले ताइवानको अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व प्रविधि प्रणालीमै यसको निर्णायक भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

चीनले विश्वका करिब ९० प्रतिशत रेयर अर्थ चुम्बक उत्पादन गर्छ। स्मार्टफोनदेखि विद्युतीय सवारी, पवन टर्बाइनदेखि मिसाइल प्रणालीसम्म,आधुनिक प्रविधिको मेरुदण्ड मानिने यी खनिजमा चीनको लगभग एकाधिकारजस्तै छ।

रेयर अर्थ नभई आजको उच्च प्रविधि कल्पनै गर्न सकिँदैन। यो  स्मार्टफोन, कम्प्युटर र सेमिकन्डक्टर, विद्युतीय गाडीका मोटर र ब्याट्री, पवनचक्की र नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, मिसाइल प्रविधि,मेडिकल उपकरण आदिलाई काम लाग्छ। 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (नोमिनल जिडिपी) का आधारमा दक्षिण कोरिया विश्वको १३औँ ठूलो अर्थतन्त्र हो। करिब १.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर मूल्यको अर्थतन्त्र बोकेको यो देशको जनसंख्या ५ करोड १० लाखभन्दा बढी छ।

प्रविधिगत नवप्रवर्तन, निर्यात-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि र स्थिर राजनीतिक तथा कानुनी संरचनाका कारण दक्षिण कोरिया विश्वभर चिनिन्छ। यिनै आधारभूत शक्तिहरूले दक्षिण कोरियालाई एसियाकै सबैभन्दा आकर्षक र भरोसायोग्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यहरूमध्ये एक बनाएको छ।

सुदृढ पूर्वाधार, बलियो शैक्षिक प्रणाली र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने सक्रिय सरकारी नीतिका कारण दक्षिण कोरिया एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभित्र विस्तार खोजिरहेका विदेशी व्यवसायहरूका लागि रणनीतिक प्रवेशद्वारको रूपमा उभिएको छ।

चिन र दक्षिण कोरियाले आर्थिक फड्को मारेको ५० वर्ष पुग्नै लाग्यो । चिन र दक्षिण कोरिया विकसित देशमा दरिँदा नेपाल गरिबी देश हुनुमा पूर्वाधारमा लगानी नहुनु, शैक्षिक प्रणाली बलियो नहुनु र आविष्कार नहुनुले जनाउँछ।

गभर्नर पौडेलले भने झैँ  पूर्वाधारमा व्यापक लगानी, बलियो शिक्षा प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरी कुनै ‘स्पेसल’ नेपालको छुट्टै ब्रान्ड नबनाई विकसित हुने आधार देखिँदैन। त्यसैले तथ्याङ्कमा देखिएको नेपाल मात्रै हैन विकासको मापन गर्न यसको गतिसमेत हेर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।